काठमाडौँ । सरकारले बुधबार ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३’ सार्वजनिक गर्‍यो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनमा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरेका हुन् । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम हरेक वर्ष बजेट आउनुअघि अर्थमन्त्रीले संसद्मा दुवै सदनमा पेस गर्छन्, जुन सर्वेक्षणमा मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थितिका विषयमा समेत अर्थमन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराउँछन् । 

उक्त ऐनबमोजिम अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान मुलुकको अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र झल्काउने गरी आर्थिक सर्वेक्षण संघीय संसदमा प्रस्तुत गरे । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्मका मुख्य आर्थिक तथा वित्तीय तथ्यांकहरू सार्वजनिक गरिएको छ । 

अर्थमन्त्री डा। वाग्लेले प्रस्तुत गरेको सर्वेक्षणअनुसार विप्रेषण ९रेमिट्यान्स० र विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गर्दा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र निकै बलियो र सुरक्षित अवस्थामा पुगेको छ । तर, बाह्य क्षेत्रको यही उत्साह आन्तरिक अर्थतन्त्रमा प्रतिविम्बित हुन नसकेको अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वीकार गरेका छन् । 

उनले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिए पनि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जाको माग बढ्न नसक्नु, पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत हुन नसक्नु र आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा तल खुम्चिनुले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक चुनौतीको रूपमा सर्वेक्षणमा औँल्याएका छन् । 

अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक सङ्केत देखिए पनि संरचनात्मक चुनौती अझै पनि कायम रहेको बताए । उनले भने, ‘नेपालको बाह्य क्षेत्र सुदृढ बन्दै गएको, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहेको र विप्रेषणमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । यसरी पुँजीगत खर्च कमजोर रहनु, व्यापार घाटा बढ्नु, सार्वजनिक ऋण विस्तार हुनु तथा निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह सुस्त रहनु अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् ।’

सरकारले आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तय गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चिता, व्यापार अवरोध र मध्येपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण सन् २०२६ मा विश्व अर्थतन्त्रको विस्तार ३।१ प्रतिशतमा सिमित र मूल्युवृद्धि ६ प्रतिशत माथि रहने जोखिम रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । 

अर्थमन्त्री वाग्लेले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चितता र क्षेत्रीय द्वन्द्वका बाबजुद नेपालको समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूमा सुधार देखिएको र सामाजिक क्षेत्रमा सन्तोषजनक प्रगति भएको बताए । 

उनले विश्व अर्थतन्त्रको तरङ्गको कारण चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि ३.८५ प्रतिशतमा सीमित रहने उल्लेख गरे, जुन गत वर्ष ४.४३ प्रतिशत थियो । 

सर्वेक्षणमा सरकारले औंल्याइएका अर्थतन्त्रका प्रमुख विषय 

–आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन र अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि

अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गरेको तथ्यांक अनुसार, विद्युत् उत्पादन, यातायात, सञ्चार तथा खुद्रा व्यापारलगायत सेवा क्षेत्रमा वृद्धि भए तापनि समग्र आर्थिक वृद्धिदर घट्नुमा मुख्यतया कृषि क्षेत्रको कमजोर प्रदर्शन जिम्मेवार छ । 

धान रोप्ने समयमा तराई क्षेत्रमा परेको खडेरी र धान भित्र्याउने समयमा भएको अधिक वर्षाका कारण धानको उत्पादन घट्न गयो । यसको प्रत्यक्ष असर कृषि क्षेत्रको वृद्धिदरमा पर्न जाँदा समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धि लक्ष्यभन्दा खुम्चिएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर जम्मा १.५८ प्रतिशत रहने अनुमान छ । जुन गत वर्ष ३.०५ प्रतिशत थियो ।

आर्थिक वृद्धिदर सुस्त रहे पनि मुलुकको जीडीपी भने बढेर ६६ खर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ ।साथै नेपालीको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १ हजार ५ सय ३५ अमेरिकी डलर र प्रतिव्यक्ति गार्हस्थ्य उत्पादन १ हजार ५ सय १३ डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । 

प्रदेशगत रूपमा बागमती र गण्डकी प्रदेशको वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहे पनि अन्य प्रदेशको वृद्धिदर भने औसतभन्दा न्यून रहने देखिएको छ । 

सर्वेक्षण अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत र गैर–कृषि क्षेत्रको ७६ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आर्थिक गतिविधिमा बागमती प्रदेशको दबदबा छ, जसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३६.७ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको छ । 

–उपभोगमुखी अर्थतन्त्रको संरचनात्मक चुनौती

अर्थतन्त्रको संरचनामा देखिएको अर्को चुनौती अत्यधिक उपभोगमुखी प्रवृत्ति भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा उपभोगमा केन्द्रित रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९०।३ प्रतिशत हिस्सा उपभोगमै खर्च हुने अनुमान छ । अर्थमन्त्री वाग्लेको सर्वेक्षणमा मुलुकभित्र उत्पादन हुने र कमाइने रकमको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा दैनिक गुजारा र उपभोगमा सकिने उल्लेख छ, जसले गर्दा पुँजी निर्माण र राष्ट्रिय बचत (जम्मा ९.७ प्रतिशत) निकै कमजोर अवस्थामा देखिन्छ । 

