काठमाडौँ । संसद्को दोस्रो ठुलो वामपन्थी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)मा आन्तरिक विवाद चर्किएको छ । साबिक नेकपा(माओवादी केन्द्र), नेकपा(एकीकृत समाजवादी) लगायत २५ घटक मिलेर बनेको नेकपामा नेतृत्वको कार्यशैली, वैचारिक, सैद्धान्तिक र कार्य विभाजनलाई लिएर असन्तुष्टि चुलिएको हो ।

गत फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आठ लाखसहित १७ सिट जितेर चौथो स्थानमा खुम्चिएको थियो । निर्वाचनमा अनपेक्षित नतिजा आएपछि थप कमजोर बनेको यस पार्टीले चुनावी समीक्षा गर्न चैत १९ गते केन्द्रीय संयोजन समिति बैठक बोलायो ।

१० दिनसम्म बसेको बैठकले नेताहरूको जिम्मेवारी तोक्नुको साथै आगामी मङ्सिरको दोस्रो हप्ता एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर पार्टीको निर्णय डेढ महिनासम्म कार्यान्वयन नहुँदा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

वर्तमान नेतृत्वबाट वामपन्थी आन्दोलन पुनर्गठन नहुने निष्कर्षसहित संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधव कुमार नेपाललाई मार्गप्रशस्त गर्न सुझाव दिएका छन् ।

‘पार्टीभित्र बढ्दो वैचारिक, संगठनात्मक र नेतृत्वगत संकटको समाधन प्रचण्ड–माधवले गर्न सक्दैनन् । वामपन्थी आन्दोलन जोगाउन अहिलेको नेतृत्वले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ,’ रातोपाटीसँग खनालले भने, ‘तत्काल केन्द्रीय समिति बैठक बसेर गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ । सङ्कट समाधानका लागि नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।’

पार्टीभित्र बढ्दै गएको निराशा, पलायनवादी सोचले नेकपा विघटनको दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको चेतावनी दिए । नेतृत्वप्रति नै कार्यकर्ताको उत्साहजनक उपस्थिति देखिन छाड्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको खनालको भनाइ छ ।  

‘कार्यसंयोजन समितिले अनुमोदन गरेको राजनीतिक दस्ताबेज र लाइनले वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन । संसदीय यथास्थितिवादतर्फ झुकाव बढेको । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको लक्ष्य कमजोर देखिन्छ । नेतृत्वको दिशाहीनताका कारण कार्यकर्तामा निराशा, निष्क्रियता र पलायन बढ्दै गएको छ । यही अवस्थाले निरन्तरता पाए पार्टीको भविष्य थप सङ्कटग्रस्त बन्ने खतरा छ,’ उनले भने ।

सम्पूर्ण वामपन्थी, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीबिच एकता, ध्रुवीकरण र मोर्चाबन्दी गरेर शक्तिशाली पार्टी निर्माण आजको आवश्यकता भएको खनालको निष्कर्ष छ । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर संयोजक प्रचण्डलाई लिखित सुझाव दिएको उनले स्वीकार गरे । २४ पृष्ठ लामो पत्रमा खनालले पार्टीभित्र देखिएको वैचारिक, सैद्धान्तिक, सांगठनिक सङ्कट र त्यसको समाधानका उपायबारे नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् ।

खासगरी खनालको असन्तुष्टि पदीय जिम्मेवारी, एकताका बेला प्रचण्डसँग भएका सहमति पालना नभएको विषयमा केन्द्रित देखिन्छ ।

गत वर्ष कात्तिक १४ गते साबिक एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय समिति बैठकले माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्ने निर्णयको उनले विरोध गरेका थिए । तत्कालीन महासचिव घनश्याम भुसाल, नेताहरू किसन श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्रीलगायत नेताहरू एकताको विपक्षमा उभिए । त्यतिबेला खनालले माओवादी केन्द्रसँग मात्र नभई एमालेसहित एकताका लागि पार्टीले नेतृत्वदायी पहलकदमी गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए ।

पार्टीभित्र विरोधका बाबजुद पार्टीले माओवादीसँग एकताका लागि १८ बुँदे सहमति गर्‍यो । बैठकको निर्णयप्रति असहमति राखेका घनश्याम भुसाल, जीवनराम श्रेष्ठ, डा. विजय पौडेललगायत नेताहरूले पार्टी पुनर्गठन अभियान चलाए । किसन कुमार श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री लगायत नेताहरू एमाले प्रवेश गरे ।

खनाल पहिले एमाले प्रवेश गर्ने तयारीका साथ कात्तिक १८ गते अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोट पुगेका थिए । राति अबेरसम्म भएको छलफलमा कुरा नमिलेपछि भोलिपल्ट बिहान प्रचण्ड निवास हात्तीवन पुगेर एकता सभामा आउने बचन दिएका थिए ।

कात्तिक १९ गते भृकुटीमण्डपमा भएको माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायत १० घटकको एकता सभामा सहभागी भएका थिए । निर्वाचनपछि प्रचण्डलाई भेटेर आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुखको जिम्मेवादी दिनुपर्ने अडान राखेका थिए । तर संयोजन समिति बैठकले नेता प्रमेश हमाललाई जिम्मेवारी दिएपछि खनाल असन्तुष्ट बनेका थिए ।

