पोखरालाई हामी प्रकृतिले दिएको अनुपम उपहार मान्छौँ । सरकारले केही वर्षअघि पोखरालाई नेपालकै पर्यटकीय राजधानीका रूपमा घोषणा पनि गरेको छ । घोषणामा नेपालीहरू माहिर छन्, तर त्यसको व्यवस्थापन र दीर्घकालीन स्थायित्वका हकमा हाम्रो सोच निकै कमजोर छ । पोखराकै सन्दर्भमा भन्नुपर्दा पर्यटनको राजधानी हुन अत्यावश्यक पर्ने पूर्वाधारमा सरकारले कुनै चासो दिएन । राजधानी हुँदै गर्दा अपरिहार्य केही पूर्वाधार छन्ः व्यवस्थित बसपार्क, अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने विमानस्थल, पर्यटकीय उत्कृष्ट गन्तव्यहरू आदि ।

सुन्दर पोखराको परिकल्पना गरेर अधिग्रहण गरिएको पृथ्वीचोक बसपार्क अहिले विभिन्न विवाद र उल्झनका कारण कुरुप छ । न पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने सरकारले यसलाई बनाउने चाहना देखाएको छ, न त हामी नागरिकहरू यसप्रति बढी चासो राखिरहेका छौँ । विगत पाँच दशकदेखि पोखराको आधुनिकता र विकासलाई ऐंजेरुका रूपमा गिज्याइरहेको छ पोखरा बसपार्कले । २०३२ सालमा तत्कालीन योजनाकार पदमबहादुर क्षेत्रीले पोखरालाई व्यवस्थित सहर बनाउने एउटा बृहत् सपना देख्नुभयो ।

त्यति नै बेला तत्कालीन अञ्चलाधीश शंकरराज पाठकको नेतृत्वमा पोखराको भौतिक विकास गुरुयोजना निर्माण भयो । योजना निर्माण भएको २०३१ सालमा हो । त्यसपछि २०३२ साल माघ १८ गते राजपत्रमै सूचना प्रकाशित भएर सहरको मुटुमा २०५ रोपनी जग्गा बसपार्कका लागि अधिग्रहण गरियो । यो यात्रा आज २०८३ सालसम्म आइपुग्दा ५० वर्ष पार भइसकेको छ । योजना बन्दा नजन्मिएका व्यक्तिहरू अहिले सांसद, मेयर र मन्त्री बनिसकेका छन् । दर्जनौँ नेता पोखराले उत्पादन गरिसक्यो, तर पोखरा बसपार्कको अवस्था अझै गन्तव्यविहीन छ । जब मैले पदभार सम्हालेँ, बसपार्क निर्माणको फाइलमा धुलो जमिसकेको थियो ।

हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूका लागि बसपार्क एउटा आकर्षक चुनावी नारामात्र बनिरहेको थियो । स्थानीय चुनाव होस् वा संसदीय, घोषणापत्रमा बसपार्क बन्ने कुरा सधैँ अघिल्ला बुँदाहरूमा अडिन्थे । चुनाव सकिएपछि त्यो मुद्दा फेरि अर्को पाँच वर्षका लागि थन्किन्थ्यो । मैले सङ्कल्प गरेँ, ‘अब यो मुद्दालाई भाषणमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन ।’

हामीले एउटा उच्चस्तरीय उपसमिति बनायौँ र स्थलगत अध्ययन सुरु गर्‍यौँ । त्यहाँका समस्या यति जेलिएका थिए कि तिनलाई नसुल्झाई एउटा ढुङ्गा झिक्न र एउटा इँटा थप्न पनि सम्भव थिएन । त्यतिबेला मुख्य तीन वटा समस्या थिए ः जग्गाधनीको मुआब्जा विवाद, विमानस्थलबाट विस्थापित व्यवसायीहरूको व्यवस्थापन र दशकौँदेखि बस्दै आएका  सुकुमबासीहरू । बसपार्क किन बनेन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दा हामीले तीन वटा मुख्य पक्षहरूसँग जुध्नुपर्ने देखियो ।