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान निरन्तर घट्दै २४ प्रतिशतमा झर्नु अर्थतन्त्रको लागि राम्रो विषय होइन् । तर पछिल्ला समय निरन्तर ओरालो लागेको अवस्था सरकारले औँल्याएको छ । यसरी हेर्दा गैरकृषि क्षेत्र (उद्योग र सेवा) को योगदान ७६ प्रतिशत पुगेको छ । अर्थतन्त्र सेवा क्षेत्रतर्फ उन्मुख हुँदै जाँदा उत्पादनमूलक क्षेत्र खुम्चिनु दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका लागि चुनौतीपूर्ण मानिएको छ । 

–सुस्त पुँजीगत खर्च र बढ्दो सार्वजनिक ऋण

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मुख्य औजार मानिने सरकारको पुँजीगत खर्च यस वर्ष पनि निकै निराशाजनक देखिएको छ, जुन विषयमा अर्थमन्त्री वाग्लेले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न नसकेको स्वीकार गरे । सरकारले अपेक्षाअनुरुप पुँजीगत खर्च नगरेको उनले बताए । फागुनसम्म संघीय सरकारको राजस्व संकलन जम्मा ३.२ प्रतिशतले मात्र बढेको छ भने चालु खर्च लगायत समग्र खर्च १०.४ प्रतिशतले बढेको छ । 

राजस्वले चालु खर्च नै धान्न मुस्किल परेको र लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा विकास निर्माणका काममा सरकारले पर्याप्त स्रोत परिचालन गर्न सकेको छैन । 

राजस्व संकलन वृद्धिदर न्यून हुँदा स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारको निर्भरता सार्वजनिक ऋणमा अत्यधिक बढेको छ । यही कारण पुँजीगत खर्च घट्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म संघीय सरकारको वित्त सन्तुलन ५८ अर्ब १ करोडले घाटामा छ । मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड पुगेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ४३.६ प्रतिशत पुग्नुले आगामी दिनमा सरकारको बजेटको ठुलो हिस्सा ऋणको साँवा ब्याज (ऋण सेवा खर्च) तिर्नमै सकिने जोखिम बढाएको देखिन्छ । 

–बैंकिङमा अधिक तरलता तर सुस्त कर्जा प्रवाह

आर्थिक सर्वेक्षणले बैंकिङ क्षेत्रको एउटा ठुलो विरोधाभासपूर्ण अवस्थालाई बाहिर ल्याएको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) को कुनै कमी छैन । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म बैंकहरूको निक्षेप ६.६४ प्रतिशतले वृद्धि भई ७७ खर्ब ४५ अर्ब ८८ करोड पुगेको छ । तर, बैंकमा पैसा थुप्रिए पनि बजारमा कर्जाको माग छैन । 

सोही अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा जम्मा ४.४ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भई ५७ खर्ब ४१ अर्ब २४ करोड पुगेको छ । 

कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७४.०७ प्रतिशतको निकै सहज अवस्थामा रहेको छ । त्यस्तै, जोखिम भारित सम्पत्तिको तुलनामा प्राथमिक पुँजी पर्याप्त हुनुले बैंकहरू ऋण दिन तयार रहेको देखाउँछ । तर, अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता, बजारमा समग्र मागमा आएको कमी र व्यवसायीहरूको मनोबल गिरेका कारण निजी क्षेत्रले नयाँ लगानीका लागि कर्जा माग गर्न सकेको छैन । 

बैकिङको निष्क्रिय कर्जा (खराब कर्जा) भने वृद्धि भएको छ । व्यवसायहरू राम्ररी चल्न नसक्दा ऋणीहरूले समयमै ऋणको साँवा ब्याज तिर्न सकेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जाको औसत अनुपात बढेर ५.४२ प्रतिशत पुगेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । यसले बैंकिङ प्रणालीको स्वास्थ्यमाथिको जोखिमलाई औंल्याएको छ ।

–पुँजी बजारमा जनसहभागितामा उत्साह

अर्थतन्त्र सुस्त रहे पनि पुँजी बजार (सेयर बजार) मा भने नागरिकको आकर्षण र सहभागिता ऐतिहासिक देखिएको छ । २०८२ फागुन मसान्तमा नेप्से सूचकांक २ हजार ८२०.४५ बिन्दुमा कायम भएको छ । पुँजी बजारको आकार विस्तार हुँदै कुल बजार पुँजीकरण ४७ खर्ब ४४ अर्ब पुगेको छ । 

