काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवालाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र पहुँचयोग्य बनाउन लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३ जारी गरेको छ । 

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले यो व्यवस्था लागू गरेको हो । नयाँ नियम अनुसार अब सरकारी, गैरसरकारी, निजी, सहकारी वा गैरनाफामूलक सामुदायिक सबै प्रकारका अस्पतालहरूले आफ्नो कुल स्वीकृत शैया (बेड) को कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या लक्षित वर्गका लागि अनिवार्य रूपमा निःशुल्क छुट्याउनु पर्नेछ ।

मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले यस व्यवस्थाको नियमित अनुगमन र निरीक्षण गर्नेछन्। लक्षित वर्गलाई तोकिएको निःशुल्क शैया वा उपचार सेवा उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि सेवा प्रदान गर्न इन्कार गरेमा वा पोर्टलमा जानीजानी गलत विवरण राखेमा सम्बन्धित अस्पताललाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिनेछ । साथै, आवश्यकता अनुसार बहिरङ्ग सेवा (ओपीडी) मा समेत कम्तीमा १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ।

यो व्यवस्थालाई पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले फ्री हेल्थ पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ । सबै अस्पतालहरू यस केन्द्रीय पोर्टलमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध हुनुपर्नेछ र आफ्नो संस्थामा रहेका कुल शैया, लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएका शय्या र त्यसमा भर्ना भएका बिरामीको विवरण दैनिक रूपमा पोर्टलमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । 

बिरामीहरूले निःशुल्क सेवा पाउनका लागि नेपाल सरकारले वितरण गरेको विपन्न परिचयपत्र वा स्थानीय तहको विपन्न र असहाय सिफारिस लगायतका प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । तत्काल प्रमाण उपलब्ध नभएको आकस्मिक अवस्थामा स्वघोषणा फारम भरेर सेवा लिन सकिने र डिस्चार्ज हुनु अगावै आवश्यक प्रमाण बुझाउनुपर्ने लचिलो व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

कार्यविधिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक अस्पतालमा अस्पताल प्रमुख वा मेडिकल डाइरेक्टरको अध्यक्षतामा एक ‘निःशुल्क उपचार व्यवस्थापन समिति’ गठन गरिनेछ। अस्पतालहरूले आफ्नो मुख्य प्रवेशद्वार र प्रस्थान बिन्दुमा दैनिक रूपमा निःशुल्क शैयाको उपलब्धता र सेवाको विवरण देखिने गरी डिजिटल वा भौतिक सूचना बोर्ड राख्नुपर्नेछ। 

जसमा उजुरी दर्ताका लागि पोर्टलको वेब ठेगाना समेत अनिवार्य राखिएको हुनुपर्नेछ। बिरामी डिस्चार्ज हुँदाका बखत अस्पतालले उपचार वा औषधिको नाममा कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क नलिएको सुनिश्चित गर्न प्रणालीमा डिजिटल स्वघोषणा वा दाबी फर्छ्यौट अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ।

विवरण अद्यावधिक नगर्ने वा ठगी गर्ने अस्पतालको सञ्चालन अनुमति र नवीकरण रोक्का वा खारेजीसम्मको कडा कानुनी कारबाही गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ। पीडित बिरामी वा तिनका परिवारले सेवा नपाएमा वा गुणस्तरहीन सेवा पाएमा पोर्टल मार्फत अनलाइन उजुरी समेत दर्ता गर्न सक्नेछन्।