काठमाडौँ । सरकारले करिब दुई दशक पुरानो कम्पनी ऐन, २०६३ लाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ कम्पनी ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सङ्घीय शासन प्रणाली, डिजिटल अर्थतन्त्र र नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसायलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ कम्पनी विधेयक, २०८३ को अवधारणा पत्र स्वीकृत गरेको छ । यस नयाँ विधेयक तर्जुमाका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गत वैशाख ९ गते नै सहमति प्रदान गरिसकेको छ ।

बदलिँदो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिवेश अनुकूल बनाउन प्रस्ताव गरिएको यस विधेयकले कम्पनी प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री र सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ । 

अबका दिनमा कम्पनी दर्ता, अभिलेखीकरण र प्रमाणीकरणका सम्पूर्ण कार्यहरू अनलाइन प्रणाली र डिजिटल हस्ताक्षरमार्फत सम्पादन गर्न सकिने कानुनी आधार तयार गरिनेछ ।

यस व्यवस्थाबाट कम्पनी सञ्चालनको प्रशासनिक लागत र झन्झट घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, निष्क्रिय रहेका कम्पनीहरूको सहज बहिर्गमनका लागि खारेजी प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै निश्चित समयसीमा निर्धारण गरिने व्यवस्था यसमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकले नवप्रवर्तन र स्टार्टअप व्यवसायलाई विशेष रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ । जसअन्तर्गत श्रम वा प्रविधिको योगदानबापत दिइने स्विट इक्विटी र कर्मचारीहरूलाई कम्पनीको सेयर स्वामित्व प्रदान गर्ने विशेष योजना  सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसैगरी, साना र ठुला सबै कम्पनीका लागि एउटै रिपोर्टिङ प्रणाली अव्यवहारिक भएकाले व्यवसायको आकार र जोखिमका आधारमा जोखिममा आधारित अनुपालन प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिएको छ।

संस्थागत सुशासन र लगानीकर्ताको सुरक्षाका लागि विधेयकले केही महत्त्वपूर्ण नयाँ व्यवस्थाहरू समेटेको छ। अब कम्पनीको वास्तविक धनी (बेनिफिसियल ओनर) र दर्तावाल सेयरधनी फरक भएमा त्यसको अनिवार्य स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ।

अल्पसङ्ख्यक सेयरधनीको हित संरक्षण गर्न विशेष नियामक उपायहरू प्रस्ताव गरिनुका साथै सार्वजनिक कम्पनीहरूमा हुने अनियमितता रोक्न गोप्य रूपमा उजुरी दिने संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ।

यसका साथै सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश बमोजिम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी एकीकृत र स्पष्ट कानुनी प्रावधान पनि यसै विधेयकमा समावेश गरिने उल्लेख छ।