आज २०८३ असार २ गते मंगलबार । आज दिनभरका मुख्य १० घटनाक्रम रातोपाटी डटकमको नियमित प्रस्तुति ‘१० बजे १० समाचार’मा प्रस्तुत गरेका छौँ ।

• सीमा विवाद

नवलपरासी पश्चिमस्थित नारायणी नदीको पूर्वी किनारमा नेपालले बनाइरहेको तटबन्ध निर्माणमा पछिल्लो समय भारतीय पक्षले अवरोध गरिरहेको छ । जेठ १८ मा भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)का सुरक्षाकर्मीहरू नेपालतर्फ आएर तटबन्ध निर्माणमा रोक लगाएका हुन् ।

दार्चुला र सुस्तामा भइरहेको सीमा विवाद के हो ?

• पुँजीगत खर्च दयनीय

पुँजीगत खर्च मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड मानिन्छ । त्यसैले विकास खर्च जति बढ्छ, अर्थतन्त्र त्यति नै सुदृढ र चलायमान बन्छ, तर पछिल्ला वर्षहरूमा विकास खर्चको ओरालो लाग्दो दरले अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाएको छ । बजेट निर्माणमै हुने त्रुटिका कारण खर्च लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन ।

११ महिनाको पुँजीगत खर्च दयनीय, यो वर्ष पनि सरकारलाई असारे विकासकै भर

• आएनन् मन्त्री

काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक प्रणाली तत्काल सुधार नगरे दुई वर्षभित्र सडकमा हिँड्नसमेत नसकिने सरोकारवालाहरूले गुनासो गरे । सुरक्षा निकायको चेतावनी र जीर्ण पूर्वाधारले गर्दा यातायात क्षेत्र नै कोल्याप्स हुने अवस्थामा पुगेको बताए । तर, सरोकारवालाले यस्तो संवेदनशील विषय उठाउँदा पनि संसदीय समितिको मंगलबारको बैठकमा नीतिगत निर्णय लिने मुख्य अधिकारी अर्थात् पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल नै अनुपस्थित भइदिए ।

यातायात क्षेत्रबारे सांसद र सरोकारवाला गम्भीर भए, तर आएनन् मन्त्री लम्साल

• सम्पत्ति विवरण

सम्पत्ति छानबिन आयोगमा एक महिनाको अवधिमा ९ हजार ६ सय जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । आयोगका अनुसार हाल पूर्वप्रधानन्यायाधीश,पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री,पूर्वसांसद, सरकारी पदमा कार्यरत कर्मचारी, संस्थानका पूर्वपदाधिकारी, प्रशासकहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । आयोगले जेठ मसान्तसम्म बुझाउने समय राख्दा उक्त सीमाभित्र बुझाउन कठिन भएको गुनासो आएपछि सम्पत्ति विवरण बझाउने म्याद एक महिनाका लागि थपिएको आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीले बताए ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउने ९ हजार ६ सय पुगे, विरोध गर्नेले पनि बुझाए

• राहदानी छपाइमा भ्रष्टाचार

विशेष अदालतले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनील कुमार केसीलाई ४ दिन थुनामा राख्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुमति दिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले उनीहरूलाई थुनामा राख्न अनुमति दिएको हो ।

राहदानी विभागका महानिर्देशक र निर्देशकलाई ४ दिन थुनामा राख्न अनुमति

पासपोर्ट विभागका डीजीलाई सुरुमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलावट, त्यसपछि अख्तियारको जिम्मा

के हो ई-पासपोर्ट छपाई प्रकरण, किन पक्राउ परे राहदानी विभागका महानिर्देशक ?

• प्रदेशको बजेट

सात प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि २ खर्ब ९२ अर्ब ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका छन् । सोमबार प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयले सम्बन्धित प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको विवरण अनुसार सो बराबरको बजेट देखिएको हो ।

सात प्रदेशको कुल बजेट संघीय बजेटको १४ प्रतिशतभन्दा कम, त्यसमा पनि केन्द्रकै तजबिजी

• रास्वपाको महाधिवेशन

सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रदेश अधिवेशनमा वर्तमान सभापति तथा सांसदहरू नै पराजित भएपछि त्यसको असर आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पर्न सक्ने चर्चा चलेको छ । प्रथम अधिवेशनबाट सात प्रदेशमध्ये पाँच प्रदेशमा नयाँ कार्य समिति निर्वाचित हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक संस्थापक सभापति तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य नै पराजित भएका छन्।

जिल्ला र प्रदेशको चुनावी नतिजाको 'साइड इफेक्ट' रास्वपाको महाधिवेशनमा देखिएला ?

• अस्थायी लाइसेन्स छपाइ

कोशी प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा भएको कानुनी तथा वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गरेको विषयमा प्रश्न उठाएको छ । मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा बिना कानुनी आधार लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर अस्थायी सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) कार्ड छापेको र आवश्यक कानुनहरूको एकिन अभिलेख समेत कानुन मन्त्रालयसँग नरहेको तथ्य खुलेको छ ।

कानुनी आधारबिना लाखौँ अस्थायी लाइसेन्स छपाइ

• वैदेशिक रोजगारी

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ७ लाख २२ हजार ८४१ व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिएका छन् । चालु आव २०८२/८३ को जेठमसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारीमा ७ लाख २२ हजार ८४१ जना गएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार यो संख्या नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिएर जानेको हो ।

११ महिनामा रोजगारीका लागि विदेसिए ७ लाख २२ हजार नेपाली, जेठ महिनामा मात्रै ६१ हजार

• एमपी छात्रवृत्ति कार्यक्रम

प्रतिनिधि सभा सदस्य केपी खनालले एसईई उत्तीर्ण गरी कक्षा ११ मा अध्ययन गर्न चाहने जेहेनदार, गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै सञ्चालन गरेको ‘एमपी छात्रवृत्ति कार्यक्रम २०८३’ माथि प्रश्न उठेको छ । कैलाली–२ बाट निर्वाचित सांसद खनालले विद्यार्थीलाई सीधै विद्यालयमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम अघि सारेपछि यसको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको हो ।

सांसद केपी खनालको ‘एमपी छात्रवृत्ति कार्यक्रम–२०८३’, प्रक्रियामाथि उठ्यो प्रश्न