काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई लिएर अभियन्ता रक्षा बमले सरकारको कडा आलोचना गरेकी छन् ।

सरकारले प्रतिवेदनको आडमा लोकतन्त्र पक्षधरहरूलाई तारो बनाउन खोजेको भन्दै उनले गम्भीर आपत्ति जनाएकी हुन् । 

बुधबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै अभियन्ता बमले सरकारलाई अनुसन्धानको प्रक्रियामा इमानदार बन्न चेतावनी दिएकी छन् । उनले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै भनिन्, 'सरकार, यदि तिम्रो नियत न्याय र अन्याय छुट्याउने हो भने अनुसन्धान प्रारम्भ गर । होइन भने आफ्ना राजनीतिक कित्ताबाजी मिलाउन आयोगको प्रतिवेदनमा बयान र प्रारम्भिक सोधखोजबिनै नाम राखेर आन्दोलनको अपराधीकरण गर्ने काम बन्द गर ।' 

उनले स्वतःस्फूर्त रूपमा राष्ट्रिय बेथितिविरुद्ध सडकमा उत्रिएका युवाहरूलाई हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नहरूसँग तुलना गर्नु स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेकी छन् । 

अभियन्ता बमले पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालजस्ता सम्मानित व्यक्तित्वहरूको नाम प्रतिवेदनमा जोड्नु राज्यको राजनीतिक दाउपेच मात्र भएको आरोप लगाएकी छन् । उनले फेसबुकमा थप लेखेकी छन्, 'राज्य संकटको अवस्थामा ज्यानको बाजी थापेर राष्ट्र, संविधान र लोकतन्त्रका निम्ति ऐतिहासिक योगदान दिनुभएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो राजनीतिक दाउपेचको बीचमा पिस्ने काम नगर ।' 

बुधबार मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका सन्दर्भमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा नाम समेटिएका कतिपय व्यक्तिहरूले भने यसलाई आफूविरुद्धको राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा लिएका छन् ।