काठमाडौँ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालले लोक सेवा आयोगको भूमिकालाई केवल परीक्षा सञ्चालन र सिफारिसमा मात्र सीमित राख्न नहुने बताएका छन्। 

लोक सेवा आयोगको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा बोल्दै सभापति ढकालले सुशासन, विधिको शासन र सार्वजनिक प्रशासनको व्यावसायिकता सुदृढीकरणमा आयोगको योगदान थप अपेक्षित रहेको उल्लेख गरे।

परिवर्तित र गतिशील परिवेशमा कर्मचारी छनोटका लागि योग्यता र निष्पक्षता मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उनले नैतिकता र इमानदारिताबिनाको योग्यताले जोखिम निम्त्याउन सक्नेतर्फ सचेत गराए। सभापति ढकालले उच्च तहका कर्मचारीका लागि मात्र नैतिकताको पाठ्यक्रम सीमित नराखी खरिदार, नायब सुब्बा र अधिकृत स्तरमै सुशासन, सदाचारिता र निष्ठाका विषयहरू समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए। परीक्षार्थीहरूको उत्तरमा मात्र नभई उनीहरूको व्यावहारिक आचरणसमेत परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न सके मात्र आयोगको ऐतिहासिक साख जोगिने उनको भनाइ थियो।

आयोगको भावी कार्यदिशा र सुधारका क्षेत्रबारे प्रस्ट पार्दै उनले भने, ‘अब लोक सेवा आयोगको जिम्मेवारीलाई केवल परीक्षा सञ्चालन र सिफारिसमा मात्रै सीमित राखेर हेर्नु हुँदैन। सुशासन, विधिको शासन, सार्वजनिक प्रशासनको व्यावसायिकता तथा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको संस्थागत सुदृढीकरणमा आयोगको योगदान उत्तिकै अपेक्षित छ। आयोगले यी जिम्मेवारीहरूलाई थप आत्मसात् गर्दै अघि बढ्न आवश्यक छ। अबको परिवर्तित र गतिशील परिवेशमा योग्यता र निष्पक्षता मात्र कर्मचारी छनोटका पर्याप्त आधार हुन सक्दैनन्। नैतिकता र इमानदारिताबिनाको योग्यता तथा छनोटले जोखिम पैदा गर्नसक्छ। वृहत प्रतिष्पर्धाबाट अब्बल भई छनोट भएका कर्मचारीहरूको समूहले किन सार्वजनिक सेवा र विकासलाई उत्कृष्ट बनाउन सकेका छैनन् भन्ने विषय अत्यंत संवेदनशील छ। उच्च तहका कर्मचारी छनोटमा समावेश गरिएको नैतिकता र सदाचारितासम्बन्धी पाठ्यक्रमले सङ्ख्यात्मक तथा व्यावहारिक रूपमा कति नैतिकवान् कर्मचारी छनोट गर्न सकेको छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।’ 

सङ्घीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनसँगै आयोगको जिम्मेवारी थप गहन भएको उल्लेख गर्दै ढकालले प्रादेशिक लोक सेवा आयोगहरूलाई प्रणालीगत रूपमा संस्थागत गर्न उचित समन्वय र सहजीकरण आवश्यक रहेको बताए। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दक्ष एवं परिणाममुखी जनशक्तिको आवश्यकता पूर्ति गर्न परीक्षा प्रणालीको आधुनिकीकरण, सूचना प्रविधिको उच्च प्रयोग, र पारदर्शितामार्फत आयोगको विश्वसनीयतालाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा उनले विशेष जोड दिए।