नेपालमा अहिले संविधान संशोधनको चर्चासँगै शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमाथि विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएको छ । यसै सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले हालै सरकारलाई बुझाएको २१ बुँदे सुझावको १३औँ बुँदामा ‘स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय हुनुपर्ने’ विषय उल्लेख गरेपछि यसले राजनीतिक र बौद्धिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ ।

विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सुरुवाती चरणदेखि नै स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउनुपर्ने वकालत गर्दै आएको थियो । तर, के निर्वाचनको स्वरूप परिवर्तन गर्दैमा हाम्रो स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता बढ्छ त ? वा समस्याको जड प्रणालीमा नभई हाम्रो राजनीतिक प्रवृत्तिमा छ ? यी प्रश्नहरूमा गम्भीर मन्थन आवश्यक छ ।

• विश्व अभ्यास र दलीयताको अर्थ

संसारको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई हेर्ने हो भने स्थानीय निर्वाचनका दुवै खालका अभ्यास सफल र असफल दुवै अवस्थामा देखिन्छन् । युरोपेली मुलुकहरू, जस्तै डेनमार्कमा स्थानीय सरकारको निर्वाचन पूर्णतः दलीय आधारमा हुन्छ । मैले प्रत्यक्ष रूपमा डेनमार्कको स्थानीय सरकारका बैठकहरू र उनीहरूको कार्यशैली अवलोकन गरेको छु । त्यहाँ पार्टीकै तर्फबाट प्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुन्छन्, तर उनीहरूको कार्यसम्पादनमा कुनै खोट देखिँदैन ।

• त्यसो भए दलीय प्रणाली आफैँमा खराब कसरी भयो ?

वास्तवमा, यो प्रणालीको मात्र कुरा होइन, यो त ‘प्रवृत्तिगत’ कुरा हो । निर्वाचनमा दलको नाममा उठे पनि निर्वाचित भइसकेपछि प्रतिनिधिले कानुनको शासन लागु गर्ने हो कि पार्टीको शासन भन्ने कुराले फरक पार्छ । पार्टीको अनुशासन र शासन पार्टीभित्र मात्र लागु हुनुपर्छ । जब एक व्यक्ति जनप्रतिनिधि बन्छ, उसले संवैधानिक र कानुनी मर्यादाभित्र बसेर सबै नागरिकको साझा प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्नुपर्छ ।

हाम्रोमा समस्या यहीँनिर छ– जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भइसकेपछि पनि आफूलाई केवल एउटा पार्टीको कार्यकर्ताको रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्छन्, जसले गर्दा पक्षपात र अराजकता मौलाउँछ ।

• संविधान सभाको त्यो ऐतिहासिक बहस

संविधान सभामा स्थानीय तहको निर्वाचन कस्तो हुने भन्नेबारे लामो र लामो बहस भएको थियो । म आफैँ पनि त्यस बहसको साक्षी र सहभागी हुँ । त्यतिबेला मुख्यतया दुईवटा धार स्पष्ट थिए । मधेस केन्द्रित दलहरूको धारणा स्थानीय निर्वाचन गैरदलीय हुनुपर्छ भन्ने थियो । उनीहरूको तर्क थियो कि स्थानीयस्तरमा दलीय आधारमा विभाजन हुँदा विकास निर्माण र सामाजिक सद्भावमा असर पर्छ ।

अर्कातर्फ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी जस्ता ठुला दलहरू दलीय व्यवस्थाकै पक्षमा थिए । दलीय व्यवस्था किन रोजियो भन्नेबारे पनि ठोस आधार थियो । व्यक्तिगत रूपमा निर्वाचित हुँदा प्रतिनिधिहरू कसैप्रति उत्तरदायी नहुने र उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै संयन्त्र नहुने डर थियो । स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित भएपछि उसलाई कसले नियन्त्रण गर्ने ? के सभाले मात्र नियन्त्रण गर्न सक्छ ? दलीय आधारमा निर्वाचन हुँदा पार्टीको अनुशासन लाग्छ, भोलि भ्रष्टाचार गरेमा वा अराजक भएमा पार्टीले कारबाही गर्न सक्छ र उसको पद जान सक्छ भन्ने ढङ्गले यो व्यवस्था गरिएको हो । तर, व्यवहारमा दलहरूले आफ्ना प्रतिनिधिलाई गलत काममा रोक्नुको साटो उल्टै संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति देखियो, जसले गर्दा यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्यो ।

