पोखरा ।गण्डकी प्रदेश सरकारले बाँझो जमिनको उपयोग र युवा पलायन रोक्न गाउँ फर्केर खेती गर्नेलाई अनुदान घोषणा गरेको छ ।

रिटर्न टु भिलेज अभियान मार्फत वैदेशिक रोजगारी वा सहरबाट फर्केका युवालाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्न सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरिएको हो ।

उनीहरूको उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन कृषि एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने र उच्च मूल्यका बालीको ब्रान्डिङ र निर्यातमा सहयोग गर्ने जनाएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश: सुखी प्रदेशवासीको सोच पूरा गर्न आगामी बजेटलाई केन्द्रित गर्ने तयारी गरेको छ ।

‘कृषकलाई उद्यमी र कृषिलाई उद्योगका लागि विदेश तथा नेपालकै विभिन्न शहरबाट गाउँमा फर्केर व्यावसायिक कृषि र कृषि उद्योग गर्न चाहने व्यक्तिलाई व्यवसाय कर्जामा ब्याज अनुदान दिँदै रिटर्न टु भिलेज अभियान सञ्चालन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

गण्डकीले सुशासन र चुस्त सेवा प्रवाहका लागि प्रशासनिक राइट साइजिङको नीतिलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ । यसअघि नै ३२ वटा कार्यालय गाभेर १९ मा सीमित गरी ३ सय ४ दरबन्दी कटौती गरिसकेको सरकारले अब थप प्रशासनिक पुनर्संरचनामार्फत सेवालाई नतिजामुखी बनाउने लक्ष्य लिएको हो । भदौ २३ र २४ को जनआन्दोलनपछि सुशासनलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारले एकीकृत सेवा कार्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । प्रशासनिक कार्यलाई आधुनिक बनाउन सरकारले डिजिटल गण्डकी गुरुयोजना ल्याएको छ । यसअन्तर्गत सरकारी काममा एआईको प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ ।

आगामी वर्षदेखि गाँजा र घरेलु मदिरा वैध

गण्डकी सरकारले परम्परागत रूपमा विवादित मानिएका क्षेत्रलाई कानुनी दायरामा ल्याएर आर्थिक उपार्जनको स्रोत बनाउने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिइने भएको छ ।

यसका लागि गाँजा खेती नियमन ऐन र प्रदेशमा उत्पादित घरेलु मदिराको ब्राण्डिङ, वितरण र नियमनलाई व्यवस्थित गर्ने ऐन कार्यान्वयन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको हो । सरकारले ऐन तयार गरिसकेको छ भने कार्यान्वयनमा सङ्घीय ऐन तथा कानुनहरू बाधक बन्न सक्ने सरोकारवालाहरूको चिन्ता छ ।

प्रदेश सरकारले पर्यटकीय राजधानी पोखराको थप विकासका लागि विशेष पूर्वाधार अघि सारेको छ । फेवातालमा फेवा होराइजन पेडेस्ट्रियन ब्रिज (सेल्फी ब्रिज) र रुपातालमा सिसाको पुल निर्माण गर्न लागिएको हो । धार्मिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न दामोदर कुण्ड, मुक्तिनाथ, पञ्चकोट, देवघाट र त्रिवेणीधामलाई जोड्ने गरी धार्मिक पर्यटन परिपथ निर्माण गरेर आगामी ५ वर्षभित्र भारत र चीनका पर्यटकको संख्या दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

जलविद्युत र ठुला उद्योगमा चासो

प्रदेशले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका जलविद्युत आयोजनाहरूको सर्वेक्षण र इजाजतपत्र दिने काम आफैँ सुरु गर्ने भएको छ । सञ्चालित आयोजनाहरूमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई सेयर लगानी सुनिश्चित गर्ने सरकारले आश्वस्त पारेको छ ।

सङ्घ सरकारसँग समन्वय गर्दै बन्द अवस्थामा रहेका गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सङ्घ सरकारले भने यसमा खासै चासो दिएको छैन । आगामी वर्षभित्र उज्यालो गण्डकी अभियानलाई पूर्णता दिने र विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि सरकारको छ । प्रदेशले नवलपुरको लोकाहाखोला र कास्कीको पुँडीटारमा प्रदेश स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापना र सञ्चालनलाई तीव्रता दिने जनाएको छ।

यस्तै, युवाको योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको दाम सुनिश्चित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ । ‘युवालाई योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको दाम कमाउन सक्षम बनाइने छ,’ प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

विकास तथा नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा युवाको अर्थपूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रदेश नमुना युवा संसद् तथा युवा मैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले बताए । विकास अभियानमार्फत युवामा सकारात्मक सोच, नेतृत्व विकास, उद्यमशीलता, सीप तथा क्षमता विकास गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि निर्माण भएको गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमले युवाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेश सरकारले अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३।०८४ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सरकारले अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्दै परिवार र समाजबाट अपहेलित बनेका जोडीहरूलाई आवश्यक सुरक्षा, सहयोग र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख भट्टले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका हुन् । यसउपर निरन्तर छलफल हुनेछ । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्नेछ।