काठमाडौँ । वैदेशिक रोगजारीमा जाने नेपाली श्रमिकको हितका लागि २०७२ सालमा सरकारले एउटा लोकप्रिय निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णय थियो फ्री भिसा फ्री टिकट । 

नेपाली श्रमिकको आर्थिक भार कम गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ नीति लागु गर्‍यो । जुन निर्णय तत्कालीन सरकारका श्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले गरेका थिए ।

फ्री भिसा फ्री टिकट निर्णय तत्कालीन समयमा निकै लोकप्रिय पनि बन्यो । तर, कायान्वयन भने नीतिगत जटिलताका कारण कार्यान्वयन अन्योलतामा नै ११ वर्ष बित्यो । कार्यान्वयनमा सरकार असफल भयो ।

हरेक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा र निर्वाचनका समयमा चुनावी नारा बनिरह्यो । तर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको राज्यको नीति अनुसार आर्थिक भार कम भएन । फ्रीमा कामदार पठाउने निर्णय गरिए पनि श्रमिकले लाखौं रुपैयाँ नबुझाइ भएन । 

उक्त नीति असफल भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले बारम्बार भन्दै आएका थिए । अहिले आएर सरकारले पनि यो असफल नै भएको स्विकारिसकेको छ । 

युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले त्यही नीतिकै कारण अन्य नीति, नियमावली र ऐन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइसकेका छन् र संशोधन प्रक्रिया थाल्नुपर्ने भनिसकेका छन् । 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले पनि नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई मर्यादित र पारदर्शी बनाउन २०७२ सालमा ल्याएको फ्री भिसा फ्री टिकटको नीति व्यवहारिक रूपमा असफल भएको बताएका छन् । 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री उक्त नीतिकै कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा ठुलो समस्या निम्त्याएको बताउँछन् । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा पछिल्लो ११ वर्ष उक्त नीतिकै कारण बेथिति मौलाएको उनको दाबी छ । अर्थात् बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको र बिचौलिया संयन्त्र झनै बलियो बनेको उनको भनाइ छ । 

• लोकप्रिय नारा, घातक परिणाम

तत्कालीन श्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २०७२ जेठ २६ मा खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया जाने श्रमिकका लागि ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ को निर्णय गर्दा त्यसलाई ठुलो क्रान्ति मानिएको थियो । 

म्यानपावर व्यवसायीले सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ मात्र लिन पाउने र बाँकी खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने भनिएको उक्त नीति सुन्दा जोकोहीले ‘अब केही हुने’ आश गरेका थिए । 

तर कागजमा १० हजारको रसिद काट्ने तर व्यवहारमा श्रमिकबाट २ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने काम रोकिएन । लाखौं रुपैयाँ म्यानपावर तथा एजेन्टलाई तिरेर जानुपर्ने बाध्यता रहि नै रह्यो । 

श्रमिकले पनि आफूले तिरेको प्रमाण देखाउन सकेनन्, जसका कारण ठगी हुँदा वा समस्या पर्दा श्रमिकले क्षतिपूर्ति पाउने आधार नै गुमाए ।

यो पनि

‘फ्री भिसा फ्री टिकट नीति असफल भइसक्यो’

• ५ प्रतिशत मात्रै लाभान्वित

सरकारले जतिसुकै दाबी गरे नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमध्ये करिब ५ देखि ७ प्रतिशत मात्रै इम्प्लोयर पे (रोजगारदाताले खर्च बेहोर्ने) मोडलमा जाने गरेका छन् । बाँकीले कुनै न कुनै रूपमा मोटो रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

विगतको तथ्याङ्क हेर्दा ५० प्रतिशत श्रमिकले अहिले पनि भिसा र टिकट दुवैको पैसा आफैँ तिर्छन् । ३५ प्रतिशतले भिसा फ्री पाए पनि टिकटको पैसा आफैँ काट्छन् । १० प्रतिशतले मात्रै वास्तविक अर्थमा फ्री भिसा र टिकट पाएका छन् । 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका अध्यक्ष खत्री भन्छन्, ‘सरकारले १० हजार सेवा शुल्क तोकिदियो तर एउटा श्रमिक पठाउँदा व्यवसायीको प्रशासनिक खर्च, स्वास्थ्य परीक्षण, बिमा, अभिमुखीकरण तालिम, सामाजिक सुरक्षा कोष र प्रवर्धन बोर्डको शुल्क जोड्दा करिब १ लाख ३४ हजार रुपैयाँ लागत पुग्छ । १० हजारमा श्रमिक पठाउन सम्भव हुँदैन ।’ 

सरकारले अव्यावहारिक नीति जबर्जस्ती लागु गर्दा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र विचलन हुँदा १० हजार भनिए पनि भित्रभित्रै लाखौँको लेनदेन हुने अवस्था यही नीतिले सिर्जना गरेको उनको भनाई छ । 

