काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) का लागि राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक पूर्वाधार आयोजनाहरूको बजेटमा व्यापक कटौती गरेको छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित देशका ठुला पूर्वाधार आयोजनाहरूको वार्षिक बजेट विनियोजन र चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) को संशोधित बजेटको तुलनात्मक विश्लेषण गर्दा कतिपय बहुप्रतीक्षित ठुला आयोजनाहरू प्राथमिकताबाट बाहिरिएका छन् भने कतिपयको बजेटमा भारी कटौती गरिएको छ ।

नेपालको रेल्वे सञ्जाल विस्तार र मेट्रो रेल विकासको महत्त्वाकाङ्क्षी योजना हालका लागि स्थगित गर्दै यसको बजेट पूर्ण रूपमा कटौती गरी ‘शून्य’ बनाएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको व्ययअनुमानको विवरण (रातो किताब) मा उल्लेख छ ।

• प्राथमिकताबाट बाहिरियो रेल्वे तथा मेट्रो विकास योजना

नेपाललाई आधुनिक रेल्वे सञ्जालमा जोड्ने तथा काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्ने भनी वर्षौंदेखि चर्चामा रहेको रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटविहीन बनेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २ अर्ब ७२ करोड ६१ लाख रुपैयाँ संशोधित बजेट पाएको यस आयोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/८४) का लागि सरकारले एक रुपैयाँ पनि विनियोजन गरेको छैन । तर रेल्वे बोर्डका लागि भने ३ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबर विनियोजन गरिएको छ ।

स्रोतः नेपाल सरकार

• राष्ट्रिय गौरवका राजमार्गहरूमा बजेट सङ्कुचन

राष्ट्रिय गौरवको प्राथमिकतामा रहेको काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा पनि २७.९८ प्रतिशत घटेको छ । नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको यस द्रुतमार्गको बजेटमा झन्डै ६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ कटौती गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २४ अर्ब ४९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ संशोधित बजेट विनियोजन भएको यस आयोजनामा आगामी वर्षका लागि १७ अर्ब ६४ करोड ४ लाख रुपैयाँमात्र विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी, पहाडी भूभागको लाइफलाइन मानिने पुष्पलाल राजमार्ग (मध्य पहाडी राजमार्ग) को बजेट पनि ३ अर्ब ९४ करोड ३५ लाख रुपैयाँबाट ४५.२६ प्रतिशतले घटाएर २ अर्ब १५ करोड ८५ लाख रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यका थोक खानेपानी प्रसारण आयोजना (दोस्रो) को बजेटमा पनि सामान्य कटौती भई २ अर्ब २० करोड ४५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

उत्तर–दक्षिण सडक, हुलाकी र मेलम्चीमा लगानी वृद्धि

पूर्वाधारतर्फ कतिपय आयोजनाको बजेट कटौती हुँदा रणनीतिक उत्तर–दक्षिण राजमार्गहरू र मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भने उत्साहजनक बजेट वृद्धि गरिएको छ । उत्तर–दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी कोरिडोर) का लागि विनियोजित बजेट झन्डै दोब्बर बनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष यस एकीकृत शीर्षकमा ३ अर्ब ७४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा आगामी वर्षका लागि ६ अर्ब २५ करोड ७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसले उत्तरी र दक्षिणी छिमेकी मुलुकहरूसँगको व्यापारिक पहुँच विस्तार गर्ने नीतिलाई टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

तराईको लाइफलाइन मानिने हुलाकी राजमार्गको बजेट पनि ३ अर्ब ५६ करोड ४२ लाख रुपैयाँबाट बढाएर ४ अर्ब ६५ करोड ६ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । लामो समयदेखि विवाद र प्राकृतिक विपत्तिको चपेटामा परेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बजेटमा पनि उल्लेखनीय सुधार गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि ७२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको यस आयोजनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट झन्डै दोब्बर वृद्धि गरी १ अर्ब ४० करोड १६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसले उपत्यकाबासीलाई नियमित पानी वितरणमा सुधार ल्याउन मद्दत पुग्नेछ ।

• आयोजनाको हालसम्मको प्रगतिको अवस्था कस्तो छ ?

गौरवका ६ वटा सडक आयोजनामध्ये आर्थिक वर्ष २०६४/६५ बाट सुरु भएको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गको ८२.९ प्रतिशत भौतिक र ८५.४८ प्रतिशत वित्तीय प्रगतिसहित सबैभन्दा बढी प्रगति हासिल गरेको छ ।

त्यस्तै, कालीगण्डकी कोरिडोरले ७८.६९ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ । हुलाकी राजमार्गको भौतिक प्रगति ७३.३५ प्रतिशत छ ।

काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को भौतिक प्रगति ४६.४० प्रतिशत छ । कोशी कोरिडोरको भौतिक प्रगति ४५.३८ प्रतिशत रहँदा कुल ६६६.१९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमानको कर्णाली कोरिडोर भने केवल १७.१६ प्रतिशत भौतिक प्रगतिसहित सबैभन्दा सुस्त देखिएको छ ।

यस्तै खानेपानी क्षेत्रमा २०५५/०५६ मा सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रथम चरण ९९.५२ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ भने काठमाडौँ उपत्यका थोक खानेपानी प्रसारण आयोजना (दोस्रो) को प्रगति हालसम्म १०.४५ प्रतिशतमात्र छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले कोशी, पुष्पलाल र कर्णाली कोरिडोरको स्थलगत अनुगमन गर्दा इन्जिनियरिङ मापदण्डविपरीत तिखा घुम्ती र अत्यधिक उकालो बनाइएकाले दुर्घटनाको जोखिम बढेको र अनावश्यक घुमाउरोपनले लागत बढेको भन्दै पुनः रेखाङ्कन गर्नुपर्ने प्राविधिक त्रुटि रहेको औँल्याएको छ । ढुङ्गा–गिट्टीको अभाव र एउटै निर्माण व्यवसायीले धेरै खण्ड ओगटेर काम नगर्ने व्यवस्थापकीय समस्याका कारण आयोजनाहरू ढिलाइ भएका छन् ।

यसको समाधानका लागि बजेट अघि आयोगले एक फर्मलाई एकभन्दा बढी ठेक्का नदिन सुझाएको थियो । यस्तै आयोगले बजेट भाषणअघि संसदीय समितिको बैठकमा छलफल हुँदा ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका आयोजनालाई दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट दिन र वातावरणीय तथा जग्गा प्राप्तिका समस्या हल गर्न सुझाएको थियो । तर सोअनुसार बजेट विनियोजन हुन सकेको देखिँदैन ।