आइतबार, ०३ साउन २०८३
ताजा लोकप्रिय

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति ६ सीमाविद्को संयुक्त वक्तव्य– क्षमायाचना गर्नुपर्छ

आइतबार, १७ जेठ २०८३, २० : २७
आइतबार, १७ जेठ २०८३

सारांश

  • प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा 'नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ' भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि ६ सीमाविद्ले आपत्ति जनाएका छन् ।
  • सीमाविद्हरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई आधारहीन र प्रमाणविहीन भन्दै राष्ट्रियता र सीमाको विषयमा भ्रम सिर्जना भएको बताएका छन् ।
  • विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण, क्षमायाचना र संसदीय रेकर्डबाट अभिव्यक्ति हटाउन माग गरेका छन् ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा दिएको एक अभिव्यक्तिलाई लिएर सीमाविद् र विज्ञहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ’ भनी प्रधानमन्त्रीले सदनमा व्यक्त गरेको धारणाप्रति सीमाविद्हरूले औपचारिक रूपमा खेद प्रकट गरेका हुन् । 

आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, प्राडा. पीताम्बर शर्मा, प्रा.डा. नरेन्द्र खनाल, डा. जगत भुसाल, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाविद् प्रभाकर शर्मा र डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । 

प्रतिनिधि सभाको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा आइतबार सहभागी हुँदा प्रधानमन्त्री बालेनले नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको दाबी गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले राष्ट्रियता र सीमाको संवेदनशील विषयमा अनावश्यक भ्रम सिर्जना गरेको विज्ञहरूको ठहर छ । विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइलाई आधारहीन र प्रमाणविहीन भनेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'आजसम्म नेपालले भारतको सीमा मिचेको कुरा कुनै पनि आधिकारिक निकायबाट सुनिएको थिएन । नेपाल–भारत संयुक्त सीमा आयोगले ९८ प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसक्दा पनि कतैबाट नेपालले अतिक्रमण गरेको निष्कर्ष निस्किएको छैन ।'

बरु, महाकाली नदीको मुहान र सुस्ता क्षेत्रको विवाद समाधान हुन बाँकी रहेको तथ्यलाई स्मरण गराउँदै विज्ञहरूले राष्ट्रको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता जस्तो संवेदनशील विषयमा कार्यकारी प्रमुखबाटै तथ्यहीन अभिव्यक्ति आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् ।

नेपालले आफ्नो अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरिसकेको स्मरण गराउँदै विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गरेका छन्, 'यो अभिव्यक्ति दिनुको आधार वा प्रमाण के हो ?'

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिका कारण आम नागरिकमा भ्रम सिर्जना भएको भन्दै विज्ञहरूले तीन बुँदे माग अघि सारेका छन् । 

१. प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे तत्काल सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने।
२. भ्रम सिर्जना गर्ने खालको सो अभिव्यक्तिप्रति प्रधानमन्त्रीले क्षमायाचना गर्नुपर्ने।
३. प्रतिनिधि सभामा दिइएको उक्त गलत अभिव्यक्तिलाई संसदीय रेकर्डबाट हटाउन सभामुख समक्ष आग्रह।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप