काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले बुढीगण्डकी आयोजनालाई कम्पनी मोडेलबाट अघि बढाउने वा प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा सघन छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले उक्त आयोजना सम्पन्न भएमा काठमाडौँ, पोखरा र चितवन जस्ता प्रमुख सहरी केन्द्रको ऊर्जा आपूर्तिलाई पूर्ण रूपमा सन्तुलित गर्न सक्ने स्पष्ट पारे ।

यस आयोजनालाई रणनीतिक तथा आकर्षक परियोजनाका रूपमा सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ । हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति अपेक्षा अनुसार हुन नसके पनि वित्तीय प्रगति भने सन्तोषजनक रहेको उनले दाबी गरे । आयोजनाका लागि मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र प्रसारण लाइन तथा पहुँच मार्ग सम्बन्धी तयारी समेत अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।

आयोजनाको महत्त्व र कार्यप्रगतिबारे बोल्दै उनले भने, ‘बुढीगण्डकी बन्यो भनेदेखि हाम्रो मुख्य तीन वटा सहरलाई चाहिने ऊर्जा त्यसले सन्तुलित गर्छ । उक्त आयोजनाले पोखरा, चितवन र काठमाडौँको ऊर्जा आपूर्ति धान्न सक्ने अवस्था छ । उक्त आयोजनामा अहिले ट्रान्समिसन र बाटोको भारहरू समेत छैन, हामी त्यसको ठेक्का लगाएका छौँ । एउटा अस्पष्ट भएको कुरा चाहिँ अब कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने हो ? कम्पनी मोडालिटीले त्यसलाई धान्न सक्छ कि प्राधिकरण नै बनाएर जाने भन्ने कुराको चाहिँ छलफल भइरहेको छ । उक्त आयोजना भौतिक प्रगति नभए पनि वित्तीय प्रगति राम्रो भएको छ । मुआब्जाको कुराहरू सकिन लागेको छ । त्यसकारण त्यो रणनीतिक र आकर्षक योजना भएको कारण त्यसमा हामी गम्भीर छौँ ।’

यस बहुप्रतीक्षित आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रूपमा गोरखा र धादिङका कुल ८ हजार १ सय १७ घरपरिवार प्रभावित हुने बताइएको छ । गोरखा र धादिङको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदीलाई थुन्नका लागि २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध निर्माण गरिने योजना रहेको छ । (न्युज एजेन्सी नेपाल)