उनका अनुसार सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने खर्चको शीर्षकगत बाँडफाँटमा औसत लागत १ लाख ३४ हजार ६१० तोकेको छ, जसमा राहदानी, अभिमुखीकरण, स्वास्थ्य परीक्षण र यातायात खर्च, अन्तर्वार्ता बसाई खर्च, भिसा शुल्क, सामाजिक सुरक्षा कोष र कल्याणकारी कोष, बीमा, हवाई टिकट (करिब ४० हजार), विज्ञापनसहित छ । 

मलेसिया र खाडी मुलुकका लागि कम्तीमा १ महिनाको तलब (करिब ५० हजार) सेवा शुल्क तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ । 

• श्रमिक तिर्छन् लाखौँ, सरकारी तथ्य भन्छ सित्तैमा 

सरकारले २६ जेठ २०७२ मा प्रमुख गन्तव्य मुलुक साउदी अरब, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, यूएई र मलेसिया जाने श्रमिकका लागि फ्री भिसा फ्री टिकट नीति लागु गरेको थियो, त्यसमा मेनपावर कम्पनीले श्रमिकसँग सेवा शुल्कबापत १० हजारमात्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । 

तर यी गन्तव्य मुलुकमा जाने श्रमिकहरू फ्रीमा त कता हो कता बरु उल्टै चर्को लागतको सिकार हुन पुगे । 

तर वैदेशिक रोजगार विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्य भने सरकारले तोकेकै मूल्यमा फ्री भिसा फ्री टिकटको नीतिअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको दाबी गर्छिन् । २०७२ सालमा यो नीति आएदेखि हालसम्मको सबै विवरण विभागको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा व्यवस्थित गरी राखिएको पनि उनले बताइन् । 

‘२०७२ सालमा यो नीति बनेदेखि आजका दिनसम्मको सबै डाटा हाम्रो फेम्स प्रणालीमा छ । सरकारले तोकेका सातवटा मुलुकको हकमा माग प्रमाणीकरण हुँदा र श्रम स्वीकृति दिँदा हामीले त्यही नीति (फ्री भिसा फ्री टिकट) कै आधारमा काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भनिन् । 

उनले माग प्रमाणीकरणदेखि श्रम स्वीकृति दिने बेलासम्म सबै प्रक्रिया सोही नीतिअनुसार नै सिस्टममा रेकर्ड हुने बताइन् । ‘कतिपय म्यानपावर व्यवसायीहरूले यो नीति अन्तर्गत काम गरेका छैनन्, ‘उनले भनिन्, ‘यदि व्यवसायीहरूले यसमा काम गरेका छैनौँ भन्नुहुन्छ भने प्रोटोकल, कोड अफ कन्डक्ट र इथिकल पाटोमा पनि प्रश्न उठ्छ । किनभने राज्यले लिएको नीतिलाई सपोर्ट गर्नु र सोही अनुसार व्यवसाय गर्नु व्यवसायीको धर्म हो ।’

यो पनि

फ्री भिसा फ्री टिकट नीति ठीक छैन भन्दैमा नमान्ने छुट कसैलाई छैन

• राज्यलाई अर्बौँको राजस्व घाटा

फ्री भिसा फ्री टिकटको नीतिले रोजगारीलाई मात्र होइन, राज्यको राजस्व प्रणालीलाई पनि ध्वस्त पारेको छ । म्यानपावर व्यवसायीहरूले श्रमिकबाट लिने वास्तविक रकम रसिदमा नदेखिँदा त्यो सबै रकम ‘ब्ल्याक मनी’ का रूपमा हुन्डीमार्फत विदेश जाने गरेको छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले दक्षिण कोरियाको ईपीएस मोडेल वा इजरायलको मोडेलजस्तै पारदर्शी लागत तोक्ने हो भने राज्यले अर्बौँ रुपैयाँ प्राप्त गर्न सक्छ ।

वार्षिक ५ लाख ५० हजार श्रमिक बाहिरिँदा यदि ५० हजार सेवा शुल्क तोकिए र त्यसको ५० प्रतिशत मात्र नाफा भए पनि राज्यले वार्षिक साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आयकर मात्रै प्राप्त गर्न सक्छ, तर अहिले १० हजारमा सीमित पारिँदा यो सबै रकम अदृश्य बनेको छ ।

लागत शुल्कमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको वास्तविकता

छिमेकी मुलुकहरूले भने वैदेशिक रोजगारीको लागतलाई व्यावहारिक बनाएका छन् । भारतमा म्यानपावरले करिब ३५ हजार भारु सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । श्रीलंकामा गन्तव्य मुलुक हेरी १५१ देखि ४५४ डलरसम्म शुल्क तोकिएको छ । बंगलादेश र पाकिस्तानमा पनि १५० देखि ८०० डलरसम्म सेवा शुल्क लिने वैधानिक व्यवस्था छ ।

