दमक नगरपालिकाले भन्यो – सरकारी जग्गा खाली गराउने हल्ला भ्रामक हो
विराटनगर । दमक नगरपालिकाले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउन ३५ दिने सूचना निकालेको भनी सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको समाचारको खण्डन गरेको छ ।
नगरपालिकाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता समाचारलाई तथ्यहीन, भ्रामक र कपोलकल्पित भन्दै नगरवासीलाई भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको हो । नगर प्रमुख राम कुमार थापाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगत केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालहरूमा नगरपालिकाले ३५ दिने सूचना निकालेको भनी फैलाइएको अफवाहप्रति नगरपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाले विभिन्न मितिमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, अभिलेख व्यवस्थापन र अतिक्रमण हटाउन नगरपालिकालाई पत्र पठाएको थियो । सोही पत्रका सम्बन्धमा छलफल गर्न गत २०८३ वैशाख २५ गते नगर कार्यपालिकाको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले गरेका निर्णयहरूका बारेमा नगरपालिकाले २०८३ वैशाख ३१ गते नै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत स्पष्ट पारिसकेको जनाएको छ ।
कार्यपालिकाको बैठकले जग्गा खाली गराउने भन्दा पनि पहिले त्यसको व्यवस्थापनका लागि नीतिगत र कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । दमक नगरपालिका क्षेत्रभित्र ठुलो संख्यामा अव्यस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित र एकल महिलाहरू रहेका छन् । उनीहरुलाई सिधै हटाउनु भन्दा पहिले स्पष्ट नीति, कानुन, मापदण्ड र कार्ययोजना तयार पार्नुपर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
नगरप्रमुख थापाले तीनै तहका सरकारको समन्वयमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न र बजेटको सुनिश्चितता गरिदिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय यसअघि नै भइसकेको जनाएका छन् ।
नगरपालिकाले वैशाख २५ गतेको सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि आफूहरू अडिग रहेको र हाललाई कुनै पनि प्रकारको ३५ दिने सूचना जारी नगरिएको प्रष्ट पारेको छ । दमक नगरपालिका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निर्वाचन जितेको झापाको क्षेत्र नम्बर ५ मा पर्छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
केपी ओलीलाई आफ्नोभन्दा बढी कांग्रेसको चिन्ता !
-
अभिनेत्री दीपाश्री निरौला डिस्चार्ज
-
प्रधान न्यायाधीश शर्मा भारत प्रस्थान
-
वैदेशिक व्यापारमा नयाँ रेकर्ड, तर व्यापार घाटा झण्डै १८ खर्ब
-
राजेश हमालकाे प्रश्न : देशको शासन प्रणाली ‘हिट एन्ड मिस’ को भरमा सञ्चालन गर्नु कत्तिको बुद्धिमानी हो ?
-
चालु आव ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ घोषणा, उच्चस्तरीय समिति गठन
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण