हेटौंडाको प्रादेशिक थोक बजार सञ्चालन तयारी
सारांश
- हेटौंडामा निर्माण भएको प्रादेशिक कृषि थोक बजार सञ्चालनको तयारी तीव्र पारिएको छ।
- संचालन मोडालिटी, मापदण्ड र आम्दानी बाँडफाँड तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा निष्कर्ष नआउँदा २ वर्षदेखि अलपत्र रहेको यो बजार सञ्चालनका लागि निर्देशिका तयार भएको छ।
- निर्देशिका अनुसार बजार सञ्चालक समितिमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयरको अध्यक्षता रहनेछन् र आम्दानीको ४० प्रतिशत प्रदेशलाई तथा ६० प्रतिशत उपमहानगरपालिकालाई जाने व्यवस्था छ।
मकवानपुर । हेटौंडामा निर्माण भएको प्रादेशिक कृषि थोक बजार सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । बागमती सरकार र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएको उक्त कृषि थोक बजार संचालनको तयारी तिव्र बनाइएको हो ।
कृषि उत्पादनको बजारीकरणलाई सहज, व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको समन्वयमा निर्माण गरिएको बजार सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । उक्त थोक बजार निर्माण सम्पन्न भएको २ वर्षसम्म संचालनमा आउन सकेको थिएन । सांचलन मोडालिट, मापदण्ड र आम्दानी बाँडफाँड तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा निश्कर्ष नआउँदा केही २ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको थियो । हाल कृषि मन्त्रालयले संचालन निर्देशिका तयार गरी हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई उपलब्ध गराएसंगै उक्त थोक बजार संचालनका ल्याउउने काम अघि बढाइएको हो ।
हेटौंडामा प्रादेशिक कृषि थोक बजार सञ्चालनमा ल्याउन कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी तोकेर कार्यालय समेत संचालनमा ल्याइएको छ भने उक्त थोक बजार संचालक समितिको पहिलो समन्वय बैठक सम्पन्न भइसकेको छ । बजार सञ्चालनका लागि मन्त्रालयबाट कार्यकारी निर्देशक टीका प्रसाद काफ्लेलाई खटाइएको छ भने संचालक समितिकको बैठकले बजार सञ्चालनको मोडालिटी, किसानलाई दिने सुविधा र थोक बजार व्यवस्थापनबारे छलफल सकत गरिसकेको छ ।
हेटौंडाका मेयरको अध्यक्षतामा संचालनक समिति, नाफा बाँडफाँट गरिने
बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले हेटौंडा–११, थानाभर्याङमा रहेको प्रदेश कृषि थोक बजार सञ्चालनका लागि निर्देशिका तयार गरेको छ । प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको प्रदेश कृषि विकास ऐन, २०८२ बमोजिमको निर्देशिकाले बजारलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
निर्देशिका अनुसार बजारको विकास र व्यवस्थापनका लागि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख (मेयर)को अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय प्रदेश कृषि थोक बजार सञ्चालक समिति गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा नम्बर ११ का वडा अध्यक्ष, प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु, पशु चिकित्सकका साथै कृषक र व्यवसायीका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहनेछन् । उक्त निर्देशिकामा मनोनीत सदस्यहरुको व्यवस्था गरिएको र उनीहरुको पदावधि ३ वर्षको हुनेछ ।
बजारको दैनिक कार्यसम्पादनका लागि मन्त्रालयले कृषि अर्थविज्ञ वा कृषि विषयमा स्नातक गरेको अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई ‘कार्यकारी निर्देशक’ का रुपमा खटाउने छन् । बजारमा आवश्यक अन्य कर्मचारीहरुको दरबन्दी समितिले तयार गरी मन्त्रालयको सहमतिमा सेवा करारमार्फत नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
