हेटौँडा । बागमती प्रदेशमा वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसक्दा बर्सेनि बेरुजु बढिरहेको छ । 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक अनुशासन कमजोर बन्दै गएको देखिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लेखापरीक्षणमा प्रदेशका विभिन्न सरकारी निकाय र स्थानीय तहहरूमा अर्बौँ रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको महालेखा परीक्षकको कार्यलयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा प्रदेशका २०९ सरकारी निकाय र समितिहरूको कुल ८३ अर्ब १५ करोड ६३ लाख ७८ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । जसमध्ये ६९ करोड ३७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखाले कुल लेखापरीक्षण रकमको ०.८३ प्रतिशत बेरुजु कायम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको हो । गत वर्षको बाँकी बेरुजु र हालको थप बेरुजुसहित बागमती प्रदेशको अद्यावधिक (कुल बाँकी) बेरुजु ५ अर्ब २८ करोड ६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार कायम भएको बेरुजुमध्ये सबैभन्दा ठुलो हिस्सा नियमित गर्नुपर्ने रहेको छ । कुल बेरुजुमध्ये ४५ करोड १ लाख ८५ हजार (६४.८९ प्रतिशत) बेरुजु नियमित गर्नुपर्ने छ भने ४ करोड ३९ लाख ८२ हजार (६.३४ प्रतिशत) बेरुजु असुल गर्नुपर्ने छ । १९ करोड ९६ लाख २७ हजार (२८.७७ प्रतिशत) बेरुजु भने पेस्की बाँकी छ । 

प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा देखिएको छ ।

सरकारी कार्यालयतर्फको कुल ६७ करोड ८७ लाख बेरुजुमध्ये उक्त मन्त्रालयको मात्र ३७ करोड ९१ लाख ९ हजार रुपैयाँ (५५.८५ प्रतिशत) बेरुजु छ । खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको १५ करोड ९९ लाख ९७ हजार (२३.५७ प्रतिशत), वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ६ करोड ९० लाख १२ हजार (१०.१७ प्रतिशत), स्वास्थ्य मन्त्रालयको २ करोड ६४ लाख १२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । 

मन्त्रालयगत बेरुजुको विवरण (रकम हजारमा)

विकराल बन्दै स्थानीय तहमा बेरुजु

बागमती प्रदेशअन्तर्गत ११ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजुको दर प्रदेश सरकारको भन्दा बढी देखिएको छ । स्थानीय तहहरूको कुल २ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा ३ अर्ब १८ करोड ५७ लाख २४ हजार रुपैयाँ (१.२९ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी प्रतिशत बेरुजु हुनेमा सिन्धुलीका गाउँपालिकाहरू रहेका छन्, जसमा तीनपाटन गाउँपालिकाको बेरुजु दर सबैभन्दा बढी ४.७५ प्रतिशत रहेको छ । तीनपाटनको १ अर्ब ९३ करोडको लेखापरीक्षणमा ९ करोड १९ लाख बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाको बेरुजु ४.६० प्रतिशत बेरुजु कायम छ । हरिहरपुरको १ अर्ब ४४ करोडको लेखापरीक्षणमा ६ करोड ६४ लाख बेरुजु छ भने मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको ३.७९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकाको बेरुजु ३.६० प्रतिशत बेरुजु छ भने सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिकाको ३.५४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाको २८ अर्ब २९ करोडको लेखापरीक्षणमा ६१ करोड ९७ लाख (२.१९ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ भने ललितपुर महानगरपालिकाको १० अर्ब ६७ करोडको लेखापरीक्षणमा ४ करोड ६८ लाख (०.४४ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको ५ अर्ब ५७ करोडको लेखापरीक्षणमा ६ करोड ४९ लाख (१.१७ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ ।

किन बढ्दैछ बेरुजु ?

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको पालना नगरी सोझै खरिद गर्ने प्रवृत्तिका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्दो क्रममा देखिएको हो । प्रदेशले १ करोडभन्दा कमका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने नीति लिए पनि अझै साना र टुुक्रे योजनामा बजेट छर्ने काम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयहरूले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागु नगर्नु, अनुदान र योजनाहरूको प्रभावकारी अनुगमन नहुनु, वर्षको अन्तमा ठुलो परिमाणमा बजेट रकमान्तर गर्ने र फ्रिज गराउने प्रवृत्तिका कारण बेरुजु बढिरहेको प्रतिवेदमा उल्लेख छ ।

विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार र खानेपानीजस्ता विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायहरूले प्रतिस्पर्धाबिना गरेको खरिद, बिल भरपाई बिनाको खर्च र बढ्दो पेस्कीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।