• समस्या १ः जग्गाधनी र मुआब्जा

२०३२ सालमा जग्गा अधिग्रहण गर्दा केहीलाई मुआब्जा दिइयो, केहीलाई सट्टाभर्ना दिइयो, तर कतिपय जग्गाधनीले विकसित घडेरीको माग राखेर ५० वर्षदेखि मुद्दा मामिला गरिरहे । उनीहरूले राज्यको योजनालाई स्वीकार गरेनन्, बरु आफ्नै जग्गामा व्यक्तिगत संरचना बनाउन थाले । फाइलहरू खोज्दै जाँदा कतिपय जग्गाधनी समेत नभएका व्यक्तिले जग्गाधनी भनेर दाबी गर्दै जग्गा पास गरेको देखियो । यो सबैभन्दा जटिल अवस्था बन्यो ।

• समस्या २ः पुराना व्यवसायीको अलमल

२०३० सालतिर पोखरा विमानस्थल क्षेत्रबाट विस्थापित भएका व्यवसायीहरूलाई १० वर्षका लागि भनेर त्यहाँ ल्याइएको थियो । त्यो अवधि थपिँदै २५ र ३० वर्ष पुग्यो । त्यतिबेला ४९ परिवारलाई ल्याइएकोमा ७४ वटा घडेरी वितरण भएको तथ्य नगर विकास समितिका निर्णयहरूमा छन् । एउटै परिवारलाई २–३ वटासम्म घडेरी दिइएको देखियो, जुन नीतिगत रूपमा सरासर गलत थियो । हामीले यसको पनि मिहीन अध्ययन गरेर एउटा रिपोर्ट तयार गरेर राखेका थियौँ ।

• समस्या ३ः  सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबास

२०३६ सालदेखि त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका सुकुमबासीहरूलाई हटाउनु राजनीतिक रूपमा निकै जोखिमपूर्ण मानिन्थ्यो, तर हामीले मानवीय संवेदनालाई ध्यानमा राख्दै उनीहरूलाई राज्यले उचित विकल्प दिएरमात्र हटाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्यौँ । हट्न उहाँहरू पनि सहमत हुनुहुन्छ, तर त्यसअघि राज्यले नै गरेका गलत निर्णयहरूको खारेजी उहाँहरूले खोजिरहनुभएको छ । त्यो नाजायज माग होइन, राज्यले आँट गर्न नसकेकोमात्रै हो ।

समितिले यी सबै समस्यालाई केलाएर एउटा ठोस योजना बनायो । हामीले जग्गाधनीहरूसँग बारम्बार संवाद गर्‍यौँ । उनीहरूलाई तीन वटा विकल्प दियौँ, ‘मुआब्जा लिने, सट्टाभर्ना लिने वा बसपार्ककै परिधिमा रहेर विकासको हिस्सा बन्ने ।’ व्यवसायीहरूलाई पनि हामीले हिजो हालेको पैसाको ब्याजसहितको मुआब्जा दिएर बिदा गर्ने योजना बनायौँ ।  सुकुमबासीहरूका लागि एकीकृत आवास वा सिड मनीको अवधारणा अघि सार्‍यौँ । यो सकिएपछि हामीलाई बसपार्क पूरै जमिनमा बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास थियो ।

त्यतिबेला आर्किटेक्चर र इन्जिनियरहरूले बसपार्क बनाउन १० करोड ५६ लाखको लागत अनुमान तयार पारेका थिए । हामीले निकै मेहनत गरेर नगर विकासको कोषमा ९ करोड रुपैयाँ जम्मा गरिसकेका थियौँ । बजेट थियो, योजना थियो र जनताको समर्थन पनि थियो, तर विडम्बना, काम सुरु हुनु अघि नै जिम्मेवारी हेरफेर भयो । केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण बदलियो । समितिको अध्यक्ष पनि फेरिए, योजना सबै तुहियो । त्यतिबेला त्यो राजनीतिक अवरोध नभएको भए आज पोखराले ५० वर्षको यो कलङ्कबाट मुक्ति पाइसकेको हुने थियो ।

• अबको निकास

हामी हिजो समस्या भएका कुरालाई मात्रै लिएर अब अलमल गर्ने अवस्था छैन । त्यस्तो गर्ने छुट कुनै पनि पोखरेलीलाई छैन । अब पोखरा महानगर भइसकेको छ र यसको जनसङ्ख्या र सवारी चाप दुवै आकाशिएको छ । हिजो ६० हजार जनसङ्ख्यालाई सोचेर बनाइएको गुरुयोजनाले आज १० लाखलाई धान्न सक्दैन । त्यसैले अब पुरानै सोचले मात्र हुँदैन, हाम्रो आगामी योजना निकै आधुनिक र व्यावहारिक हुनुपर्छ । विभिन्न मोडलहरू तयार गरेर यो समस्या समाधानका लागि सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने हो ।

