काठमाडौँ ।  ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८३’ आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न मात्रै ल्याएको भन्दै सांसद्हरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आज शनिबार जारी बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले प्रतिष्ठानको सेवा, गुणस्तरीयता भन्दा पनि हिजोका दिनमा नियुक्त पाएका पदाधिकारीलाई हटाउने र आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने उद्देश्यका साथ विधेयक आएको आरोप लगाएका छन् । 

दफावार सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय सभा सदस्य वासुदेव घिमिरेले प्रतिष्ठानमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न मात्रै ल्याइएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

राष्ट्रियसभा सदस्य घिमिरेले भने, ‘प्रतिस्थापनसम्बन्धी विधेयक सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई छाता सङ्गठनको रूपमा समेट्ने गरी आउनुपर्थ्यो । यो पुरानै आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न मात्रै ल्याइएको अनुभूति मैले गरेको छु । वर्तमान सरकार प्रचार प्रसार र प्रोपोगाण्डा गर्न खपिस छ ।’ 

घिमिरेले भने– ‘संसद् छलेर विधेयक ल्याउनु आफैँमा गलत नियत हो । यो विधेयक पुरानै विधि र प्रक्रियाबाट ल्याइएको देखिन्छ । पुरानो विधेयकमा स्वास्थ्य मन्त्री, सचिव र योजना आयोगको स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने सदस्यलाई राखेर छनौट समिति बनाइएको छ । त्यही समितिबाट आएको छ । नयाँ नियुक्ति गर्नका लागि पुनः यो विधेयक आएको छ । हामीलाई आरोप लगाइयो कि राजनीति गर्न हुँदैन राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइनुहुँदैन भनेर प्रचार प्रसार गरियो । किशोर थापा भन्ने साझा पार्टीका व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई त्रिवि शिक्षा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको छ । के यो राजनीतिकरण होइन । प्रतिस्थापनसम्बन्धी विधेयक सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई छाता सङ्गठनको रूपमा समेट्ने गरी आउनुपर्थ्यो । यो पुरानै आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न मात्रै ल्याइएको अनुभूति मैले गरेको छु ।’

सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले विधेयकमा प्रत्यायोजित नगरिएको भने पनि २४ ठाउँमा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘विधेयकमा पदाधिकारी थप्ने भनिएको छ । तर, कहिले र किन थप्ने किटान गरिएको छैन । यो लहलहैमा आएको जस्तो देखिन्छ । अर्कोतिर दफा ८ मा खारेज भएका दफाको व्यवस्था जागेको मानिनेछ भनिएको छ । अब जाग्ने त भयो नै । अध्यादेशबाट आफ्नो मनोकाङ्क्षा पुरा भइसक्यो होला । कार्यकर्ता भर्ती भइसक्यो होला । अब फेरी जाग्ने त भयो नै । तर, मलाई लागेको के हो भने उहाँहरूको दुई तिहाइ बहुमत छ नि । आफ्नो दुई तिहाइ शक्तिको बहुमतलाई पनि नजर अन्दाज गरेको विश्वास नगरेको पुष्टि हुन्छ ।’

यो विधेयकलाई पुनः विधायन समितिमा लगेर दफावार छलफल गर्न माग गरे ।  सोमनाथ पोर्तेलले अध्यादेश ल्याउँदा सरकार बलियो भए पनि लोकतन्त्र कमजोर हुने बताए ।

पोर्तेलले भने, ‘पहिले नियुक्त भएकाले हटाउने र आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने यो विधेयकको मुख्य उद्देश्य छ । त्यो भन्दा अर्को प्रयोजन त केही छैन । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले जनतालाई दिने सेवाका बारेमा यो विधेयकमा संशोधन छैन । हिजोका नियुक्त पाएका  मान्छेलाई हटाउने र आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती नै यो विधेयकको मूल उद्देश्य भयो ।’ 

सांसद्हरुले उठाएका प्रश्नको जबाफ दिँदै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम अध्यादेश जारी भएको हो । 

मेहताले भनिन् , ‘नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरी देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि स्थापना एवम् सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूबाट सम्पादन हुने काम कारबाही थप प्रभावकारी एवम् सुदृढ बनाउन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको छनौट, सिफारिस र नियुक्ति प्रक्रियालाई थप निष्पक्षता, पारदर्शिता र थप व्यवस्थित बनाउन बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (नेम्स) ऐन, २०६३, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६८, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७२ र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७४ मा आवश्यक संशोधन र विधेयक प्रस्तुत गरिएको हो ।’ 

उनले सांसद्हरुले उठाएका विषयलाई ग्रहण गरेको भन्दै संशोधनमा समेट्न प्रयत्न गर्ने बताइन् ।