काठमाडौँ । सरकारले युरोपका विभिन्न देशहरूमा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियालाई संस्थागत रूपमा खुला गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा नेपाली श्रमिकहरू ठगिने क्रम बढेकाले यसलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सरकारले संस्थागत रूपमै वैदेशिक रोजगारी खोल्ने तयारी गरेको हो। 

युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवका अनुसार यस प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरिरहेको छ। यद्यपि, परराष्ट्र मन्त्रालयले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरिदिएमा युरोपका देशहरूमा श्रम मन्त्रालयकै उपस्थिति रहने गरी आवश्यक कदम चाल्ने विकल्पमा समेत गृहकार्य भइरहेको छ।

हाल केही प्रक्रियागत कारणले युरोपतर्फको व्यवस्था सीमित भएको भए पनि रोजगारीको अवसर र सुरक्षित गन्तव्य खोज्ने नागरिकका लागि युरोप महत्त्वपूर्ण गन्तव्य भएकाले यसलाई संस्थागत रूपमा पुनः व्यवस्थित गर्न आवश्यक देखिएको हो। आवश्यक कागजात प्रमाणीकरण नभएका कारण हाल केही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। 

यदि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अपेक्षित सहयोग नभएमा श्रम मन्त्रालयले विदेशस्थित आफ्नै उपस्थितिलाई विस्तार गर्ने विकल्पसमेत विचार गरेको छ। युरोपमा कार्यरत नेपालीहरूको लिगलाइजेशन (वैधानिकीकरण) को सम्बन्धमा पनि अहिले फरक अवस्था रहेको छ। ३० सेप्टेम्बर २०२४ पछिका केही श्रमिकहरूको वैधानिकीकरण खुला भए पनि त्यसअघि गएका श्रमिकहरूको विषयमा अझै समस्या कायम छ। यसलाई खुला गर्नका लागि निश्चित सर्तहरू आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसका लागि छुट्टै कार्ययोजना तयार गरिएको छ।

अर्कातर्फ, भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी दुबई, कुवेत जस्ता देशहरू हुँदै हुने मानव तस्करीप्रति सरकारले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। भिजिट भिसामा वैदेशिक मुलुकमा गएर उतैबाट अन्य देश जाने प्रक्रिया सिधै मानव तस्करी भएकाले यसलाई तत्कालै रेगुलेट (नियमन) गर्न जरुरी रहेको र यसबारे सरकार सचेत रहेको छ। डोमेस्टिक वर्कर (घरेलु श्रमिक) र भिजिट भिसाको प्रयोगलाई लिएर देखिएका समस्या, विशेषगरी मानव तस्करीजस्ता गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्न अब कडाइ गरिनेछ। धेरै श्रमिकहरू भिजिट भिसा प्रयोग गरेर विभिन्न देशमा जाने तर सरकारी तथ्याङ्कमा नदेखिने अवस्था रहेकाले यो प्रणालीमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ। पहिले दुईतर्फी टिकटको व्यवस्था भए पनि अहिले एकतर्फी व्यवस्था भएकाले यसलाई पनि पुनः नियमन गरिनेछ।

वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सीपयुक्त श्रमको व्यवस्था गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। मन्त्रालयले अब डिमान्ड एटेस्टेसनदेखि हायरिङ प्रक्रियासम्म डिजिटलाइजेशन गर्दैछ। भर्ती प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन समयतालिका प्रणाली लागू गर्ने योजना बनाइएको छ, जसले वैदेशिक रोजगारमा पारदर्शिता र सहजता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्रालयले अब छिट्टै मागपत्र प्रमाणीकरणदेखि भर्ना प्रक्रियासम्मका सबै कार्यहरू अनलाइनमार्फत गर्ने तयारी समेत गरेको छ।

हाल मन्त्रालय अन्तर्गत १७ वटा वेबसाइट, ३९ वटा कार्यविधि र दर्जनौँ ऐन–नियमहरू हुँदा कर्मचारी र सेवाग्राही दुवै झुक्किने र अलमलिने गरेकाले ती सबैलाई 'मर्ज' गरी एउटै एकीकृत प्रणाली बनाउने घोषणा गरिएको छ। यसैगरी वि.सं. २०६१ सालपछि देशमा नयाँ रोजगार नीति नआएकाले अबको ३ महिनाभित्र नयाँ 'रोजगार नीति' र 'हेरचाह नीति' ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यो नयाँ नीतिले मुलुकको आन्तरिक र वैदेशिक दुवै रोजगारको इको–सिस्टमलाई पूर्ण रूपमा सुधार्ने विश्वास लिइएको छ।