काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले आफ्नो पहिलो १०० दिनमा नीतिगत र कानूनी सुधारको क्षेत्रमा केही काम भएको उल्लेख गरेको छ । 

सरकारले शनिबार सार्वजनिक गरेको प्रगति प्रतिवेदनअनुसार शासन व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन, भ्रष्टाचार रोक्न र सार्वजनिक सेवामा योग्यता प्रणाली लागू गर्न महत्त्वपूर्ण अध्यादेश र नियमावलीहरू जारी गरिएका छन् ।

सरकारले संविधान संशोधनको विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी परामर्श प्रक्रिया सम्पन्न गरेको छ । यस्तै, संवैधानिक परिषदको कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन 'संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३' जारी गरिएको छ । यसैका आधारमा प्रधानन्यायाधीश र निर्वाचन आयुक्तहरूको नियुक्ति सिफारिस सम्भव भएको सरकारको दाबी छ ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती रोक्न सरकारले 'सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३' ल्याएको छ । यस अध्यादेशले खरिद प्रक्रियामा हुने कार्टेलिङ अन्त्य गर्दै स्वदेशी मालसामान खरिदलाई प्राथमिकता दिएको छ । मल, औषधि र सूचना प्रविधि जस्ता संवेदनशील वस्तु खरिदका लागि विशेष र लचिलो कार्यविधि बनाइएको छ, जसले गर्दा सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

बालेन सरकारले विगतमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा गरिएका नियुक्तिहरूलाई खारेज गर्दै नयाँ मानक स्थापित गरेको जनाएको छ । २०८२ चैत १२ गतेभन्दा अगाडि भएका राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई पदमुक्त गरी 'सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३' मार्फत खुला प्रतिस्पर्धा र योग्यताका आधारमा झण्डै १५ सय पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरिएको उल्लेख छ । 

यसैगरी प्रशासनिक खर्च घटाउन सरकारले 'नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३' जारी गरी मन्त्रालयको संख्या १८ मा झारेको छ । यस्तै, जग्गा (नाप जाँच) ऐन, भूमि सम्बन्धी ऐन, र शिक्षा ऐन लगायतका २० वटा पुराना कानूनहरूलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी समयसापेक्ष बनाइएको छ ।

सहकारी ठगीबाट पीडितलाई न्याय दिन सहकारी ऐन २०७४ मा संशोधन गरिएको छ, जसका कारण १७५० साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता भएको सरकारको भनाइ छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि ुस्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेशु मार्फत पदाधिकारी छनोटमा योग्यता प्रणाली लागु गरिएको छ । यस्तै, आगोले पोलेका  बिरामीको निःशुल्क उपचारका लागि सघन उपचार विस्तार कार्यविधि २०८१ समेत स्वीकृत गरिएको छ ।

यसैगरी सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय प्रतिबद्धता स्वीकृत गरेको छ । यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटको मुख्य आधार बनाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विद्यार्थी र नागरिकलाई राष्ट्रप्रति समर्पित बनाउन राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रस्ताव संघीय संसदमा पेस गरिएको सरकारले उल्लेख गरेको छ ।