काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका) काठमाडौंले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघभित्र देखिएको विवाद र अन्योलताका सम्बन्धमा ५ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । 

संघभित्र पदाधिकारीहरूको राजीनामा, कार्यसमिति विघटनको दाबी र विशेष साधारण सभाको तयारीलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएपछि प्रशासनले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

प्रशासनले जारी गरेको पत्रमा संघको बहुमत पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले राजीनामा दिएको र सल्लाहकार समितिले कार्यसमिति स्वतः विघटन भएको दाबी गर्दै 'प्रबन्ध समिति' गठन गरिएको भनिएपनि भुवन सिंह गुरुङ नेतृत्वको कमिटीलाई अवैध भनिएको छैन  । बरु प्रशासनले संघमा आबद्ध विभिन्न संस्थाहरूले निकासका लागि माग गरेपछि  शान्ति सुरक्षा र कानुनी प्रक्रियाका सम्बन्धमा ५ बुँदे निर्देशन दिएको हो ।

जिप्रकाले दिएका ५ बुँदे निर्देशनहरू:
१. संघको विधान, प्रचलित कानुन, स्थापित विधि, प्रक्रिया र मान्यताको अधीनमा रहेर मात्र काम कारबाही गर्ने/गराउने ।
२. संघमा आबद्ध रहेका संस्थाहरूलाई समयमै सूचना प्रवाह गरी नवीकरण, आबद्धता र पुनः आबद्धता लगायतका कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
३. संघका कार्यहरू गर्दा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने ।
४. विधान र प्रचलित कानुन बमोजिम हुने कार्यहरूमा कुनै पनि पक्षले अवरोध सिर्जना नगर्ने ।
५. संघबाट सम्पादन हुने कार्यहरूको नियमित रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराउने ।

यसैबीच, संघका अध्यक्ष गुरुङले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्रसँगै वर्तमान कार्यसमितिको वैधानिक हैसियतलाई झन् स्पष्ट र मजबुत बनाएको दाबी गरेका छन् ।

अध्यक्ष गुरुङले बुधबार राति जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'प्रशासनको पत्रमा कतै पनि वर्तमान नेतृत्वलाई अवैधानिक भनिएको छैन, न त कुनै अन्य समूहलाई आधिकारिकता नै प्रदान गरिएको छ । बरु संघलाई विधान र कानुनअनुसार सञ्चालन गर्न भनिएको छ, जसको अर्थ वर्तमान कार्यसमिति नै क्रियाशील छ भन्ने हो ।'

केही व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा र गुटगत स्वार्थका लागि प्रशासनको पत्रलाई तोडमोड गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रम फैलाएको भन्दै उनले आपत्ति समेत जनाएका छन् । संस्था कसैको निजी सम्पत्ति नभएको उल्लेख गर्दै गुरुङले व्यवसायीहरूलाई विभाजित गर्ने र संस्थालाई अस्थिर बनाउने गतिविधि स्वीकार्य नहुने समेत बताएका छन् । 

उनले आगामी दिनमा पनि विधान र कानुनी प्रक्रियाअनुसार नै अगाडि बढ्ने र संस्थाको गरिमा जोगाउन दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् ।