काठमाडौँ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने र सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ। 

चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बजेट केही महत्त्वाकाङ्क्षी देखिए पनि यसको सफल कार्यान्वयन हुन सके मुलुक आर्थिक समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने बताएका हुन् । 

सरकार गठन भएको छोटो समयमा आएको यो बजेटलाई चेम्बरले एक सकारात्मक सुरुवातका रूपमा लिएको छ। अध्यक्ष अग्रवालले चेम्बरले बुझाएका अधिकांश सुझावहरू बजेटमा सम्बोधन भएको भन्दै अर्थमन्त्रीप्रति आभार व्यक्त गरे। यस पटकको बजेटले कर सुधारका क्षेत्रमा ठुलो फड्को मारेको चेम्बरको निष्कर्ष छ। 

व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाएर वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा न्यूनतम करको दायरा कायम गरिनुलाई चेम्बरले पारदर्शी अर्थतन्त्रको सुरुवातका रूपमा लिएको छ। कयौँ वर्षदेखि ५ लाख र ६ लाखको दायरामा कर छुट दिएर अड्किएको अवस्थामा यो नयाँ व्यवस्थाले ठुलो राहत दिने अग्रवालको भनाइ छ। 

यस्तै ३६० प्रकारका वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाइनु र २७३ वटा औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइनुले औद्योगिकीकरणलाई ठुलो प्रोत्साहन मिल्ने देखिएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर प्रणालीको सुरुवात हुनु निजी क्षेत्रका लागि उत्साहजनक भए पनि बिजुली र राइड सेयरिङमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याटबारे पुनर्विचार गर्न चेम्बरले माग गरेको छ। 

प्रचुर जलस्रोत भएको देशमा आफ्नै उत्पादनलाई सस्तो बनाउनुपर्ने सिद्धान्त विपरीत बिजुलीमा भ्याट लगाउनु कता-कता नमिलेको जस्तो देखिएकाले यसमा आगामी दिनमा सुधार हुने चेम्बरको अपेक्षा छ। 

लामो समयदेखि कर सम्बन्धी विवादमा फसेका उद्यमी व्यवसायीका लागि सरकारले ल्याएको ‘ट्याक्स सेटलमेन्ट’ सम्बन्धी नयाँ योजनाको चेम्बरले स्वागत गरेको छ। कुल करको १ प्रतिशत बुझाउँदा जरिवाना र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्थाले सरकारी ढुकुटीमा योगदान पुग्ने र व्यवसायीलाई पनि राहत मिल्ने अध्यक्ष अग्रवालले उल्लेख गरे। 

कर विवाद समाधानका लागि ‘कमर्सियल ट्रिब्युनल’ स्थापना गर्ने घोषणाले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अझ बढ्नेछ। त्यस्तै स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि १० करोडसम्मको कारोबारमा ५ वर्ष आयकर छुट र फ्रिलान्सरहरूका लागि ५ प्रतिशत फाइनल ट्याक्सको व्यवस्थालाई पनि चेम्बरले सराहनीय कदम भनेको छ। पुँजी बजारको सुधारका लागि गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा लगानी खुला गर्नु र ‘हेज फण्ड’ को अवधारणा ल्याउनुलाई चेम्बरले सकारात्मक मानेको छ। पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा स्पष्ट पारिए पनि यसमा रहेका दोहोरो अर्थ लाग्ने कानुनी जटिलताहरू हटाउन चेम्बरले सुझाव दिएको छ। वैदेशिक लगानी भित्र्याउन ‘इजी इन्ट्री र इजी एक्जिट’ को नीतिले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने विश्वास गरिएको छ।

बजेटले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योगका रूपमा घोषणा गरी निर्यातमा छुट र डिजिटल पूर्वाधारमा दिएको प्राथमिकताले रोजगारी सिर्जनामा मद्दत पुग्ने देखिएको छ। कृषि क्षेत्रमा २ करोड लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्थालाई पनि चेम्बरले स्वागत गरेको छ। तर शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत करले सेवा महँगो हुन सक्ने भन्दै चेम्बरले यसमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ। 

त्यस्तै विद्युतीय सवारी साधनमा बढाइएको करले स्वच्छ ऊर्जा र हरित यातायातको अभियानलाई केही हदसम्म निरुत्साहित गर्न सक्ने अग्रवालको विश्लेषण छ। समग्रमा सरकारले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र राजस्वको लक्ष्य असम्भव नरहेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयनमा लैजान सके मुलुकले सोचेभन्दा बढी आर्थिक प्रगति गर्न सक्ने चेम्बरको निष्कर्ष छ।