काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विकासको नयाँ र रणनीतिक अवधारणा अघि सारेको छ– ‘चतुर्भुज’ परियोजना । विगतका वर्षहरूमा निश्चित ठाउँ वा साना आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई चिर्दै यस पटक समग्र क्षेत्रलाई समेट्ने गरी मधेस, गण्डकी र कर्णालीमा तीन वटा ठुला कनेक्टिभिटी र ग्रोथ सेन्टरहरूको खाका कोरिएको छ ।

गण्डकी आर्थिक त्रिभुजको चर्चा सेलाउन नपाउँदै आएको यो ‘चतुर्भुज’ अवधारणा वास्तवमा के हो ? यसले कसरी भूगोललाई अर्थतन्त्रसँग जोड्छ ? के यो केवल राजनीतिक सन्तुष्टिका लागि ल्याइएको कार्यक्रम हो कि यसको पछाडि ठोस आर्थिक आधार छ ? यसको सफल कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो रहन्छ ? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर पूर्वाधारविद् एवं नेपाल सरकारका पूर्वसचिव मधुसुदन अधिकारीसँग कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ, पूर्वसचिव अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

• सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत तीन वटा चतुर्भुज परियोजना ल्याएको छ, वास्तवमा यो भनेको के हो ?

चतुर्भुज परियोजना भनेको कनेक्टिभिटी र ग्रोथ सेन्टरहरूलाई मिलाएर तयार पारिएको एउटा क्षेत्रगत विकासको अवधारणा हो । पहिलेका बजेटहरूमा कुनै एउटा निश्चित ठाउँलाई मात्र केन्द्रित गरिन्थ्यो भने अहिले पूरै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी यो अवधारणा ल्याइएको छ । यसमा चार वटा मुख्य विन्दु पहिचान गरिन्छ र ती विन्दुलाई सडक, सिँचाइ, ऊर्जा र बजार सञ्जालजस्ता पूर्वाधारले जोडिन्छ ।

यसको मुख्य उद्देश्य ती चार वटा केन्द्रको विकास गरेर वरिपरिका क्षेत्रसम्म त्यसको प्रभाव पुर्‍याउनु हो । यसले आर्थिक, पर्यटकीय, कृषि र औद्योगिक केन्द्रहरूलाई एकीकृत गर्छ । विगतमा छुट्टाछुट्टै परियोजना ल्याउँदा एउटा क्षेत्रमात्र विकास हुने समस्या थियो, तर यो अवधारणाले समग्र क्षेत्रीय विकास र आर्थिक गतिविधिलाई घनीभूत बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

• यी तीन वटा चतुर्भुजमा कुन–कुन क्षेत्रलाई समेटिएको छ त ?

पहिलो मधेस केन्द्रित चतुर्भुज हो, जसले सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनलाई मुख्य पूर्वाधार मानेको छ । यसले हुलाकी र पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई आधार बनाएर कृषि र उद्योगलाई जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । दोस्रो, गण्डकी चतुर्भुज हो, जसमा बुटवल, पोखरा, मुक्तिनाथ, देवघाट र त्रिवेणी धामजस्ता क्षेत्र पर्छन् । यसले धार्मिक पर्यटन र व्यापारिक केन्द्रहरूलाई जोडेर आर्थिक गतिविधि बढाउने परिकल्पना गरेको छ ।

तेस्रो कर्णाली चतुर्भुज हो, जसले मुख्य रूपमा पर्यटन र सीमापार व्यापारलाई फोकस गरेको छ । यसमा रारा, से–फोक्सुण्डो र हिल्सा नाकालाई जोड्न खोजिएको छ । हिल्सा व्यापारिक नाका हो भने अरू पर्यटकीय केन्द्र हुन् । यहाँ जलविद्युत् र जडीबुटीको पनि प्रचुर सम्भावना भएकाले यसलाई व्यापारिक र पर्यटकीय दुवै हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।

• यस्तो परियोजनाको अवधारणा कहाँबाट आएको हो र यसले आर्थिक केन्द्रहरूलाई कसरी विस्तार गर्छ ?

यो अवधारणा विकास अर्थशास्त्रको ग्रोथ पोल थेउरी र ग्रोप करिडोर मोडलबाट आएको हो । पहिले एउटा बलियो आर्थिक केन्द्र बनाउने,  त्यसलाई सडक, ऊर्जा, उद्योग र बजारसँग जोड्ने, त्यसको प्रभाव वरपर फैलिने यसको सोच हो । उदाहरणका लागि पोखरा, बुटवल वा नेपालगञ्ज जस्ता केन्द्रहरूलाई वरपरका ग्रामीण क्षेत्रसँग जोड्दा लगानी, रोजगारी, उद्योग र पर्यटन विस्तार हुन्छ ।

यो मुख्यतया तीन वटा नीतिगत तहमा आधारित छ । पहिलो, हाम्रो विविधतायुक्त भूगोललाई अर्थतन्त्रसँग जोड्ने कोसिस गरिएको छ । दोस्रो, धार्मिक र सांस्कृतिक यात्रालाई आर्थिक रूपान्तरणको माध्यम बनाउन खोजिएको छ । तेस्रो, हाम्रा उत्तर–दक्षिण र पूर्व–पश्चिम सडक सञ्जालहरूलाई एकीकृत गर्ने दृष्टिकोण राखिएको छ ।