फागुनसम्म डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या ७६ लाख ३९ हजार पुगेको छ । यो भनेको नेपालको कुल जनसंख्याको करिब २६ प्रतिशत हो । त्यस्तै, मेरो सेयर प्रयोगकर्ताको संख्या ६६ लाख १३ हजार पुगेको छ, यसले पुँजी बजार अब सीमित सहरिया वर्गमा मात्र नभई देशव्यापी आम नागरिकको पहुँचमा पुगेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । 

–ऐतिहासिक उचाइमा बाह्य क्षेत्र

आन्तरिक अर्थतन्त्रमा जतिसुकै चुनौती भए पनि नेपालको बाह्य क्षेत्र भने बलियो अवस्थामा देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह ३७.७ प्रतिशतको उच्च दरले वृद्धि भई १४ खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड पुगेको छ । 

यही विप्रेषणको बलमा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति हालसम्मकै उच्च बिन्दु ३४ खर्ब १३ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ । यो सञ्चितिले १८.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ । शोधनान्तर स्थिति ६ खर्ब ५८ अर्ब ३५ करोडले बचतमा छ । यद्यपि, वस्तु व्यापार घाटा ११.२ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ९८ अर्ब १४ करोड पुग्नुले नेपालको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा आयात र रेमिट्यान्समा निर्भर रहेको संरचनात्मक यथार्थलाई नै प्रमाणित गरेको छ । 

–रेमिट्यान्सको वृद्धिले राष्ट्रिय बचतमा सुधार

नेपालको कुल राष्ट्रिय बचतमा सुधार भएपनि कुल गार्हस्थ्य बचत थप खस्किएको छ । अर्थमन्त्री डा। स्वर्णीम वाग्लेले आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ मा कुल गार्हस्थ्य बचत घटेको उल्लेख गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बचत–लगानी अन्तर २०.९ प्रतिशत रहेकामा चालु आर्थिक वर्षमा यो अन्तर २.८ प्रतिशत विन्दुले घटेर १८.१ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरेको छ । पछिल्लो एक दशकमा यस्तो अन्तर सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा थियो । 

राष्ट्रिय बचतको अवस्थामा भने सुधार देखिएको छ । रेमिट्यान्स (विप्रेषण) प्रवाहमा भएको वृद्धि, व्यावसायिक सेवा र सूचना प्रविधिको निकासीबाट प्राप्त आम्दानीका कारण कुल राष्ट्रिय बचत बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत वर्ष ९ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय बचत र लगानीको अनुपात यो वर्ष बढेर १२.८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । 

आर्थिक क्रियाकलापमा देखिएको केही सिथिलता र न्यून आर्थिक वृद्धिका बाबजुद राष्ट्रिय आम्दानीका स्रोतहरू (विशेषगरी रेमिट्यान्स र सेवा निर्यात) मा भएको बढोत्तरीले अर्थतन्त्रका केही सूचकहरूमा सकारात्मक संकेत देखिएको विश्लेषण छ । 

मुलुकको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (प्रचलित मूल्यमा) चालु आर्थिक वर्षमा ५.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २ लाख १७ हजार ९ सय ४६ रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो आय २ लाख ६ हजार ६ सय २५ रुपैयाँ रहेको थियो । 

–निर्माण क्षेत्र लयमा

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ ले मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रमा क्रमिक सुधार भइरहेको देखाएको छ । सर्वेक्षणका अनुसार खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर ३.५२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षमा १.३९ प्रतिशतमात्र थियो । 

निर्माण क्षेत्रमा भएको सुधार र खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको रोयल्टी संकलनमा भएको वृद्धिका कारण यो क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । जीडीपीमा खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको योगदान भने गत वर्षको ०.४५ प्रतिशतको तुलनामा सामान्य घटेर ०.४३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगतर्फ पनि आव २०८०/८१ को गिरावटपछि क्रमिक रूपमा सुधार देखिएको छ । 

जीडीपीमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान गत वर्ष ५.६६ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष ५.७२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । पछिल्लो दशकमा यस क्षेत्रको औसत वृद्धिदर ४.०३ प्रतिशत थियो । लामो समयदेखि सुस्त रहेको निर्माण क्षेत्रले पनि यो वर्ष सकारात्मक लय समातेको छ । 

निर्माण सामग्री पैठारी र निर्माणजन्य औद्योगिक वस्तुको आन्तरिक उत्पादनमा भएको वृद्धिले निर्माण क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धिमा सुधार आएको उल्लेख छ । जीडीपीमा निर्माण क्षेत्रको योगदान ५.३५ प्रतिशतबाट बढेर ५.५२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । 

सरकारले ल्याएको आर्थिक सर्वेक्षणले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको मजबुतीले अर्थतन्त्रलाई संकटमा पर्नबाट जोगाएको र ठुलो राहत दिएको छ । तर, यो बाह्य सबलतालाई आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र पुँजी निर्माणमा रूपान्तरण गर्न नसकिएको यथार्थ सर्वेक्षणले स्वीकार गरेको छ ।