काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले मल आपूर्तिलाई सहज बनाउन निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने बताएका छन्। 

बुधबार बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राज्यले मात्रै मल खरिद गरेर समस्या समाधान नहुने स्पष्ट पारेका हुन् ।

सरकारी नियन्त्रणमुखी प्रणालीले समस्या बढाएको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई मल कारोबारमा सहभागी गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन आगामी दिनमा खरिद ऐन समेत संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सचिव मिश्रले रासायनिक मल अभाव मन्त्रालयका कारणले नभई विश्वव्यापी आपूर्ति सङ्कटका कारण उत्पन्न भएको स्पष्ट पारे। 

आगामी साउनसम्म मल अभाव हुन नदिने गरी सरकार सक्रिय रहेको दाबी गर्दै उनले प्राविधिक, वित्तीय र कूटनीतिक क्षमतासहित मन्त्रालयले उपलब्ध सबै विकल्प प्रयोग गरेर काम गरिरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार गत वर्षको यही समयको तुलनामा यस वर्ष मल वितरणको अवस्था बढी र सुधारिएको छ। 

साउनमा भारत सरकारसँगको जी–टु–जी प्रक्रियाबाट थप मल आउने गरी सुनिश्चितता गरिएको र त्यसका लागि दैनिक फलोअप भइरहेको उनले बताए। यसका साथै वितरण प्रणालीलाई स्थानीय सरकारमार्फत किसानमुखी बनाउने नीति लिएको र स्थानीय तह, सहकारी तथा जिल्ला प्रशासनमार्फत अनुगमन गरी कालोबजारी रोक्न निगरानी बढाइएको पनि उनले जानकारी दिए।

बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘जबसम्म मल खरिदको प्रक्रियामा हामी निजी क्षेत्रलाई सहभागी हुने वातावरण बनाउँदैनौँ, तबसम्म सरकारी नियन्त्रित प्रणालीहरूमा यी समस्याहरू रहिरहन्छन् । यसले गर्दाखेरि निजी क्षेत्रलाई एउटा राम्रो माहौलमा मलको कारोबारमा सहभागी हुने वातावरण हामीले बनाउनुपर्छ ।’ 

सचिव मिश्रले रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधानका रूपमा प्राङ्गारिक मल र स्थानीय उत्पादन प्रणालीलाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको बताए।