जब हामी यी मुख्य विन्दुहरूको विकास गर्छौं, त्यसको प्रभाव छिमेकी क्षेत्रहरूमा पनि पर्न थाल्छ । पूर्वाधारले चार वटा केन्द्रलाई जोडेपछि समग्र क्षेत्रकै एकीकृत विकास हुन्छ । यसले गर्दा आर्थिक गतिविधि एउटा कुनामा मात्र सीमित नभई चारैतिर विस्तार हुन पुग्छ ।

• अघिल्लो वर्षको बजेटमा आर्थिक त्रिभुजको चर्चा थियो, अहिले चतुर्भुज भनिएको छ । यी दुईमा के भिन्नता छ ?

गत वर्ष चर्चामा आएको कर्णाली त्रिभुज परियोजना खासमा कर्णाली प्रदेशको योजना आयोगले अघि सारेको अवधारणा थियो । त्यसमा सुर्खेत (काक्रेबिहार, बुलबुले ताल देउती बज्यै), मुगुको (रारा) र डोल्पाको (से–फोसुण्डो तथा त्रिपुरासुन्दरी) जोड्ने त्रिभुज आकारमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी कर्णाली योजना आयोगले अघि सारेको विकस अवधारणा हो जस्तो लाग्छ ।

अघिल्लो वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको बजेटमा ‘कर्णाली त्रिभुज’ नभएर, ‘गण्डकी आर्थिक त्रिभुज’ को अवधारणा आएको थियो । यस वर्षको बजेटमा भने त्यसलाई अझ फराकिलो बनाउँदै ‘कालीगण्डकी चतुर्भुज’ को अवधारणा अघि सारिएको छ । त्यसैले तुलना गण्डकी त्रिभुज र कालीगण्डकी चतुर्भुजबिच हुनुपर्छ ।

गण्डकी त्रिभुज मुख्यतः पोखरा–भरतपुर–बुटवल जस्ता प्रमुख सहरी तथा आर्थिक केन्द्रहरूबिचको अन्तरसम्बन्ध बलियो बनाउने अवधारणामा आधारित थियो । यसको फोकस यातायात, व्यापार, उद्योग, सेवा क्षेत्र, लगानी र सहरी अर्थतन्त्रलाई एकीकृत गर्नु थियो । कालीगण्डकी चतुर्भुज केवल आर्थिक केन्द्रहरूको सन्जालमात्र नभई यसले कालीगण्डकी सभ्यता, शालिग्राम संस्कृति, त्रिवेणीधाम, देवघाट, रुरुक्षेत्र, कागबेनी, मुक्तिनाथ र दामोदरकुण्ड जस्ता धार्मिक–सांस्कृतिक स्थलहरूलाई समेत एउटै विकास ढाँचाभित्र राख्छ । यसमा व्यापार र पूर्वाधारसँगै पर्यटन, संस्कृति, आध्यात्म, वातावरण संरक्षण र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई एकीकृत गर्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ ।

समग्रमा तुलना गर्नुपर्दा गण्डकी त्रिभुज आर्थिक केन्द्रहरूलाई जोड्ने अवधारणा थियो भने कालीगण्डकी चतुर्भुज आर्थिक विकासका साथसाथै, सांस्कृतिक सम्पदा, धार्मिक पर्यटन र क्षेत्रीय पहिचानलाई एकैसाथ जोड्ने अझ व्यापक क्षेत्रीय विकास मोडल हो ।

• यी परियोजना कार्यान्वयनमा सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो रहन्छ ?

कुनै पनि विकास परियोजना सफल हुन सरकार र निजी क्षेत्र नङ र मासुजस्तै जोडिनुपर्छ । सरकारको मुख्य भूमिका वातावरण सहज बनाइदिने हो । सरकारले सडक, विमानस्थल, सिँचाइ र विद्युतजस्ता ठुला पूर्वाधार बनाउनुपर्छ । त्यस्तै नीतिगत सरलीकरण, भूमि व्यवस्थापन र सीमा नाकामा व्यापारिक सहजता मिलाउने काम पनि सरकारकै हो ।

निजी क्षेत्रले चाहिँ ती क्षेत्रहरूमा लगानी गर्ने र आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने काम गर्छ । जस्तै, होटल र रिसोर्ट खोल्ने, कृषि र जडीबुटी प्रशोधन उद्योग चलाउने, गोदाम घर बनाउने र केबलकार जस्ता साना पूर्वाधारमा लगानी गर्ने काम निजी क्षेत्रको हो । यसमा सरकार सहजकर्ता हो भने निजी क्षेत्र मुख्य ‘एक्टर’ वा लगानीकर्ता हो ।

• सिद्धार्थ राजमार्गलाई फराकिलो बनाउनुको सट्टा एक्सप्रेस–वे बनाउने चर्चा छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

