काठमाडौँ । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको १०० दिन पार गर्दैछ । नेपाली सङ्गीत तथा कला क्षेत्रका व्यक्तित्व बालेन शाह देशको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) बन्नु नेपाली कला इतिहासकै लागि गर्वको विषय बनेको छ ।

‘जेनजी’ पुस्ताको राजनीतिक विद्रोह र त्यसपछि भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को बहुमतसँगै बालेनको नेतृत्वमा गठित सरकारप्रति चलचित्र, गीत–सङ्गीत, नाट्यलगायत समग्र कला क्षेत्रले ठुलो अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । सरकारको १०० दिन पूरा भइरहँदा कतिपय कलाकर्मीले यस अवधिलाई उपलब्धिविहीन भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् भने कतिपयले नीतिगत प्रयासहरूको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनप्रति आशा व्यक्त गरेका छन् ।

गीतकार संघका अध्यक्ष बसन्त बित्यासी थापा सरकारको १०० दिन समग्र कलाक्षेत्रका लागि ठोस उपलब्धिमूलक भएजस्तो आफूले महसुस गर्न नसकेको बताउँछन् । यद्यपि सरकारले बजेटमा बौद्धिक सम्पत्तिको विषय समेट्नु सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ ।

‘बौद्धिक सम्पत्तिको विषयमा सरकारबाट कुन ढाँचा र तरिकाले अगाडि बढाउने भन्ने स्पष्ट योजना र कार्यविधि अझै आउन सकेको छैन’, थापाले भने, ‘राज्यका सम्बन्धित निकायहरूको कार्यसम्पादन शैली निकै सुस्त छ, जसका कारण स्रष्टाहरूले अहिलेसम्म प्रत्यक्ष रूपमा कुनै राहत वा प्रभाव महसुस गर्न पाएका छैनन् ।’

गीत–सङ्गीत र कला क्षेत्र केवल मनोरञ्जनको साधनमात्र होइन, यो राज्यको पहिचान र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्ने बलियो माध्यम पनि हो ।

‘तर, विगत सय दिनमा हाम्रा प्राज्ञिक निकायहरू (एकेडेमी) र सम्बन्धित क्षेत्रमा हुनुपर्ने जति काम हुन सकेको देखिँदैन । चलचित्र क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने पनि अघिल्लो सरकारले गरेका कतिपय निर्णय वा उपस्थितिलाई निरन्तरता नदिँदा नीतिगत अन्योल सिर्जना भएको छ’, थापाले भने ।

राज्यले सम्बन्धित संघ–संस्थाहरूसँग घनीभूत सहकार्य गरेर कला क्षेत्रका समस्या बुझ्ने र यसलाई प्रवर्द्धन गर्ने व्यावहारिक प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारको १०० दिनको कार्यसम्पादनलाई अङ्कका रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा १५ देखि २० अङ्कमात्र दिन सकिने थापा बताउँछन् । ‘जबसम्म नीतिहरू व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउँदैनन्, तबसम्म कागजमा मात्र समेटिएका कुरालाई उपलब्धि मान्न कठिन हुन्छ,’ उनले भने ।

चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष अरुण प्रधान पनि सरकारको पहिलो १०० दिनमा चलचित्र क्षेत्रमा केही सकारात्मक सङ्केत देखिए पनि ठोस कार्य हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘बजेटमा नयाँ सिनेमा हल खोल्नका लागि छुटको व्यवस्था गरिएको छ, जुन स्वागतयोग्य कदम हो’, प्रधानले भने ‘तर, पुराना र भइरहेका समस्याहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन तथा तिनको व्यावहारिक सम्बोधनका सवालमा भने अझै खासै उल्लेखनीय काम हुन सकेको छैन ।’

समग्र शासकीय सुधारका सवालमा भने आशावादी हुनैपर्ने प्रधानको भनाइ छ । ‘विगतको राजनीतिक अस्थिरता र बेथितिका कारण देश निकै पछाडि धकेलिएको थियो’, उनले भने, ‘अहिले सरकारमा पढेलेखेका र विद्वान व्यक्तित्वहरूको समूह आएकाले देशले बिस्तारै सही गति लिनेछ भन्ने कुरामा म आशावादी छु ।’

कोशी प्रदेशमा ‘फिल्म टुरिजम’ (चलचित्र पर्यटन) घोषणादेखि सरकारले नेपालका विभिन्न सम्भाव्य ठाउँहरूलाई चलचित्र पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरिदियोस् भन्ने आफ्नो अपेक्षा रहेको प्रधानले बताए । विदेशी चलचित्रहरूलाई नेपालमा छायाङ्कनका लागि आकर्षित गर्न र नेपाली चलचित्रहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीति–नियमको अपेक्षा गरेको उनले सुनाए ।

