काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा कानुनले नचिनेको व्यक्तिको अवैध उपस्थिति भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद बरालले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको आयोगको महत्वपूर्ण बैठकमा पूर्वउपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीको उपस्थितिलाई लिएर आपत्ति र प्रश्न उठाएका हुन्।

सांसद बरालले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को कानुनी व्यवस्था अनुसार हाल आयोगको उपाध्यक्ष पद रिक्त रहेको र नयाँ उपाध्यक्ष छनोटका लागि लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको अवस्थाबारे सदनलाई जानकारी दिए। नयाँ परिप्रेक्ष्यमा १० जनाले उपाध्यक्षका लागि आवेदन दिएको र छनोट प्रक्रिया जारी रहेको अवस्थामा गिरी कसरी उपाध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा पुगे भनी उनले प्रश्न गरे। 

उक्त बैठकले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने छात्रवृत्ति कार्यविधि समेत स्वीकृत गरेको उल्लेख गर्दै सांसद बरालले त्यो बैठक र सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रियालाई अवैधको संज्ञा दिएका छन्। यदि कुनै कारणवश कार्यवाहक दिनुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा आयोगकै वरिष्ठ सदस्यलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा बाहिरको व्यक्तिलाई सहभागी गराउनु कुनै पनि हालतमा न्यायसङ्गत नभएको उनको तर्क छ। 

सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा कानुनले नचिनेको मान्छे उपाध्यक्षको हैसियतमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । १० जनाले आवेदन दिएको र छनोट प्रक्रिया जारी रहेको अवस्थामा श्रीकृष्ण गिरी कसरी उपाध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा पुग्नुभयो? यो अचम्मको विषय हो ।’

संसद्मा बोल्दै सांसद बरालले राज्यका जिम्मेवार निकाय र उच्च तहको उपस्थितिमा हुने यस्तो गैरकानुनी तथा नियमविपरीतको प्रक्रिया अविलम्ब बन्द गर्न माग गरे। उनले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको गरिमालाई बचाइराख्नका लागि आयोगका आगामी सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई विधिसम्मत र कानुनी ढङ्गले मात्र अगाडि बढाउन सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।