• सङ्घीयता र पार्टीको विरोधाभासपूर्ण संरचना

हाम्रो मुलुक सङ्घीयतामा गयो, तर हाम्रा राजनीतिक दलहरू अझै पनि एकात्मक संरचना र मानसिकतामै छन् । यो नै सङ्घीयताको सबैभन्दा ठुलो विरोधाभास हो । सङ्घीयतामा गइसकेपछि टिकट वितरणदेखि निर्णय प्रक्रियासम्म स्थानीयस्तरमै हुनुपर्ने हो । तर, आज पनि एउटा वडा अध्यक्ष वा मेयरको टिकट लिन काठमाडौँको केन्द्रीय कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था छ ।

यदि पार्टीहरू साँच्चै सङ्घीयकरण भएका हुन्थे भने टिकट तल्लो तहकै कमिटीले वितरण गर्थे र उनीहरूको राम्रो–नराम्रो कामको जस–अपजस पनि स्थानीय पार्टीले नै लिनुपर्थ्यो । अहिले टिकट केन्द्रले बाँड्ने, तर कामको उत्तरदायित्व कसैले नलिने अवस्था छ । नागरिकले काठमाडौँमा बसेका नेतालाई प्रश्न गर्न सक्दैनन् र स्थानीय प्रतिनिधिलाई केन्द्रको आड भरोसा हुन्छ । यो संरचनात्मक त्रुटिले स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाएको छ ।

• गैरदलीयताको भ्रम र यथार्थ

के गैरदलीय निर्वाचनले सबै समस्या समाधान गर्छ त ? हाम्रो इतिहास र वर्तमानका केही उदाहरणले यसलाई पुष्टि गर्दैनन् । पञ्चायतकालमा पनि गाउँ पञ्चायतका चुनावहरू हुन्थे । विद्यार्थी युनियनका चुनावहरूमा ‘प्रगतिशील’ वा ‘प्रजातान्त्रिक’ प्यानल बनाएर लडिन्थ्यो, तर त्यसको पछाडि दलहरूकै बलियो ‘ब्याकिङ’ हुन्थ्यो । आज पनि हामीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख जस्ता पदहरूलाई ‘निर्दलीय’ बनाउन दल त्याग गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । तर के व्यवहारमा उनीहरूले दलभन्दा माथि उठेर काम गरेको अनुभूत गर्न सकिएको छ ? छैन ।

छिमेकी मुलुक भारतमा पनि स्थानीय चुनाव निर्दलीय हुन्छ, तर त्यहाँ पनि व्यवहारमा दलहरूकै प्रभाव रहन्छ । त्यसैले केवल कागजमा ‘निर्दलीय’ लेख्दैमा मान्छेको सोच र व्यवहार परिवर्तन हुँदैन । दलीय चुनाव हुँदा दलले कारबाही गर्दा पद जाने व्यवस्था हुन्छ, तर निर्दलीयमा त्यो पनि हुँदैन । यसले प्रतिनिधिलाई झन् बढी निरङ्कुश बनाउन सक्ने खतरा पनि रहन्छ ।

• बजेट वितरणको रोग र ‘चाकडी’ संस्कृति

हाम्रो स्थानीय तहको प्रभावकारितामा अर्को ठुलो बाधा भनेको बजेट वितरणको गलत शैली हो । हामीले सुन्ने गरेका छौँ– कुल बजेटको ३०–४० प्रतिशत त प्रधानमन्त्री, प्रभावशाली मन्त्री वा अर्थमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुन्छ । यो कुन लोकतान्त्रिक संस्कृति हो ? एउटै पार्टीभित्र पनि अरू सबैलाई छोडेर केवल मुख्य नेताको क्षेत्रमा बजेट थुपार्ने प्रवृत्तिले स्थानीय तहलाई पङ्गु बनाएको छ ।

