आज कुनै सार्वजनिक मुद्दा उठ्दा त्यसको जवाफ तथ्य र जिम्मेवारीका आधारमा दिनुको सट्टा प्रतिप्रश्न गरेर पन्छिने प्रवृत्ति बढेको छ । चाहे त्यो प्रधानमन्त्रीले सदनमा दिएको सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्ति होस्, अर्थमन्त्री जोडिएको ‘बीवाईडी’ कर छली प्रकरण होस् वा ‘वासिङ मेसिनले चोख्याएको’ भनिएको गृहमन्त्रीको अस्वाभाविक सम्पत्ति प्रकरण नै किन नहोस्, यी सबैमा यस्तै प्रवृत्ति देखिन्छ ।

राजनीति विज्ञानमा यसलाई ‘ह्वाटअबाउटिज्म” भनिन्छ । यसको सरल अर्थ हो कि आफूमाथि उठेको प्रश्न वा आलोचनाको सिधा उत्तर दिनुको सट्टा अर्को पक्षको गल्ती औँल्याएर विषयान्तर गर्नु अर्थात्, ‘हामीले के गर्‍यौँ ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनुको सट्टा ‘उनीहरूले के गरेका थिए ?’ भन्ने प्रतिप्रश्न खडा गर्नु नै ह्वाटअबाउटिज्म हो ।

नेपालको वर्तमान परिदृश्य एउटा रोचक तर चिन्ताजनक विरोधाभासको साक्षी बनेको छ । एकातिर देशमा सङ्ख्यात्मक रूपमा बलियो सरकार छ । संसद्मा स्पष्ट बहुमत छ र सरकारलाई आफ्नो एजेन्डा अघि बढाउन आवश्यक अङ्कगणितको अभाव छैन । तर अर्कोतिर, यही सरकारमाथि जनविश्वास भने अपेक्षाकृत कमजोर देखिन थालिसकेको छ । कारण सरकारको शक्ति होइन, त्यसको नैतिक आधारमाथि उठिरहेका प्रश्नहरू हुन् ।

लोकतन्त्रमा सरकारको बल संसद्मा रहेको सङ्ख्या, मन्त्रालयहरूको नियन्त्रण वा सत्ता गठबन्धनको आकारले मात्र निर्धारण हुँदैन । सरकारको वास्तविक शक्ति त्यसले जनताप्रति कति जवाफदेही व्यवहार गर्छ, आलोचनालाई कति सम्मानपूर्वक ग्रहण गर्छ, र आफ्ना कमजोरीहरू स्वीकार गर्दै सुधार गर्न कति तत्पर हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । दुर्भाग्यवश, नेपालको वर्तमान राजनीतिक संस्कृतिमा यी गुणहरू क्रमशः दुर्लभ बन्दै गएका छन् । यसका थुप्रै उदाहरणहरू देख्न सकिन्छ ।

तर प्रश्न उठ्छ, उनीहरूकै जस्तो व्यवहार गर्ने हो भने जनताले तपाईंहरूलाई किन रोज्ने ? फरक हुनुहुन्छ, जवाफदेही हुनुहुन्छ र पुरानै गलत राजनीतिक संस्कृतिलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षाले नै त जनताले विश्वास गरेका हुन् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो कुनै नयाँ प्रवृत्ति होइन । शीतयुद्धकालमा सोभियत सङ्घले मानवअधिकार उल्लङ्घनबारे पश्चिमी देशहरूले आलोचना गर्दा प्रतिप्रश्न गर्थ्यो, ‘अनि अमेरिकामा हुने जातीय विभेदको के ?’ यसरी मूल प्रश्नको उत्तर नदिई अर्काको कमजोरी देखाएर बहसलाई मोड्ने रणनीति व्यापक रूपमा प्रयोग हुन्थ्यो । पछि यही शैलीलाई ‘ह्वाटअबाउटिज्म’ नाम दिइयो । नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन । बरु पछिल्लो समय यो प्रवृत्ति झन्–झन् संस्थागत हुँदै गएको महसुस हुन्छ ।

यदि कुनै मन्त्रीमाथि अनियमितताको आरोप लाग्छ भने अपेक्षित जवाफ के हुनुपर्छ ? आरोपको सत्यता के हो ? छानबिन कहाँसम्म पुग्यो ? दोषी प्रमाणित भए कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ? यस्ता प्रश्नहरूको स्पष्ट, तथ्यमा आधारित र जिम्मेवार उत्तर आउनुपर्छ । तर व्यवहारमा प्रायः मन्त्रीहरूकै प्रतिक्रिया हुन्छ– ‘देखाइदिऊँ ?’, ‘फाइल खोलिदिन्छु’, ‘भण्डाफोर गरिदिन्छु’, ‘अघिल्लो सरकारले गरेको भ्रष्टाचार बिर्सनुभयो ?’, ‘फलानो पार्टीका नेताको काण्डबारे किन बोल्नुहुन्न ?’, ‘उनीहरू सत्तामा हुँदा के गरेका थिए, हामीलाई थाहा छैन र ?’

