काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले एकल बहुमतको सरकारले १०० दिन पार गर्दैछ । वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकार २०८२ चैत १३ मा गठन भएको थियो ।

यो अवधिमा सुधन गुरुङ एकमात्र यस्ता मन्त्री हुन्, जो मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटेको केही सातामै उही जिम्मेवारीमा फर्किन सफल भए ।  

जेनजी आन्दोलनका अगुवा सुधन गुरुङले गत चैत १३ गते नै पहिलोपटक गृहमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका थिए । यद्यपि विवादमा तानिएपछि केही सातामै उनी राजीनामा दिन बाध्य भए ।

जेठ २६ गते गृह मन्त्रालयमा दोस्रोपटक इन्ट्री गरेसँगै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले चेतावनीयुक्त शैलीमा ‘अब हरेक फाइल खोलिन्छ’ भनेका थिए ।

पदभार ग्रहण गर्दै उनले अर्को निर्णय पनि गरे– नारायणहिटी हत्याकाण्डबारे यसअघि भएका अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरी थप छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।

२०५८ जेठ १९ मा भएको नारायणहिटी हत्याकाण्ड लामो समयपछि फेरि अनुसन्धान हुने भनेर चर्चामा आयो, तर गृह प्रशासनले अहिलेसम्म त्यसमा कुनै काम अघि बढाइसकेको छैन ।

गृह मन्त्रालयले अहिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मा रहेका पुराना फाइल छिटो टुङ्ग्याउने गरी काम गरिरहेको छ । मन्त्री गुरुङले त्यसबारे ब्यूरोलाई निर्देशन दिँदै जघन्य, आर्थिक र संगठित अपराध अनुसन्धान गर्न विशेष टिम गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

पुराना फाइल पल्टाउँदै ब्यूरोले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का पूर्वअध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पालाई असार १२ मा पक्राउ गरेको थियो ।

हात्तीगौंडामा सञ्चालित टुङ्गरम इन्टरनेशनल एकेडेमीको ८ करोड ७८ लाख ३० हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको कसुरमा पक्राउ परेका शेर्पा अहिले ‘हाजिर जमानी’मा रिहा भएका छन् । सीआईबीले शेर्पाबारे ठगी र आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

विद्यालयको रकमबाट शेर्पाले बुढानिलकण्ठमा याक डेभलपर्स प्रालिको नाममा जग्गा खरिद गरेको भेटिएको छ ।

व्यवसायी दीपक भट्टको लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्स र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सको सेयर किनेको विषयमा प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्री गुरुङमाथि छानबिन भयो । छानबिन अवधिभर मन्त्रालयबाट बाहिरिएका गुरुङ ४८ दिनपछि फेरि गृहमा फर्किएका हुन् । सो अवधिमा गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नै मातहतमा राखेका थिए ।

सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा हुँदा गृह प्रशासनले हाइप्रोफाइल पक्राउको शृङ्खला नै चलाएको थियो । उच्च पदस्थ पक्राउको शृङ्खला पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकबाट सुरु भएको थियो ।

भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलन दमन गरेको आरोपमा प्रहरीले चैत १४ मा भक्तपुरबाट ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलले उनीहरूलाई चैत २५ भन्दापछि हिरासत मुक्त गर्न आदेश गरेका थिए ।

अदालतको आदेश अनुसार दुवै जना चैत २६ मा छुटे । जेनजी आन्दोलनबारे गौरीबहादुर कार्की आयोगले गरेको सिफारिसको आधारमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले ओली र लेखकबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । जेनजी प्रदर्शनमा बानेश्वरमा प्रहरीको गोलीबाट किशोरहरूको मृत्यु हुँदा ओली प्रधानमन्त्री र लेखक गृहमन्त्री थिए ।

आफ्नो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र नपरे पनि गृहमन्त्री गुरुङले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि पक्राउ गरेर विभागमा जिम्मा लगाउने नीति लिए । गृहमन्त्री गुरुङकै निर्देशनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा पनि हाइप्रोफाइलहरू धमाधम पक्राउ परे ।

२०८२ चैत १५ मा पूर्वमन्त्री दीपक खड्का पक्राउ परे । अहिले अनुसन्धान नटुङ्गिए पनि खड्का अदालतको आदेशले रिहा भएका छन् ।

सुशासन र अमनचयन ल्याउन कारबाहीको डण्डा चलाउनु पर्ने गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिव चण्डी प्रसाद श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘अनुशासनमा ल्याउन डण्डा चलाउनुपर्छ, तर त्यसमा आफू पनि अनुशासित हुनुपर्छ ।’