यो समस्याको समाधान निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरेर होइन, कानुन बनाएर खोजिनुपर्छ । हामीलाई सूचकमा आधारित बजेट प्रणाली चाहिएको छ । कुन क्षेत्रको आवश्यकता कति छ, त्यहाँको जनसङ्ख्या र भूगोल कस्तो छ भन्ने आधारमा बजेट जाने कानुन हुनुपर्छ, नेताको प्रभावका आधारमा होइन । अहिले त स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बजेट माग्न मन्त्री वा कर्मचारीको ढोकामा ‘चाकडी’ बजाउन जानुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । उनीहरूले निर्वाचनमा जनतासँग धेरै बाचा गरेका हुन्छन्, तर बजेट केन्द्रको हातमा हुन्छ । यो ‘चाकडी’ संस्कृति अन्त्य नगरेसम्म दलीय वा निर्दलीय जुनसुकै प्रणाली आए पनि जनताले राहत पाउने छैनन् ।

• सांस्कृतिक र प्रवृत्तिगत सुधारको खाँचो

हाम्रो लोकतन्त्र अझै पनि ‘सोसियलाइजेशन’ (सामाजिकीकरण) को प्रक्रियामै छ । युरोप–अमेरिकामा पनि सुरु–सुरुमा स्थानीयस्तरमा धेरै समस्या थिए । बिस्तारै उनीहरू जिम्मेवार हुँदै आए । निर्वाचित भइसकेपछि म केवल एउटा गुट वा दलको होइन, सबै नागरिकको साझा मान्छे हुँ भन्ने आचरण विकास हुन समय लाग्छ ।

अहिले कतिपय स्थानीय तहमा नगर सभा वा गाउँ सभा हुन सकेका छैनन् । यो गम्भीर विषय हो । सभा नहुनु भनेको स्थानीय लोकतन्त्र ठप्प हुनु हो । यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित मेयर वा अध्यक्षले मात्र होइन, उनलाई उठाउने दलले पनि लिनुपर्छ । किन पार्टीहरूले आफ्ना प्रतिनिधिलाई सभा गर्न र जनताको काम गर्न दबाब दिँदैनन् ? किनभने पार्टीहरू आफैँ जिम्मेवार छैनन् । मिडिया र नागरिक समाजले पनि मेयरलाई मात्र प्रश्न गर्ने होइन, उसलाई टिकट दिने पार्टीलाई पनि कठघरामा उभ्याउनुपर्छ ।

• निष्कर्ष

अन्त्यमा, स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय हुनु वा निर्दलीय हुनु आफैँमा अन्तिम समाधान होइन । यो केवल एउटा प्राविधिक पक्षमात्र हो । मुख्य कुरा त हाम्रो राजनीतिक आचरण र प्रवृत्तिमा शुद्धता आउनु हो । जबसम्म कानुनमा आधारित बजेट प्रणाली, सुशासनको ग्यारेन्टी र पार्टीहरूको सङ्घीयकरण हुँदैन, तबसम्म प्रणाली परिवर्तनको बहसले मात्र जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन ।

हामीले प्रणाली बदल्नेभन्दा पनि प्रवृत्ति बदल्ने र कानुनलाई बलियो बनाउने दिशामा बहसलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । निर्वाचित प्रतिनिधिले भोट दिने र नदिने दुवैलाई समान व्यवहार गर्ने र दलहरूले आफ्ना प्रतिनिधिलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने संस्कार बसाल्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो ।

यी कुराहरू नसुध्रिएसम्म दलीय बनाउनुस् वा निर्दलीय, परिणाम उस्तै आउनेछ । लोकतन्त्रको जरा मानिने स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन नियम, कानुन र आचरणमै शुद्धता ल्याउनुको विकल्प छैन ।

(संविधान सभा सदस्य तथा स्थानीय शासनका जानकार सापकोटासँग फणीन्द्र नेपालले गरेको कुराकानीमा आधारित)