फिलिपिन्सजस्तो वैदेशिक रोजगारीमा सफल मानिएको देशले श्रमिकको एक महिनाको तलब बराबरको रकम सेवा शुल्क लिन पाउने कानुनी अधिकार व्यवसायीलाई दिएको छ । तर नेपालमा भने १० हजारको अव्यावहारिक सिलिङ तोकेर पूरै क्षेत्रलाई भ्रष्टीकरणतर्फ धकेलिएको व्यवसायीहरूको आरोप छ ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी लामो समयदेखि श्रम गन्तव्य मुलुकहरूको विविधीकरण गर्नुपर्ने माग भए पनि सुनुवाइ नभएको बताउँछन् । 

‘सरकारबाट इजाजत लिएका र करोडौँ धरौटी राखेका व्यवसायीले आकर्षक मानिएका युरोप, जापान वा कोरिया जस्ता मुलुकमा संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउन पाइरहेका छैनन्् । हाम्रो ऐन र नीतिहरू अझै पनि परम्परागत खाडी मुलुक र मलेसियामै सीमित छन् ।’ 

उनले अहिले युरोपका मुलुकहरू, कोरियाको ई–सेभेन भिसा, जापानको एसएसडब्लू लगायतका आकर्षक अवसरहरू भए पनि ऐनको कारण सम्भव नभएको बताए । राज्यको नीतिगत अवरोध र मागपत्र प्रमाणीकरणको जटिलताका कारण इजाजत प्राप्त संस्थाहरूले काम गर्न नपाएका उनको भनाइ छ ।

उनले थपे, ‘त्यसले पनि गैर–व्यवसायी र बिचौलियाहरूको चलखेल बढेको छ । बिचौलियाले चिया पसल वा होटलबाटै व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका नाममा श्रमिकसँग १०–१५ लाख रुपैयाँ असुलेर पठाइरहेका छन् ।’

• प्रस्तावित नयाँ ऐनमा इम्प्लोयर पे मोडल

तर सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकटको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने गरी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४’लाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । रोजगार ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि सरोकारवाला निकायसँग सुझावसमेत माग गरेका छ । 

प्रस्तावित विधेयकमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई मर्यादित सम्बोधन गर्ने सरकारको लक्ष्य समेटेको छ । मस्यौदामा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने लागत गन्तव्य देशको रोजगारदाता संस्थाले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, यसले इम्प्लोयर पे मोडल लाई प्राथमिकता दिएको छ ।

गन्तव्य देशको रोजगारदाताले खर्च नबेहोर्ने अवस्था भए सरकारले तोकेबमोजिम सेवा शुल्क मात्र श्रमिकले तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । फ्री भिसा फ्री टिकट लागू नभएका देश वा कम्पनीको हकमा सरकारले एउटा निश्चित रकम तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

नयाँ ऐनको मस्यौदामा एक वर्षभन्दा कम अवधिको करारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रमिकले म्यानपावर कम्पनीलाई कुनै पनि सेवा शुल्क वा अन्य कुनै शुल्क तिर्नुपर्ने छैन । यस्तो अवस्थामा पूर्ण रूपमा फ्री भिसा फ्री टिकट अनिवार्य हुनेछ ।

त्यस्तै, अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येक श्रमिक र पुनः अनुमति लिनेहरू अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि बिमा मात्र अनिवार्य रहेकामा अब कोषमार्फत श्रमिकले दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा पाउनेछन् ।

इजाजतपत्र नलिई वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर ठगी गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध अब सम्बन्धित जिल्लाको प्रहरीले नै अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

• नगदरहित कारोबार

सरकारले अब फ्री भिसा फ्री टिकट को असफल नाराबाट उठेर वास्तविक लागत को मोडेलमा जानु पर्ने हो । तर सरकारले अघि सारेको संशोधित ऐनमा पनि पुरानै व्यवस्था राखिएको छ । 

मस्यौदाले सरकारले लागत संशोधन गरेर नयाँ शुल्क तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त लागत तोक्नको लागि सरकारले हाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले लिने सेवा शुल्क संरचना पुनरवलोकन गर्न समिति गठन गरिसकेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव पिताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले पाँच हप्ताभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने छ ।

व्यवसायीहरूले सरकारसँग मलेसिया र खाडीका लागि कम्तीमा श्रमिकको एक महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क वैधानिक रूपमा तोकिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । 

प्रस्तावित नयाँ ऐनले पनि म्यानपावर कम्पनीलाई बुझाउने सेवा शुल्क अब अनिवार्य रूपमा बैंक भौचर वा विद्युतीय भुक्तानी मार्फत मात्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पैसा बुझाएको प्रमाण (रसिद) पेस गरेपछि मात्र विभागले श्रम अनुमति दिनेछ। यसले म्यानपावरले लुकीछिपी धेरै पैसा लिने प्रवृत्तिलाई रोक्न खोजेको छ ।

त्यस्तै,म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीको विज्ञापन गर्दा नै श्रमिकले बुझाउनुपर्ने सेवा शुल्क र अन्य खर्च स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।