सुरुमा जग्गा व्यवस्थापनको नयाँ मोडल सार्वजनिक होस् । जग्गाधनी र व्यवसायीहरूलाई घडेरी बाँडेर बसपार्क बन्न सक्दैन । अधिग्रहण गरिएको जग्गामा कसैको पनि व्यक्तिगत लालपुर्जा हुनु हुँदैन । जग्गाधनीहरूलाई अहिलेको बजार मूल्य अनुसारको न्यायोचित मुआब्जा दिएर जग्गा पूर्णतः नगर विकासको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ ।

त्यसपछि एकीकृत आवासलाई ध्यान दिनुपर्छ । बसपार्क क्षेत्रमा रहेका सुकुमबासीहरूलाई हटाएर मात्रै समाधान हुँदैन । उनीहरूलाई पोखराकै अन्य कुनै क्षेत्रमा आधुनिक अपार्टमेन्ट बनाएर स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई सहरको विकासबाट विमुख बनाउनु हुँदैन । सम्मानजनक जीवनयापनको विकल्पसमेत दिएर हटाउन चाहे उनीहरू पनि तयार हुन्छन् जस्तो लाग्छ । यति सकेपछि बसपार्कको आधुनिक योजना बन्नुपर्छ ।

अब बन्ने बसपार्क गाडी रोक्ने र मान्छे झार्ने वा चढाउनेमात्रै होइन, प्रविधिले यसलाई नियमन गर्नुपर्छ । बसपार्कको गेटमै रिमोट सेन्सर हुनुपर्छ । कुन गाडी कति बजे कुन रुटमा छुट्यो भन्ने विवरण यात्रुले मोबाइलमै हेर्न मिल्ने गरी ट्रयाकिङ सिस्टम जडान हुनुपर्छ । टर्मिनल भवनभित्र स्तरीय विश्राम कक्ष, स्तनपान कक्ष र अपाङ्गमैत्री शौचालयहरू हुनुपर्छ । बसपार्कभित्रै एउटा सानो हेल्थ सेन्टर हुनुपर्छ, जहाँ यात्रु र चालकहरूको आकस्मिक उपचार हुन सकोस् । यातायात मजदुरहरूका लागि सुविधायुक्त विश्राम गृहको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

यसबाहेक बसपार्कमा अरु केही बन्न दिन हुँदैन । बसपार्कभित्र स्थायी बसोबास वा व्यक्तिगत पसलहरूलाई पूर्णतः निषेध गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सेवाका संरचना बाहेक अरु हुनु हुँदैन । व्यापारिक प्रयोजनका लागि बसपार्कको बाहिरी घेरामा निश्चित स्थान तोकिनुपर्छ ।

आज पृथ्वीचोक क्षेत्र यति भद्रगोल छ । यात्रुहरूलाई सडकमै ओरालिन्छ, सडकबाटै टिपेर लगिन्छ । पोखरा त अन्तर्राष्ट्रिय सहर हो नि ! अन्तर्राष्ट्रिय सहरको मुटुमा यस्तो दृश्य देखिनु हामी सबैका लागि लज्जाको विषय हो, खासगरी पोखरा बनाउने जिम्मा लिएकाहरूलाई (त्यसमा म पनि पर्छु) । बसपार्क नबन्दा जग्गाधनीले पनि आफ्नो जग्गाको पूर्ण उपयोग गर्न पाएका छैनन्, व्यवसायीहरू पनि अन्योलमा छन् र सर्वसाधारणले त सास्ती मात्र पाएका छन् । यसको अर्थ, बसपार्क नबन्दा हामी सबैले हारिरहेका छौँ ।

तर यदि बसपार्क बन्यो भने सबैको जित हुनेछ । सहर व्यवस्थित हुनेछ, ट्राफिक जाम घट्नेछ र पोखराको पर्यटनमा नयाँ आयाम थपिनेछ । राजमार्गका मापदण्डहरूलाई ख्याल गर्दै अब १८७ रोपनी जग्गामा आधुनिक संरचना बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । अब यसलाई थप गिजोल्ने काम नगरौँ । हिजो हामीले तयार पारेको प्रतिवेदन, लागत अनुमान र योजनालाई आधार मानेर अहिलेको नेतृत्व अघि बढ्नुपर्छ । यसमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी स्वार्थ त्यागेर साझा सहमति गर्नुपर्छ । सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र महानगरपालिकाले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सरह प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

(लामिछाने पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।)