सरकारको समग्र काम–कारबाही र चलचित्र क्षेत्रको अवस्थालाई हेरेर सरकारको यो १०० दिनको कार्यकाललाई प्रधानले ५५ अङ्क दिएका छन् ।

कला र सङ्गीत क्षेत्रमा सरकारको १०० दिनमा खासै ठोस सुधार नदेखिएको सङ्गीतकार संघका उपाध्यक्ष राजेन्द्र बजगाई बताउँछन् । यद्यपि, उनी आगामी दिनप्रति निकै आशावादी छन् ।

‘अहिले जेजति प्रयासहरू भइरहेका छन्, ती सकारात्मक रूपमै अगाडि बढेका छन् । स्रष्टाका समस्याहरू बाहिरबाट हेर्दा सामान्य लाग्न सक्छन्, तर हाम्रा लागि ती जीवन–मरणको सवाल हुन्’, उनले भने, ‘डिजिटल समस्या पर्दा कसरी र कुन निकायमा कानुनी लडाइँ लड्ने भन्ने कुरा अझै अन्योलमै छ । हाम्रा संघ–संस्थाहरूले यस विषयमा आवाज उठाउन त सक्छन्, तर कानुनी रूपमा ठोस कदम चाल्न सक्ने अधिकार वा बलियो संयन्त्र हामीसँग छैन ।’

बजगाई राज्यस्तरबाटै प्रतिलिपि अधिकार (कपीराइट) र रोयल्टीका विषयमा अत्यन्तै कडा नीति–नियम बन्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । समग्र शासकीय सुधारका क्षेत्रमा भने सरकारले निकै प्रशंसनीय काम गरेको बताउने उनी सरकारको सय दिनको कार्यकाललाई १०० मा ९० अङ्क दिन चाहन्छन् ।

बालेन सरकारको १०० दिनमा कलाक्षेत्रको विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिनेगरी काम नभएको कलाकार संघका अध्यक्ष उत्तम केसी बताउँछन् । केही सकारात्मक योजनाहरू आन्तरिक रूपमा बनिरहेको सुनिनु सुखद सङ्केत ठान्छन् उनी ।

‘नयाँ चलचित्र ऐन आउँदैछ भन्ने कुरा र राष्ट्रिय भावना तथा देशसँग सम्बन्धित चलचित्रहरू बनाउनका लागि बजेट छुट्ट्याइएको कुरा सुन्दा हामी उत्साहित भएका छौँ’, अध्यक्ष केसीले भने, ‘बजेट वक्तव्यमा चलचित्र क्षेत्र सिधै सम्बोधन नभएको जस्तो देखिए पनि आन्तरिक रूपमा चलचित्र प्रवर्द्धनका लागि केही न केही बजेट र कार्यक्रम अवश्य राखिएका होलान् भन्ने मेरो विश्वास छ ।’

समग्र शासकीय सुधारका सवालमा भने केही सकारात्मक कदम चालिएको महसुस गरेका केसी सरकारको १०० दिनको कार्यसम्पादनलाई १०० पूर्णाङ्कमा ७० नम्बर दिन्छन् । ‘यो छोटो अवधिमा सबै क्षेत्रमा एकै पटक परिवर्तन आउन सम्भव हुँदैन, तर कामहरूको थालनी सकारात्मक दिशामा भएको छ’, उनले भने ।

नयाँ बजेटमा हलको विषय समेटिनुलाई नै सकारात्मक सुरुवात भन्छन् चलचित्र संघका अध्यक्ष नरेन्द्र महर्जन । वर्तमान सरकार भर्खरै गठन भएकाले अहिले चमत्कारिक परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु भन्दा पनि आगामी दिनका क्रमैसँग काम हुने अपेक्षा आफूले राखेको उनको भनाइ छ ।

‘समग्र रूपमा देशमा सुशासनका प्रयास भइरहेको आभास हुन्छ । यदि देशमा शान्ति, सुरक्षा र सुशासन कायम हुन सक्यो भने हाम्रो चलचित्र व्यवसाय र हल व्यवसाय स्वतः राम्रोसँग चल्न सक्छ’, महर्जनले भने, ‘अशान्ति, बन्द–हडताल र अस्थिरताले हाम्रो व्यवसायलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित पार्ने हुनाले सुशासन नै हाम्रो पहिलो माग र आवश्यकता हो ।’

आफूहरूको सबैभन्दा ठुलो आशा चलचित्र विधेयक भएको बताउने महर्जन विधेयक पारित भएपछि हल सुरक्षा, कर प्रणाली, विद्युत् महसुल लगायतका आफ्ना धेरै व्यावहारिक समस्या समाधान हुने बताउँछन् ।

महर्जनले सरकारका १०० दिनको कामलाई १०० मा ५० प्रतिशतभन्दा माथिको अङ्क दिन उपयुक्त हुने बताए ।