एक्सप्रेस–वे बनाउनु राम्रो भए पनि यसले सुरु र अन्तिम विन्दुलाई मात्र बढी केन्द्रित गर्छ । हाम्रोजस्तो पहाडी भूगोलमा बाटो फराकिलो बनाउँदा बिचका बजारहरू पनि समेटिन्छन् र स्थानीय आर्थिक गतिविधि बढ्छ, तर फराकिलो बनाउँदा निर्माण र मर्मत खर्च निकै महँगो हुन सक्छ ।

हाम्रो ट्राफिकको माग र आर्थिक आवश्यकता के हो भन्ने कुरा विस्तृत अध्ययन गरेरमात्र एउटा बाटो रोज्नुपर्छ । सिद्धार्थ राजमार्गले भैरहवादेखि पोखरासम्मका धेरै बजारलाई जोड्ने भएकाले अहिलेको सन्दर्भमा फराकिलो बनाउने अवधारणा नै बढी लाभदायी हुन सक्छ, तर धेरै महत्त्वाकाङ्क्षी भएर ठुलो लगानी गर्दा त्यसलाई आर्थिक रूपमा थेग्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

• नेपालमा आयोजनाहरू राजनीतिक पहुँचका आधारमा छनोट हुन्छन् भनिन्छ, अहिलेका यी कार्यक्रम आर्थिक हुन् कि राजनीतिक ?

विगतमा बजेट बनाउँदा धेरैजसो जनप्रतिनिधि र नेताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्र केन्द्रित गर्ने चलन थियो । देशको समग्र आवश्यकता भन्दा पनि मतदाता खुसी पार्ने गरी बजेट बाँडिन्थ्यो । यसमा दुवै पक्ष छन् । सुनकोशी–मरिन, कर्णाली कोरिडोर, लुम्बिनी–मुक्तिनाथ मार्ग, कोशी कोरिडोर आर्थिक पक्षमा केन्द्रित छन् र यी सबैसँग स्पष्ट आर्थिक आधार देखिन्छ ।

राजनीतिक पक्षलाई हेर्दा बजेटमा उल्लेख भएका कतिपय परियोजना चुनावी क्षेत्र र राजनीतिक प्रतिनिधित्वसँग पनि जोडिएका त हुन्छन् नै ।

नेपालमा परियोजना छनोट पूर्णतः लागत/लाभ विश्लेषणका आधारमा भएको इतिहास छैन । त्यसैले यी कार्यक्रम आर्थिक तर्कसहितका राजनीतिक परियोजना भन्न उपयुक्त हुन्छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कुनै पनि देशको विकास त्यहाँको सन्दर्भअनुसार बनाइएका नीतिमाथि निर्भर हुन्छ, न कि कुनै अन्यत्र सफल विकास मोडलको अनुकरणमा । अवधारणागत रूपमा हेर्दा सरकारले विकासको आवश्यकतालाई राजनीतिक रूपमा आत्मसात् गरेको देखिन्छ, तर कुनै योजना सामाजिक रूपमा आवश्यक र वाञ्छनीय हुनुमात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यो योजना प्राविधिक दृष्टिले सम्भव छ कि छैन, आर्थिक रूपमा दिगो र वहनयोग्य छ कि छैन तथा विकास प्रशासनको क्षमता, संस्थागत तयारी र कार्यान्वयन संयन्त्रका हिसाबले व्यवहारमा उतार्न सकिने खालको छ कि छैन भन्ने पक्षहरू पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।

• यी परियोजनाहरूको मुख्य केन्द्रविन्दु चाहिँ के हो त ?

यी परियोजनाहरू बहुआयामिक छन् । पहिलो, यसले उत्पादन र बजारलाई जोड्न खोजेको छ । दोस्रो, कृषिलाई औद्योगिक रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जस्तो कि मध्य क्षेत्रमा सिँचाइ र कृषिलाई सँगै लैजाने भनिएको छ । तेस्रो, साहसिक र धार्मिक पर्यटनलाई पूर्वाधारसँग जोडेर आर्थिक लाभ लिने सोच छ ।

यसका साथै क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र सीमापार व्यापार बढाउने कुरामा पनि यसले ध्यान दिएको छ । विशेष गरी जडीबुटी र कृषिजन्य उत्पादनमा जोड दिएर छिमेकी देशको विशाल बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने गरी विकास गर्ने अवधारणा यसमा छ । यदि यी अवधारणालाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने हो भने यसले देशको आर्थिक काँचुली फेर्न ठुलो सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

यदि एउटै वाक्यमा भन्नुपर्दा यी चतुर्भुज परियोजनाहरूको मूल उद्देश्य सडक निर्माणमात्र होइन  नेपालका विभिन्न भूगोललाई उत्पादन, पर्यटन, व्यापार र सेवाको एकीकृत क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नु हो ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय उत्पादन नै हो । त्यसमा अलिक फोकस पुगेन । हाम्रो सन्दर्भमा जडीबुटी, कृषिजन्य उपज र मानवीय संसाधनलाई भरपुर उपयोग गरेर तथा अन्य सम्भाव्यता पहिचान गरेर उत्पादन केन्द्रित आयोजना ल्याउनै पर्छ ।