काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार तथा संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलका संयोजक असिम शाहले सरकार निजी क्षेत्रमैत्री नीति लिएर अघि बढिरहेको भन्दै व्यवसायीलाई निर्धक्क भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सोमबार आयोजित छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव लिने क्रममा शाहले निजी क्षेत्रसँग सहकार्यबिना देशको आर्थिक विकास सम्भव नहुने बताए।

उनले सरकारले कुनै पनि व्यवसायीलाई लक्षित गरेर धरपकड नगरेको दाबी गर्दै गम्भीर आपराधिक गतिविधि तथा राज्यलाई क्षति पुर्‍याउने काममा संलग्नमाथि मात्रै कानुनी कारबाही भइरहेको स्पष्ट पारे ।

“प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय वा अन्य कुनै निकायबाट कसैलाई समात्ने वा नसमात्ने भन्ने निर्देशन दिइएको छैन। सिस्टमले निष्पक्ष रूपमा काम गरिरहेको छ,” उनले भने, “उद्यमी व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालन गर्न कसैलाई चन्दा दिनु पर्दैन । पार्टी वा सरकारका कुनै पदाधिकारीबाट दबाब आए जानकारी गराउनुस् । इमानदारीपूर्वक ढुक्क भएर काम गर्नुस्।”

शाहले वर्तमान सरकार सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको एजेन्डासहित बनेको भन्दै ‘जिरो टोलरेन्स’ नीति अपनाइएको बताए । सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै आगामी बजेटले व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज बनाउने दाबी गरे।

उनका अनुसार सरकारले ‘सिङ्गल डोर पोलिसी’मार्फत झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया घटाउने तयारी गरिरहेको छ । उत्पादन, लगानी, उद्योग तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित नीतिमा सुधार भइरहेको र निजी क्षेत्रलाई हरेक परियोजनामा सहभागी गराइने उनले बताए ।

ठुला परियोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन सरकारले ‘बीओटी’ र ‘पीपीपी’ मोडल अपनाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले परियोजनामा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

विगतमा सरकारी नीति, अस्थिरता वा अन्य कारणले व्यवसायी समस्यामा परेको स्वीकार गर्दै शाहले कर छुट, सहुलियत तथा राहतका कार्यक्रम ल्याउन सकिने सङ्केत गरे । त्यसका लागि निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले सरकारी प्रणालीलाई भ्रष्ट बनाउनेतर्फ नलागी पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सहयोग गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरे । छलफलमा प्राप्त सुझाव संविधान संशोधन बहसपत्रमा प्राथमिकतासाथ समेटिने उनले बताए ।

छलफलमा सहभागी उद्योगी तथा व्यवसायीले संविधान संशोधनलाई केवल राजनीतिक विषय नभई आर्थिक सुधार, लगानी सुरक्षा, कानुनी स्पष्टता, सुशासन र निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे।

उनीहरूले आर्थिक स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण, कानुनी स्पष्टता, सुशासन र निजी क्षेत्रप्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताए । संविधानले निजी क्षेत्रलाई ‘मुनाफाखोरी’ दृष्टिले नभई राष्ट्र निर्माणको साझेदार तथा ‘इन्जिन अफ ग्रोथ’का रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।

व्यवसायीहरूले संविधानको प्रस्तावनामा रहेको ‘समाजवाद उन्मुख व्यवस्था’ भन्ने शब्द हटाएर ‘प्रतिस्पर्धात्मक, खुला र नवप्रवर्तनमुखी बजार अर्थतन्त्र’ उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । निजी क्षेत्रलाई राज्यको प्रमुख आर्थिक साझेदारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने उनीहरूको साझा धारणा थियो ।

उनीहरूले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दोहोरो कर तथा दोहोरो नियमन भइरहेको गुनासो गर्दै कर प्रशासनमा स्पष्टता हुनुपर्ने माग गरे । भ्याट क्लियर नभएसम्म आयकर चुक्ता नदिने जस्ता विरोधाभासी व्यवस्था हटाउनुपर्ने राय पनि व्यक्त गरे ।

कानुनको फरक–फरक व्याख्या र सरकारी निकायको तजबिजीका कारण व्यवसायी असुरक्षित भएको गुनासो गर्दै उनीहरूले १०–१५ वर्ष पुराना कर, भ्याट वा बैंकिङ मुद्दा निकालेर दुःख दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।

उद्योग वा परियोजना सञ्चालनका लागि धेरै निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने झन्झट हटाउन, लगानी स्वीकृति, जग्गा, वातावरण तथा वनसम्बन्धी प्रक्रिया छिटो र स्पष्ट बनाउन उनीहरूले माग गरेका छन् । विदेशी लगानी भित्र्याउन कानुनी स्थिरता र छिटो निर्णय आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।

सामाजिक सञ्जालमा व्यवसायीको चरित्र हत्या वा अपमान हुने अवस्थालाई नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको भन्दै उनीहरूले सम्मान र प्रतिष्ठा संरक्षणको विषय संविधान वा कानुनमा समेटिनुपर्ने धारणा राखे ।

यसअघि कार्यदलले विभिन्न राजनीतिक दल, संविधानविद्, कानुनविद्, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्वप्रशासक, पूर्वकूटनीतिज्ञ, सञ्चारकर्मी तथा राजनीतिक व्यक्तित्वसँग छलफल गरेर सुझाव सङ्कलन गरिसकेको जनाएको छ । कार्यदलले आम नागरिकसँग पनि राय सुझाव माग गरिसकेको छ।