काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीहरूका पेसागत सङ्गठन तथा ट्रेड युनियन खारेज विरुद्ध परेको रिटमा बहस नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको छ । नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले दायर गरेको रिट प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू डा.नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलसहितको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो । 

उक्त रिटमा यसअघि संवैधानिक इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारी,शिक्षक तथा अन्य सरकारी सङ्घ संस्थामा रहेका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेको थियो । निजामती सङ्गठनहरूले संविधानले दिएको अधिकार खोसिएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।