तर प्रश्न उठ्छ, उनीहरूकै जस्तो व्यवहार गर्ने हो भने जनताले तपाईंहरूलाई किन रोज्ने ? फरक हुनुहुन्छ, जवाफदेही हुनुहुन्छ र पुरानै गलत राजनीतिक संस्कृतिलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षाले नै त जनताले विश्वास गरेका हुन् । आरोपको जवाफ तथ्यले दिनुपर्ने ठाउँमा प्रतिप्रश्न र विषयान्तरको सहारा लिनु साँच्चै अचम्मलाग्दो कुरा हो ।

यस्ता प्रतिप्रश्नहरू आरोपको सारमा प्रवेश गर्दैनन्; बरु जवाफदेहिताबाट पन्छिने र बहसलाई विषयान्तर गर्ने प्रयास मात्र गर्छन् । यसले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ- के हामी समस्याको समाधान खोजिरहेका छौँ वा केवल दोषको तुलना गरिरहेका छौँ ?

यदि कुनै व्यक्ति वा संस्था विगतमा गलत थियो भने त्यसको अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ । तर वर्तमानमा उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिनबाट त्यसले कसैलाई उन्मुक्ति दिँदैन । लोकतन्त्रमा ‘उनीहरू पनि गलत थिए’ भन्ने तर्क कहिल्यै ‘हामी सही छौँ’ भन्ने प्रमाण बन्न सक्दैन ।

वास्तवमा ह्वाटअबाउटिज्मको सबैभन्दा ठुलो समस्या यही हो कि यसले सत्यलाई अस्पष्ट बनाउँछ । यसले दोषीलाई निर्दोष प्रमाणित गर्दैन, तर दोषको केन्द्रबिन्दुलाई अन्यत्र सारिदिन्छ । परिणामस्वरूप जनताले उत्तर पाउँदैनन्, केवल बहाना सुन्छन् ।

झन् चिन्ताजनक पक्ष के छ भने अहिले सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले आवश्यकताअनुसार यही शैली अपनाउने गरेका छन् । सत्ता पक्ष सत्तामा हुँदा विगत सम्झन्छ, प्रतिपक्षमा पुगेपछि वर्तमानको आलोचना गर्छ । प्रतिपक्ष सत्तामा पुग्दा फेरि त्यही व्यवहार दोहोरिन्छ । पात्र फेरिन्छन्, प्रवृत्ति फेरिँदैन ।

• यसको परिणाम के हुन्छ त ?

सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक बहस तथ्यमा होइन, आरोप र प्रत्यारोपमा केन्द्रित हुन पुग्छ । दोस्रो, वास्तविक जवाफदेहिता हराउन थाल्छ । किनकि प्रत्येक प्रश्नको जवाफ अर्को प्रश्नले दिन थालिएपछि कुनै पनि मुद्दा निष्कर्षमा पुग्दैन । तेस्रो, जनतामा निराशा बढ्छ । जब सबैले एकअर्कालाई दोष दिने मात्र गर्छन् र कसैले जिम्मेवारी लिँदैन, तब नागरिकको राजनीतिक प्रणालीमाथिको विश्वास कमजोर बन्छ ।

बलियो सरकार त्यो हो जसले कठोर प्रश्नहरूको सामना गर्न सक्छ, गल्ती भए स्वीकार गर्न सक्छ, आफ्ना मानिसमाथि पनि निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्छ र आलोचनालाई शत्रुताको रूपमा होइन, सुधारको अवसरका रूपमा लिन सक्छ ।

नेपालमा अहिले देखिएको अर्को विडम्बना नैतिकताको मापन पनि राजनीतिक सुविधाअनुसार हुन थालेको छ । आफ्ना मान्छे संलग्न हुँदा कानुनी प्रक्रिया, अनुसन्धान र प्रमाणको कुरा गरिन्छ । विपक्षी संलग्न हुँदा तुरुन्तै नैतिकता र राजीनामाको माग उठाइन्छ । नैतिकताको एउटै मापदण्ड सबैका लागि लागु हुनुपर्नेमा त्यो दल, गुट र स्वार्थअनुसार बदलिने वस्तुजस्तो बनेको छ ।

यसैकारणले वर्तमान समयको प्रमुख सङ्कट राजनीतिक अस्थिरता मात्र होइन, नैतिक नेतृत्वको अभाव पनि हो । सरकारसँग सङ्ख्या छ, शक्ति छ, स्रोत छ । तर जनताले खोजेको कुरा यीभन्दा बढी नैतिक विश्वसनीयता हो । नागरिकले सुन्न चाहेको उत्तर ‘उनीहरूले पनि गरेका थिए’ भन्ने होइन, ‘हामीले के गर्‍यौँ र अब के गर्दैछौँ’ भन्ने हो ।

बलियो सरकारको पहिचान आलोचकलाई चुप लगाउन सक्ने क्षमताले हुँदैन । बलियो सरकार त्यो हो जसले कठोर प्रश्नहरूको सामना गर्न सक्छ, गल्ती भए स्वीकार गर्न सक्छ, आफ्ना मानिसमाथि पनि निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्छ र आलोचनालाई शत्रुताको रूपमा होइन, सुधारको अवसरका रूपमा लिन सक्छ ।

लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको काम प्रश्न उठाउनु हो, सरकारको काम उत्तर दिनु हो । तर जब प्रश्नको उत्तर प्रश्नले नै दिन थालिन्छ, तब लोकतन्त्र संवादबाट होइन, बहानाबाट चल्न थाल्छ ।

लोकतन्त्रको आधार ‘उनीहरूको दोष’बाट होइन, ‘हाम्रो जिम्मेवारी’बाट स्थापित हुन्छ । जबसम्म ‘तपाईंहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ ‘उनीहरूले के गरेका थिए ?’ भन्ने प्रतिप्रश्नमै सीमित गरिन्छ, तबसम्म सरकार जति नै बलियो भए पनि लोकतन्त्रको नैतिक जग कमजोर नै रहनेछ ।