काठमाडौँ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का निवर्तमान अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रका जल्दाबल्दा एजेण्डाहरूलाई सरकारको नीति र कार्यक्रममा समावेश गराउन सफल भएको बताएका छन्। 

नवनिर्वाचित कार्यसमितिको सम्मानमा आयोजित बधाई कार्यक्रममा बोल्दै कार्कीले विगतको कार्यकालमा इप्पानले उठाएका मागहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको र ती एजेण्डालाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजानु अबको मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गरे।

निवर्तमान अध्यक्ष कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा भएका उपलब्धिहरूको चर्चा गर्दै जलविद्युत अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को अवधि ५० वर्ष कायम गर्ने, १८० दिनभित्र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गर्ने र वन क्षेत्रका कानुनी अड्चनहरू सुल्झाउने जस्ता विषयमा सरकारसँग सहमति जुटेको जानकारी दिए। यस्तै, सरकारले घोषणा गरेको ‘एकद्वार प्रणाली’ (वान-डोर पोलिसी) लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको र बजेटमार्फत १० मेगावाटसम्मका आयोजनाहरूलाई ‘टेक अर पे’ को आधारमा पीपीए गर्ने सुनिश्चितता गरिएको उनले बताए।

कार्कीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्बन्धित केही प्राविधिक र प्रक्रियागत समस्याहरू अझै बाँकी रहेको औँल्याए। इप्पानको नयाँ नेतृत्व सहमति र सहकार्यका आधारमा निर्विरोध चयन हुनुलाई ठुलो उपलब्धिका रूपमा चित्रण गर्दै कार्कीले नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा रहेको टोली निकै सक्षम र ऊर्जावान् रहेको बताए। नयाँ कार्यसमितिमा पुरानो अनुभव र नयाँ युवाहरूको जोसको राम्रो सन्तुलन रहेकाले ऊर्जा उद्यमीहरूको हितमा प्रभावकारी काम हुनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे।

उनले प्राधिकरणसँगको विवादित प्राविधिक विषयबारे बोल्दै भने, ‘आरसीओडीको समस्या, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी र कन्टिन्जेन्सीका विषयमा प्राधिकरणसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ। यी विषयलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न नयाँ कार्यसमितिले तदारुकता देखाउनुपर्छ।’

निवर्तमान अध्यक्ष कार्कीले संस्थालाई सशक्त बनाउन र आफ्ना मागहरू स्थापित गर्न सहयोग गर्ने सम्पूर्ण कार्यसमिति सदस्य, ऊर्जा उद्यमी र सांसदहरूप्रति आभार प्रकट गरे। आगामी दिनमा कार्यसमितिले मात्र नभई सम्पूर्ण सदस्यहरूको सक्रिय सहयोगबाट मात्रै ठुला उपलब्धि हासिल गर्न सकिने भन्दै उनले बलियो एकतामा जोड दिए।