कर्मचारीको तलब र सुविधा समितिको आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । बजारभित्रका स्टल वा व्यवसायिक स्थानहरु भाडामा लगाउँदा पूर्णतः प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाइने निर्देशिकाको व्यवस्था रहेको छ ।
खाली स्टलका लागि कम्तीमा १५ दिनको समय दिएर राष्ट्रिय दैनिकमा सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्ने, सबैभन्दा बढी भाडा कबोल गर्ने (बोलकबोल दाता) लाई स्टल उपलब्ध गराउने, एउटा फर्म वा संस्थाले एकभन्दा बढी स्टल नपाउने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।
छनोट भएका व्यवसायीले ३ महिनाको भाडा बराबरको रकम सुरक्षण धरौटी राखेर बढीमा ५ वर्षका लागि सम्झौता गर्नुपर्ने, सम्झौता भएको ३ वर्षसम्म भाडा वृद्धि नहुने, चौथो वर्षमा १० प्रतिशत वृद्धि हुनेछ र प्रत्येक ५ वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
निर्देशिकाले उक्त बजार संचालनबाट प्राप्त आम्दानी समेत बाँडफाँडको व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिका अनुसार सो बजार संचालनबाट प्राप्त राजस्व (खर्च कटाएर) नाफाको ४० प्रतिशत प्रदेशलाई, ६० प्रतिशत उपमहानगरपालिकाले पाउने व्यवस्था गरेको छ । बजारबाट प्राप्त हुने कुल आम्दानीबाट वार्षिक खर्च कटाएर बाँकी रहने वास्तविक आम्दानीको २० प्रतिशत समितिको आफ्नै कोषमा (मर्मत र सञ्चालनका लागि) राखिनेछ ।
बाँकी ८० प्रतिशतलाई १०० कायम गरी ४० प्रतिशत बागमती प्रदेश सरकार र ६० प्रतिशत हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै बजार क्षेत्रभित्र प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, ताजा तरकारी र फलफूलको द्रुत विश्लेषण प्रक्रिया मार्फत विषादी अवशेष परीक्षण गरेर मात्र बिक्री वितरण गर्ने, गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री गरेको पाइएमा वा सम्झौता विपरित स्टल अरुलाई हस्तान्तरण गरेमा तत्काल सम्झौता रद्द गरी धरौटी जफत गरिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारको ७० र स्थानीय तहको ३० प्रतिशत लगानीमा गत २०७८ असार १८ मा शिलान्यास गरिएको थियो । २ विघा ४ धुर क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको उक्त कृषि थोक बजारमा ४ वटा सुविधासम्पन्न भवनहरु रहेका छन् भने एउटा कोल्ड स्टोर निर्माण गरिएको छ । थोक बजारमा होलसेल मार्केट, रिटेलस मार्केट, किसानको टहरा, प्रशासनिक तथा क्यान्टिन, कोल्ड स्टोरेजलगायतका संरचना बनेका छन् । थोक बजारमा थोक खुद्र भवनमा २ वटा लिफ्टको सुविधा समेत रहेको छ ।
थोक मार्केटमा ४० वटा सटर र खुद्रा मार्केटमा २३ वटा सटर रहेको छ । भवनमा अण्डरग्राउण्ड पार्किङ, भण्डारण, शीतभण्डार, प्याकिङ, ग्रेडिङ र प्रशोधन जस्ता कार्य गर्न सकिने गरी थोक बजार निर्माण गरिएको छ । ए एन के माउण्टेनले ३० करोड ८७ लाख ६२ हजार ७८७ रुपैयाँमा ठेक्का लिएको उक्त थोकबजार निर्माणको काम गत २०७८ जेठबाट थालिएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा एक जना पक्राउ
-
वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने सात जना पक्राउ
-
रास्वपा महाधिवेशनः चिकित्सकसहित तीन एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा
-
महाधिवेशनमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न सभापति लामिछानेको आग्रह
-
बेलायतमा पूर्व गोर्खामाथि जातीय घृणाप्रेरित आक्रमण: आरोपी पक्राउ, नेपाली समुदायमा आक्रोश
-
बर्ड फ्लु संक्रमण लुकाएको आरोपमा चिडियाखाना प्रमुख साह छानबिनमा
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण