सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले आफूखुसी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ। प्रदेश सरकारसँग हुँदै नभएको ‘सुरक्षित नागरिक आवास’ नामको कार्यक्रम खडा गरी उनले आफ्नै मन्त्रालयबाट दुईवटा योजना पारेका हुन्।

आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को मन्त्रालयगत बजेट शीर्षकअन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्रम पुस्तिकामा दैलेखको भैरवी गाउँपालिका वडा नम्बर १ देखि ७ सम्मका लागि भनेर दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, दुल्लू नगरपालिका वडा नम्बर १ देखि १३ सम्मका लागि भनेर तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

दुवै योजनालाई ‘सुरक्षित नागरिक आवास’ भनिएको छ भने कोष्ठकमा ‘बस्ती विकास’ भन्ने शब्द पनि थपिएको छ।

कार्यक्रम लागू हुने भनिएका स्थान दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (क) अन्तर्गत पर्छन्, जुन सामाजिक विकासमन्त्री भण्डारीको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र हो। दुल्लू उनको गृहनगर हो।

प्रदेश सरकारसँग ‘सुरक्षित नागरिक आवास’ भन्ने कार्यक्रम नै छैन। बरु जनता आवास, एकीकृत बस्ती विकास जस्ता कार्यक्रम छन्। यी कार्यक्रम प्रदेश सरकारले कार्यविधि नै बनाएर विगतदेखि नै भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गरिरहेको छ।

यस्ता प्रकृतिका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा भौतिक मन्त्रालयकै हो। मन्त्री भण्डारीले सुरुमा भौतिक मन्त्रालयमै यी योजना पेस गरेका थिए। तर, कार्यविधि नै नभएकाले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम राख्न मानेन। त्यसपछि मन्त्री भण्डारीले आफू नेतृत्वमा रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाटै आफ्नो क्षेत्रका लागि कार्यक्रम र बजेट छुट्याएका हुन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीका अनुसार, एकीकृत बस्ती विकासअन्तर्गत भएको भए बाटो, खानेपानी र घरै नभएकाहरूको घर बनाउने जस्ता कामका लागि कार्यविधि छ। तर, खरको छाना हटाएर टिनको छाना हाल्ने कार्यक्रम प्रदेश सरकारसँग नभएको उनले बताए। "यस्तो कार्यक्रम बरु सङ्घीय सरकारसँग छ," उनले भने।

"हामीसँग कार्यविधि पनि छैन, कार्यविधि बनाएर जाने हो भने प्रदेशभरका सबै क्षेत्रमा गर्नुपर्‍यो," प्रवक्ता सुवेदीले रातोपाटीसँग भने, "हामीले कि स्थानीय तहबाटै गर्नुपर्‍यो, कि अरू कार्यालयले गर्नुपर्‍यो भनेका हौँ।" यदि कार्यविधिविपरीत कार्यान्वयन गर्ने हो भने बेरुजु आउने उनले बताए।

• विपक्षीले उठायो प्रश्न

शनिबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले उक्त विषयमा प्रश्न उठाएको थियो।

नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले ‘यो कार्यक्रमको शीर्षक तपाईंको मन्त्रालयसँग मिल्छ कि मिल्दैन ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए।

‘कसले गरेको हो ? अर्थ मन्त्रालयलाई सोध्नुपर्ने हो कि ? भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई सोध्नुपर्ने हो कि ? यो विषयगत क्षेत्र मिल्छ कि मिल्दैन ? वडा कार्यालयहरूको भौतिक संरचनागत सुधार भनिएको छ, तर सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गएको छ,’ उनले प्रश्न उठाएका थिए।

• भण्डारीले भने– भौतिकले नहालिदिएपछि आफ्नै मन्त्रालयबाट हालेको हुँ

सामाजिक विकासमन्त्री भण्डारीले भने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम नसमेटेकाले सामाजिक मन्त्रालयबाट हालिएको बताए। आफ्नो क्षेत्रका गरिब, विपन्न र दलित समुदायका नागरिकहरूको सुरक्षित आवास निर्माणका लागि जिल्लाबाटै भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा माग र सिफारिस भएर आएको पनि उनले दाबी गरे।

‘माननीयसँग हुने निर्वाचन क्षेत्र विशेष समन्वयबाट छनोट हुने योजनाअन्तर्गत प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा उक्त कार्यक्रमलाई छनोट गरी मैले पठाएको थिएँ,’ उनले भने, ‘वित्तीय हस्तान्तरण भई स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने व्यवस्थाका लागि समेत प्रदेश योजना आयोगमा अनुरोध गरेको थिएँ।’

तथापि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रमलाई स्वीकार नगरेको भण्डारीले बताए। साथै, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण नभएका कारण सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कार्यक्रम समावेश गरिएको उनले जिकिर गरे।

उनका अनुसार, दुल्लूमा ६३५ र भैरवीमा ४४१ घरधुरीमा हालसम्म खरको छानो र माटोको घर रहेको तथ्याङ्क सम्बन्धित पालिकाबाट सङ्कलन गरिएको छ। सीमान्तकृत, विपन्न र दलित समुदायको छानो फेर्न यसलाई रूपान्तरणकारी योजनाका रूपमा अवलम्बन गरिएको उनको भनाइ छ।

मन्त्री भण्डारीले भौतिक मन्त्रालयमाथि अन्य आरोप पनि लगाए। भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले सडक योजनाबाहेकका अन्य पूर्वाधार निर्माणमा सक्रियता नदेखाउँदा यसको भारसमेत सामाजिक विकास मन्त्रालयले बोक्नुपरेको उनले बताए।

‘वडा कार्यालयको भवन निर्माण, घेराबार निर्माण जस्ता कार्यक्रमहरूसमेत सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ,’ उनले थपे, ‘यस्ता योजनाहरू निर्वाचन क्षेत्र विशेषका लागि माननीय सदस्यज्यूहरूकै समन्वयबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमार्फत पेस भएका योजनाहरू रहेको अवगत गराउन चाहन्छु।’

भण्डारीले 'निर्वाचन क्षेत्र विशेष' भने पनि यो विषय सर्वोच्च अदालत पुगेपछि हटाइएको थियो। तर, सरकारले खुसुक्क सांसदकै मनसायअनुसार कार्यान्वयन हुने गरी समानुपातिकलाई १ करोड २० लाख र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड रकम बाँडेको छ।

सरकारको आगामी बजेट मन्त्रीमुखी भएको आरोप लाग्ने गरेको छ, जसको ज्वलन्त उदाहरण मन्त्री भण्डारीले आफ्नै क्षेत्रमा हालेको यो कार्यक्रमलाई लिन सकिने एक सांसद बताउँछन्।