धनगढी । सुदूरपश्चिमको अछाम र बाजुरामा बग्ने बुढीगंगा नदीबाट २० मेगावाट बिजुली निकाल्ने चर्चा सुरु भएको २९ वर्ष भयो । २०५२ सालदेखि अध्ययन थालिएको यो आयोजना धेरै वर्षसम्म कागजमै सीमित रह्यो ।

बालेन शाह नेतृत्त्वको सरकारले बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनालाई ४२ महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ ।

सुदूरपश्चिमकै गौरवको आयोजनाका रुपमा हेरिएको यो आयोजनाले लामो समयदेखि गति लिन सकेको छैन । अहिले भने सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यसलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने जनाएको छ । 
डिजाइन, खरिद र निर्माण सबै कार्य ४२ महिनाभित्र सक्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
अछामको मेल्लेख गाउँपालिका–३ का रविन शाह अहिले आयोजनाको काम अघि बढ्नेमा विश्वस्त देखिन्छन् ।

‘वर्षौंदेखि यो आयोजनाको नाममात्रै सुनिन्थ्यो, काम अघि बढ्न सकेको थिएन । अहिले काम सुरु हुन थालेको देख्दा अबचाहिँ हाम्रो जिल्लाले बिजुली पाउने आशा पलाएको छ,’ उनले भने ।

उनीजस्तै अछाम र बाजुराका धेरै बासिन्दा यो आयोजना समयमै सम्पन्न भएमा यहाँको आर्थिक अवस्था सुधार हुनेमा आशावादी देखिन्छन् ।

विगतका अधुरा आश्वासनका कारण यस पटक पनि कतिपय स्थानीय भने ढुक्क छैनन् । अछामको साँफेका मीनबहादुर खड्कालाई ४२ महिनामै काम सकिन्छ भन्नेमा अझै शङ्का छ ।

‘हामीले बुढीगंगाको चर्चा सुन्न थालेको तीन दशक हुन लाग्यो । काम भने कछुवा गतिमा भयो । अहिले ठेक्का लागेको छ भनिएको छ, तर समयमै काम नभएसम्म विश्वास गर्ने आधार छैन,’ उनले भने ।

साँफेबगर नगरपालिकाका मेयर राजेन्द्र कुँवर पनि अहिले कामले गति लिएको बताउँछन् । उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीले कार्यस्थलमा क्याम्प बनाएर काम सुरु गरिसकेका छन् ।

‘अहिले आयोजनाको विस्तृत सर्भे भइरहेको छ। निर्माण व्यवसायीसँग बुझ्दा एक महिनाभित्रै यसको रिपोर्ट आउनेछ । कार्यालय स्थापना भइसकेको छ र कर्मचारीहरू फिल्डमा खटिएका छन् । यसपटक सरकार र निर्माण कम्पनी दुवै गम्भीर देखिएका छन्,’ मेयरले कुँवरले भने ।

यो आयोजना सुदूरपश्चिमकै लागिमात्र नभएर देशका लागि नै महत्त्वपूर्ण रहेको मेयर कुँवरको भनाइ छ । यसले अछामको साँफेबगर नगरपालिका, मेल्लेख गाउँपालिका र बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकालाई प्रत्यक्ष जोड्छ ।

आयोजनाको बाँध बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा र अछामको सिमानामा बन्नेछ भने सुरुङ अछामकै मेल्लेख गाउँपालिकामा खनिनेछ । त्यस्तै, पावर हाउस पनि मेल्लेखमै रहने गरी डिजाइन गरिएको छ । आयोजनाको मुख्य कार्यालय भने साँफेबगर नगरपालिका–१० मा स्थापना गरिएको छ ।

मेयर कुँवरका अनुसार आयोजना सुरु भएपछि स्थानीय तहको आन्तरिक आयस्रोतमा पनि ठुलो टेवा पुग्नेछ । निर्माणका क्रममा आवश्यक पर्ने ढुंगा, गिट्टी र बालुवाजस्ता नदीजन्य पदार्थको खपतबाट नगरपालिकाले राम्रो राजस्व सङ्कलन गर्न सक्नेछ ।

‘यसले हाम्रो पालिकाको आम्दानीमात्र बढाउँदैन, सयौँ स्थानीयलाई रोजगारीको अवसर पनि दिनेछ,’ मेयर कुँवरले भने ।

बुढीगंगा आयोजनाको लगानी संरचना पनि निकै ठुलो छ । सन् २०१२ मा कुवेत फन्डसँग १ अर्ब ८० करोड र सन् २०१४ मा साउदी फन्डसँग ६ अर्ब रुपैयाँको लगानी सम्झौता भएको थियो । कुल १० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनामा ८० प्रतिशत वैदेशिक ऋण र २० प्रतिशत नेपाल सरकारको लगानी रहनेछ । धेरै वर्षसम्म मुआब्जा र ठेक्का प्रक्रियामै अल्झिएको यो आयोजना अहिले इपीसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन) मोडेलमा अघि बढ्दैछ ।
यस मोडेलमा एउटै निर्माण कम्पनीले डिजाइनदेखि सामान खरिद र निर्माणसम्मको सबै जिम्मा लिन्छ ।

चिनियाँ कम्पनी सुपरपावर इन्जिनियरिङ र नेपालको बानियाँ निर्माण सेवाले संयुक्त रूपमा यो कामको जिम्मा पाएका छन् । सरकारले यसपटक काममा ढिलासुस्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने नीति लिएकाले पनि निर्माण व्यवसायीहरू सक्रिय भएर लागेका छन् । ऋण सम्झौताको म्याद सकिए पनि सरकारले सन् २०२७ सम्मका लागि म्याद थप गरिसकेको छ ।

विगतमा तीन पटकसम्म टेन्डर आह्वान गर्दा पनि ठेक्का लाग्न नसकेको यो आयोजना अब भने निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । तीन दशकको लामो पर्खाइपछि बुढीगंगाको पानीबाट बिजुली निकाल्ने सपना साकार हुने दिशामा अघि बढेको छ ।