काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सरकारले स्वार्थ समूहको प्रभाव बढ्ने गरी कर नीति ल्याएको आरोप लगाएकी छन् ।

शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पेस गरेको आर्थिक विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो आरोप लगाएकी हुन् ।

प्रमुख सचेतक ओलीले सरकारले आफूसँग कर सम्बन्धी असीमित अधिकार राखेर त्यसको सीमा समेत उल्लङ्घन गरेको भन्दै आपत्ति जनाइन् । सरकारले सरकारी अस्पताल र सार्वजनिक विद्यालयको हित विपरीतका कर नीतिहरू थपेको भन्दै उनले संसद्मा कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् ।

छलफलमा बोल्दै ओलीले भनिन्, ‘विधेयकमा नयाँ शुल्क र करहरू थपिएका छन् । शिक्षा सेवा शुल्क, शिक्षा समता शुल्क, स्वास्थ्य समता शुल्क, स्वास्थ्य पूर्वाधार लगानी शुल्क । शिक्षा शुल्क ठिक पनि हुन सक्छ । तर शिक्षा समता शुल्कबाट वास्तवमा सरकारी विद्यालयको गुणस्तर बढ्ने सुनिश्चितता के छ ? त्यसै गरी स्वास्थ्य समता शुल्कबाट ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली बलियो हुने कानुनी व्यवस्था कहाँ छ ?’

उनले कर उठाउने संयन्त्र बनाइए पनि त्यसको परिणाम सुनिश्चित नदेखिएको टिप्पणी गरिन् । वास्तविक समस्या शुल्क थप्नुमा भन्दा पनि संरचनागत रहेको उनको दाबी थियो । उनले अगाडि भनिन्, ‘वास्तविक प्रश्न भनेको सार्वजनिक विद्यालय किन कमजोर छन् ? सरकारी अस्पताल किन प्रभावकारी हुन सकेनन् ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरू हुन् । यसको समाधान शुल्कमा मात्रै छैन होला । हाम्रो समस्या संरचनागत नै हो । विधेयकमा सरकारलाई कर घटाउन, बढाउन व्यापक छुट दिएको छ । यसको अधिकारको सीमा के हो ? पारदर्शिता कसरी सुनिश्चित हुन्छ ? संसद्को नियन्त्रण कहाँ छ ? यसले स्वार्थ समूहको प्रभाव बढ्ने देखिन्छ ।’