काठमाडौँ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित कानुनहरू अत्यधिक जटिल र सङ्कुचित भएका कारण पूर्वाधार आयोजनाका काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बताएकी छन्।

राष्ट्रिय सभामा शनिबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट 'सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३' माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले पूर्वाधार विकासमा हुने ढिलाइलाई सम्बोधन गर्न यो विधेयक ल्याएको स्पष्ट पारेकी हुन्। 

विकास निर्माणमा हुने ढिलाइप्रति जनतामा चरम असन्तुष्टि रहेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। विगतका सरकारका मन्त्रीहरूले पनि काम गर्न चाहँदाचाहँदै कानुनी जटिलताका कारण धेरै आयोजना अघि बढाउन नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले सरकारले त्यही गाँठो फुकाउने उद्देश्यले अध्यादेशमार्फत कानुन सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको स्पष्ट पारिन्।

सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी व्यवस्था संशोधनका लागि विधेयक ल्याउन सकिने विकल्प रहे पनि समय अभावका कारण तत्काल समस्या समाधान गर्न अध्यादेशको बाटो रोजिएको उनले बताइन्। मन्त्री गौतमले अध्यादेशमा कुनै राजनीतिक उद्देश्य, आग्रह वा पूर्वाग्रह नभएको दाबी गर्दै यो पूर्ण रूपमा प्राविधिक विषय भएको जिकिर गरिन्। अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको यो विधेयकलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूले प्रस्ताव गर्ने संशोधनमाथि सरकार खुला रूपमा छलफल गर्न तयार रहेको पनि उनले प्रस्ट पारिन्।

उनले भनिन्, ‘सार्वजनिक खरिदसँग जोडिएका धेरै कानुनहरू जटिल र निकै सङ्कीर्ण भएका कारण पूर्वाधार आयोजनाका कामहरू हामीले चाहँदाचाहँदै पनि हुन सकेनन्। हिजो सरकार बनाउँदा तपाईंहरू वा तपाईंहरूका साथीहरू पनि मन्त्री बन्नुभयो होला। तपाईंहरूको नियतमाथि मेरो प्रश्न छैन तर चाहँदाचाहँदै पनि कतिपय काम नभएका कुरा तपाईंहरूलाई थाहा छ। त्यही गाँठो फुकाउनका लागि आजको सरकारले कानुनमा सुधार गर्न खोजेको हो। विधेयकको रूपमा ल्याउँदा पनि हुन्थ्यो तर समयको हिसाबले छिटो गाँठो फुकाइहालौँ न त भन्ने हिसाबले तत्कालीन अवस्थामा अध्यादेश ल्याइएको हो। यसमा राजनीतिक विषयवस्तु वा आग्रह-पूर्वाग्रह केही पनि छैन। नितान्त प्राविधिक विषयवस्तु भएकाले यसलाई उत्कृष्ट कसरी बनाउने भन्नेमा हामी केन्द्रित छौँ। तपाईंहरूले राख्ने संशोधनमा हामी खुला भएर छलफल गर्छौँ, सरकार खुला छ।’

यो विधेयकले सार्वजनिक खरिदसँग जोडिएका सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाएको मन्त्री गौतमले बताइन्। उनका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले समयमा नै काम सम्पन्न गर्नेलाई प्रोत्साहन र काम नगर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछ।