काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हालेको पहिलो १०० दिनमा श्रम तथा रोजगारी क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ ।

शनिबार सार्वजनिक गरिएको सरकारको १०० दिने प्रगति प्रतिवेदनमा सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण, समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकको उद्धार, पीडितलाई क्षतिपूर्ति तथा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको उल्लेख छ ।

सरकारका अनुसार वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत तथा संस्थागत ठगीका १ हजार ४ वटा उजुरी फर्स्योट गर्दै पीडित श्रमिकलाई ३० करोड ७४ लाख २० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको छ । यो रकम अघिल्लो सरकारको पालामा मासिक औसत क्षतिपूर्तिको तुलनामा ६२८ प्रतिशत बढी रहेको दाबी गरिएको छ ।

यसैगरी २०५७ सालदेखि थाती रहेका ११ हजार ५ सयभन्दा बढी उजुरी फाइल डिजिटलाइज गरी अनलाइन ट्र्याकिङ प्रणालीमा समावेश गरिएको छ । उजुरी दर्ता, अनुसन्धान र अनुगमनलाई थप पारदर्शी बनाउन नयाँ सफ्टवेयर पनि सञ्चालनमा ल्याइएको सरकारले जनाएको छ ।

विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकको उद्धारमा पनि सरकारले काम गरेको जनाएको छ । पश्चिम एसियामा उत्पन्न द्वन्द्वका कारण अप्ठ्यारोमा परेका १ हजार ४७ जना नेपालीलाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्काइएको छ । त्यस्तै, विभिन्न देशमा अवैध रूपमा सञ्चालित अनलाइन स्क्याम केन्द्रमा बन्धक बनाइएका ८१९ जना नेपालीको समेत उद्धार गरिएको छ ।

सरकारको कूटनीतिक पहलबाट संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र साउदी अरबमा विभिन्न मुद्दामा थुनामा रहेका १६१ जना नेपालीले क्षमादान प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

श्रमिकका गुनासा तत्काल सम्बोधन गर्न श्रम मन्त्रालयमा स्थापना गरिएको 'एक्सन कमाण्ड सेन्टर' मार्फत १ हजार ६ सय ६३ वटा गुनासो समाधान गरिएको छ भने 'श्रमाधान कल सेन्टर'बाट ५ हजार ३ सय ९१ वटा समस्या सम्बोधन गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा श्रमिकलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न २४सै घण्टा श्रम सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

स्वदेशमै रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले २०८३ देखि २०९२ सम्मलाई 'रोजगार प्रवर्द्धन दशक' घोषणा गरेको छ । यसका लागि 'राष्ट्रिय रोजगार इकोसिस्टम ब्लुप्रिन्ट २०८३' तयार पार्ने काम भइरहेको छ भने देशभरका ७५३ स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रलाई सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गरिएको छ ।

आन्तरिक श्रम बजारलाई थप व्यवस्थित बनाउन १ हजार ३ सय २१ वटा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा श्रम निरीक्षण गरिएको छ । निरीक्षणका क्रममा श्रमिकका उजुरीका आधारमा ४ करोड ४० लाख ६९ हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति भराइएको सरकारले जनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत योगदानकर्ताले पाउने सापटीको सीमा बढाएर १ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालय र भारतीय प्रविधि संस्थान (आईआईटी)सँगको सहकार्यमा सीप विकास तथा उद्यमशीलतासम्बन्धी कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । साथै, मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका १७ वटा अनलाइन प्रणालीलाई एकीकृत गरी 'श्रम संसार' पोर्टल निर्माण गरिएको सरकारको भनाइ छ ।

नीतिगत सुधारका लागि सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनसम्बन्धी सुझाव संकलन गरिरहेको समेत जनाएको छ ।