काठमाडौँ । पोखराको लिचीबारी घुस प्रकरणमा पूर्व सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तासहित ७ जना विरुद्धको भ्रष्ट्राचार मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद कोइराला, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएकोमा हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ । राहदानी ठेक्का प्रकरण सम्बन्धी मुद्दाको थुनछेक बहस लम्बिएका कारण पेसी सूचीको २ नम्बरमा रहेका पूर्वमन्त्री गुप्तासहितको भ्रष्टाचार मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइनेमा’ राखिएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ असोज २२ मा तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले कास्कीस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख अधिकारीको सरुवा रोकिदिने र भूमि आयोगमा सदस्य बनाइदिने भन्दै घरजग्गा व्यवसायीबाट ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको प्रमाण फेला परेको भन्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्री गुप्ता र पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले आपसी मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गर्दै कार्य सुविधा प्रदान गर्नका लागि २५ लाख रुपियाँ घुस लिएको अभियोग लगाएको थियो ।

आयोगका अनुसार कुल ७८ लाख रुपैयाँको घुस र रिसवत लेनदेनसम्बन्धी अडियो प्रमाण, बैँक कारोबार विवरण र डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण प्रतिवेदनबाट तथ्य पुष्टि भएको हो । डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको परीक्षणमा श्रव्य, दृश्य (अडियो, भिडियो) सामग्री प्रतिवादीहरूसँग मेल खाने र छेडछाड नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ असोज २२ गते मन्त्री गुप्तासहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । यही मुद्दामा तत्कालीन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ समेत मुछिएकी थिइन् । दुई जनाबिचको अडियो बाहिरिएपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो । मन्त्री गुप्तासँगको उक्त अडियो संवादमा बिचौलियाले ‘पोखराको जग्गाले तपाईंलाई टुलुटुलु हेरेर बसेको छ, अहिले २५ (लाख) राख्नुस्, काम बनेपछि माझीकुनामा माछा खाउँला ।’ भनेको सुनिएको थियो ।