दुबई । इरानमा ठुलो मात्रामा लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको निजी लगानी कोष स्थापना गर्ने योजना इरान–अमेरिकाको सम्झौतामा समावेश गरिएको छ । सम्झौताबारे प्रत्यक्ष जानकारी राख्ने एक स्रोतका अनुसार उक्त रकममध्ये आधाभन्दा बढी रकमका लागि लगानी प्रतिबद्धता आइसकेको छ ।

स्रोतका अनुसार यो कोष दुवै पक्षलाई अन्तिम सम्झौतामा पुग्न आर्थिक प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले तयार गरिएको हो । अमेरिका र इरानले शुक्रबार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिरहेका कारण योजना हालसम्म सार्वजनिक नगरिएको बताइएको छ ।

अमेरिकी र इरानी अधिकारीहरूले आइतबार युद्ध अन्त्य गर्न एक ढाँचागत सहमति भएको बताएका थिए । अमेरिका र इजरायलले फेब्रुअरी २८ मा इरानमाथि आक्रमण गरेपछि युद्ध सुरु भएको थियो । सहमतिअनुसार अमेरिकी नाकाबन्दी अन्त्य गरिनेछ अनि विश्वव्यापी तेल तथा ग्यास आपूर्तिको प्रमुख मार्ग हर्मुज जलडमरूमध्य पुनः खुला गरिनेछ । प्रस्तावित कोष पूर्ण रूपमा निजी लगानी संयन्त्र हुनेछ । यसमा कुनै पनि सरकारी रकम वा अनुदान समावेश नहुने स्रोतले जनाएको छ ।

अमेरिका, खाडी अरब मुलुकहरू, एशिया, दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रिकाका कम्पनीहरूले लगानी गर्न सहमति जनाएको बताइएको छ । लगानी ऊर्जा, यातायात, उत्पादन उद्योग तथा आपूर्ति व्यवस्थापन (लजिस्टिक्स)लगायत क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछ । अर्का एक वरिष्ठ इरानी स्रोतका अनुसार इरानले सुरुमा युद्धबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्तिस्वरूप अमेरिकासँग ४०० अर्ब डलर मागेको थियो । तर वासिङ्टनले त्यस्तो रकम उपलब्ध गराउन नसक्ने बताएपछि पुनर्निर्माण तथा विकास कोष स्थापना गर्ने अवधारणा अघि सारिएको हो ।

यस संयन्त्रअन्तर्गत क्षेत्रीय देशहरूले ऋण सुनिश्चित गर्ने, कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने वा युद्धबाट क्षति पुगेका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा प्रत्यक्ष लगानी गर्ने व्यवस्था रहनेछ । यसमा मोबाराकेह स्टिल उद्योग, तेल प्रशोधन केन्द्र, विमानस्थल तथा अन्य पूर्वाधारहरू समावेश छन् । चार दशकभन्दा बढी समयदेखि अमेरिकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका कारण इरानले उल्लेखनीय प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सकेको छैन । यद्यपि इरानसँग विश्वकै दोस्रो ठुलो प्रमाणित प्राकृतिक ग्यास भण्डार तथा चौथो ठुलो तेल भण्डार रहेको छ ।

९ करोड २० लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएको इरानमा युवा तथा शिक्षित जनशक्ति, विविध औद्योगिक आधार तथा पेट्रोकेमिकल, खानी, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा ठुलो सम्भावना रहेको मानिन्छ । स्रोतका अनुसार यो लगानी कोष अमेरिकी प्रतिबन्ध हटाउने तथा विदेशमा रोक्का गरिएका इरानी सम्पत्ति फुकुवा गर्ने विषयमा भइरहेको समानान्तर वार्ताभन्दा पूर्ण रूपमा अलग रहनेछ । दुवै संयन्त्रका उद्देश्य र कार्यान्वयन समयसीमा फरक–फरक हुनेछन् । अन्तिम र सन्तोषजनक सम्झौता भएपछि मात्र कोष औपचारिक रूपमा स्थापना र सञ्चालनमा आउनेछ । हस्ताक्षर गरिने समझदारीपत्रले आगामी ६० दिनभित्र त्यस प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।