अर्का वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमले संगठन विभाग प्रमुखमा दाबी गरेका थिए । तर प्रचण्ड र माधव नेपालबिच सहमतिमा नेता वर्षमान पुनलाई जिम्मेवारी दिइयो । खनालले नीति तथा प्रतिष्ठान विभाग प्रमुख र गौतमले उत्पादन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पाए ।

खनालले पार्टीको तर्फबाट संविधान संशोधन कार्यदल गठनप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए । नेता देव गुरुङको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने पार्टी निर्णय आफूलाई जानकारी नभएको उनले जिकिर गरे ।

‘७० वर्षदेखि नेपाली जनताको ठुलो त्याग, तपस्या र बलिदानबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनेको हो । संविधान निर्माण पक्षधर राजनीतिक दलहरूको सहमतिबिना अहिलेको सरकारले संशोधन गर्न सक्दैन,’ खनालले भने, ‘संविधान संशोधन गर्ने अधिकार पनि छैन । अहिलेको संविधानलाई चलाउनु भनेको प्यान्डोराको बक्स खोल्नु जस्तै हो । हाम्रो पार्टीले संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरेको मलाई जानकारी छैन । त्यो मूर्खता गर्नु पनि हुँदैन । यथास्थितिमा संविधान संशोधन हुँदैन ।’

यो पनि

संविधान संशोधन कार्यदलसँगको छलफलमा प्रचण्ड र झलनाथले के भने ?

अर्का नेता डा. भीम रावलले छैटौँ नम्बरको वरीयता नपाएपछि बैठकमै सहभागी भएका छैनन् । रावलले मागेको वरीयतामा अन्य वरिष्ठ नेताहरूले असहमति जनाएपछि उनको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो । प्रचण्ड, माधव, झलनाथ, वामदेव र नारायणकाजी श्रेष्ठसम्मको वरीयता निर्धारण गरेर बाँकी नेताहरूको वर्णानुक्रमका आधारमा राखिएको थियो ।

शीर्ष नेताहरूको कार्यविभाजन मात्र नभई केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय कार्यसमिति, सचिवालय गठनको विषयलाई लिएर नेकपाभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।

यद्यपि, पार्टी प्रवक्ता प्रकाश ज्वाला १० दिनसम्म बैठकमा भएको बहसबाट आएको निष्कर्षको आधारमा वैचारिक, सैद्धान्तिक अस्पष्टता, नेतृत्व रुपान्तरण सहित पुनर्गठनको निर्णय एकता महाधिवेशनले गर्ने भनिएपछि अहिले विवाद गर्नुको आवश्यकता नभएको बताउँछन् । ज्वालाले पार्टीको निर्णय अनुसार नै एकता र समायोजनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको, जनवर्गीय संगठनको भेला तथा बैठक बसिरहेको छ । पार्टी सदस्यता नवीकरण र वितरणका काम भइराखेको जिकिर गरे ।

‘पार्टी एकता र समायोजन काम सकिएको छ । जवस/मोर्चाको एकता र समायोजन काम भइराखेको छ । सदस्यता नवीकरण गर्ने, वितरण गर्ने काम भइरहेकै छन् । लिडरसिप, वैचारिक, सैद्धान्तिक रूपमा स्पष्टता हासिल गर्ने, पार्टी पुनर्गठन गर्ने काम महाधिवेशनमा गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको अवस्थामा अहिले विरोध गर्नु उचित हुँदैन,’ उनले भने ।

यो पनि

कार्य संयोजन समिति गठनप्रति नेकपामा चुलियो असन्तुष्टि, तत्काल महाधिवेशन गर्न माग

प्रवक्ता ज्वालाले वैचारिक, सैद्धान्तिक र पार्टीभित्र देखिएका विवादका विषयमा छलफल गर्न असारको पहिलो हप्ता केन्द्रीय समितिको भर्चुअल बैठक बोलाउने तयारी भएको जानकारी दिए ।

ज्वालाले भने, ‘असारको पहिलो हप्ताभित्र केन्द्रीय समितिको भर्चुअल बैठक बस्छ । त्यहाँ केन्द्रीय सदस्यहरुले आ–आफ्ना धारणा राख्छन् । बैठकमा नै एजेन्डा पेस गर्ने, छलफल गर्ने, योजना बनाउने र कार्यान्वयन कार्यक्रमहरू निर्धारण गर्छ ।’

करिब २५ यस हाराहारीमा रहेको केन्द्रीय समिति रहेको नेकपाले विधानबमोजिम ६०१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिले अझै पूर्णता पाएको छैन । सत्तारुढ दल आगामी स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित भएर अगाडि बढिरहँदा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको बाहक शक्ति मानिएको एकपछि अर्को आन्तरिक झमेलामा फस्दै गएको छ ।

सदन र सडक मोर्चामा नेकपाको देखिएको फितलो उपस्थितिले नेतृत्व क्षमतामाथि पार्टीभित्र र बाहिर प्रश्न उठेको छ ।

• के थियो पार्टीको निर्णय ?