व्यवसायी दीपक भट्टलाई प्रहरीले चैत १९ मा नक्सालबाट पक्राउ गरेको थियो । त्यसपछि शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल र उनका छोरा सुलभ अग्रवाल पक्राउ परे । भट्ट र सुलभ अग्रवाल अहिले विशेष अदालतको आदेशले पुर्पक्षका लागि कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा छन् ।

गृह नेतृत्वकै आदेशमा पक्राउ परेका काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल ‘हाजिर जमानी’मा छुटे । रिजाल २०८२ चैत १७ मा पक्राउ परेका थिए ।

नेकपा एमालेका प्रदेश समिति सदस्य कर्ण बहादुर मल्ल २०८२ चैत १४ मै पक्राउ परेका थिए । पूर्वसभासद् समेत रहेका मल्ल बलात्कार सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका हुन् । मुगु घर भएका मल्लविरुद्ध एक जना युवतीले जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा बलात्कारको जाहेरी दिएकी थिइन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रेखाकुमारी शर्मा, पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेल र कांग्रेस निकट विवादास्पद पृष्ठभूमिका अभिषेक गिरी पछिल्लो समय पक्राउ परेका हाइप्रोफाइल हुन् ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले उच्च पदस्थहरू पक्राउको शृङ्खला चलाएर ‘काउण्ट डाउन’ सुरु गरेका थिए । उच्च पदस्थ पक्राउ परेपछि उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अङ्क लेखेर पक्राउ परेको जानकारी दिन्थे ।

व्यक्ति पक्राउमात्रै ठुलो विषय नभएको प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल बताउँछन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै मल्लले भने, ‘राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा पक्राउ गरिँदा राम्रो नतिजा आउँदैन ।’

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको चाहनामा अघि बढ्नुभन्दा पनि रिजल्ट महत्त्वपूर्ण हुने मल्लले बताए ।

फौजदारी मुद्दामा थुनेर सुन्नु उपयुक्त भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो कसुरमा चाहिँ नागरिक अधिकारको विषयमा सरकार सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

• अदालतको ‘ब्रेक’

लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रेखाकुमारी शर्मामाथि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०८२ जेठ १६ मा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । फेरि त्यही मुद्दामा पक्राउ गरेर उनलाई अदालतमा पेस गरे पनि चैत २२ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जगतबहादुर पौडेलले थुनामुक्त गर्न आदेश गरे । त्यसपछि सरकार उनलाई छाड्न बाध्य भयो ।

सांसद शर्माको घरबाट २०८१ जेठमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको टोलीले एक बालिकाको उद्धार गरेको थियो । ती बालिकाले आफूमाथि कुटपिट हुने गरेको बताएकी थिइन् । सोही आधारमा शर्मा पक्राउ परेकी थिइन् ।

हाइप्रोफाइल मात्र होइन, प्रहरीले पछिल्लो समय गुण्डागर्दीविरुद्ध पनि अप्रेसन चलाएको थियो । यद्यपि कमजोर मुद्दामा पक्राउ गर्दा अधिकांश आरोपित अदालतको आदेशबाट छुटेका छन् ।

शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि पक्राउ परेकामध्ये कर्ण मल्ल, दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल मात्र अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

राहदानी छपाइमा भएको अनियमितता प्रकरणमा प्रधानमन्त्री सचिवालयको दबाबमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएका राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनील केसी र मुल्हबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ल सहितका अधिकारीहरू पनि सामान्य धरौटीमा छुटे ।

सरकारको कदममा अदालतले लगातार ब्रेक लगाउँदै आएको छ ।

परिपक्व आधारबिना पक्राउ गर्दा अदालतबाट आरोपितहरू छुटिरहेको उल्लेख गर्दै पूर्वडीआईजी मल्लले भने, ‘अभियोजन मात्र गर्ने, तर रिजल्ट नआउने कुरामा सतर्क हुन जरुरी छ ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा सरकारले हाइप्रोफाइलहरूलाई राजनीतिक प्रतिशोध राखेर धरपकड गरेको आरोप छ । नेकपा एमालेले आफ्ना उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पक्राउ परेपछि संस्थागत रूपमै त्यस्तो आरोप लगाएको थियो ।

फौजदारी भन्दा बाहेकका मुद्दामा नागरिक अधिकारलाई हनन हुन दिन नहुने पूर्वगृह सचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘फौजदारी कसुरमा थुन्नु अन्यथा होइन, अरु कसुरमा चाहिँ नागरिक अधिकारको ख्याल राख्नुपर्छ ।’