काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा आफ्नो नाम उल्लेख गरेको भन्दै रास्वपाका सांसद दीपक बोहराले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधान न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले मंगलबार बोहराको रिटमा सुनुवाइ गर्दै मानवअधिकार आयोगका नाममा नाम उल्लेख गर्नुको कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो । सांसद बोहराले सोमबार सभापति रवि लामिछानेसँगै दिल्ली जानुअघि रिट दर्ता गरेका थिए ।

आयोगको प्रतिवेदनमा भदौ २३/२४ गतेको घटनामा विभिन्न ढंगले भिडलाई उक्साउने क्रियाकलाप गरेको भन्दै बोहरालाई छानबिन गरेर दोषी देखिएमा कारबाही गर्न भनिएको छ ।

बोहराले जेनजी आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागी  नभएको जिकिर गरेका छन् । त्यसबेला आफू दोस्रो सन्तान जन्मिने क्रममा श्रीमतीसँग अस्पतालमा रहेको उल्लेख गरेका छन् । प्रतिवेदन पूर्वाग्रही र भ्रमपूर्ण रहेको भन्दै बोहराले खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् ।

‘मैले कुनै पनि समयमा हिंसा, आगजनी, तोडफोड वा गैरकानुनी गतिविधिको आह्वान गरेको छैन । प्रतिवेदनमा “उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको भन्ने विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी भएको” जस्तो अस्पष्ट र अनुमानमा आधारित भाषा प्रयोग गरिएको छ । “टीकाटिप्पणी भएको” भन्ने आधारमा कसैको संलग्नतामाथि शंका गर्नु कानुनी राज्यको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन । मानवअधिकार आयोगजस्तो संवेदनशील संस्थाले अनुसन्धानको नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै शंकाको घेरामा पार्ने गरी भाषा प्रयोग गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ उनले दायर गरेको रिटमा उल्लेख छ ।