काठमाडौँ । गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा वामपन्थी दलले ठुलो धक्का खाएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने धेरैको अपेक्षा थियो । यस विपरीत ओली–प्रचण्ड दुवैले आफ्नो राजीनामा माग्नेलाई चुनौती दिए ।

निर्वाचनपछि जेठ ९ गते बसेको एमाले सचिवालयको पहिलो बैठकमा अधिकांश नेताले देश र पार्टी सञ्चालनमा नेतृत्व असफल भएको दाबी गर्दै मार्गप्रशस्त गर्न सुझाव दिएका थिए । आफ्नो राजीनामा माग्नेलाई चुनौती दिँदै ओलीले कुनै पनि हालतमा पद नछाड्ने अडान राखे ।

‘मलाई सम्झाएर सक्नुहुन्न । सुझाव पनि नदिनोस् । म कुनै हालतमा पद छाड्दिनँ । महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएकाले फेरि विशेष महाधिवेशनको औचित्य छैन’, ओलीले भनेका थिए ।

गत वर्ष भदौमा भएको जेनजी विद्रोहका बेला ओली प्रधानमन्त्री थिए । २०७९ सालको निर्वाचनबाट पहिलो र दोस्रो राजनीतिक शक्ति बनेका कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार शान्तिपूर्ण आन्दोलन रोक्न असफल भएको थियो । जेनजी आन्दोलनविरुद्ध सरकारले निर्मम दमन गर्दा ठुलो सङ्ख्यामा युवाले ज्यान गुमाए ।

दमनबाट आक्रोशित भिडले देशभर आगजनी गर्दा जनधनको ठुलो क्षति पुग्यो । देशका ऐतिहासिक धरोहर सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन पनि जोगाउन नसकेका ओलीले आन्दोलन सुरु भएको २८ घण्टामै सत्ता गुमाए ।

पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई समर्थन गर्न आनाकानी गरेका ओली बाध्य भएर निर्वाचनमा सहभागी भए । यद्यपि निर्वाचनमा एमाले नराम्ररी पराजित भयो ।

एमाले अध्यक्ष ओलीसहित एक जना पदाधिकारी पनि निर्वाचित हुन सकेनन् । अघिल्लो निर्वाचनमा २८ लाख ४५ हजार लोकप्रिय मत ल्याएर पहिलो दल बनेको एमालेले यस निर्वाचनमा १४ लाख ५५ हजार मत ल्याएर तेस्रो स्थानमा खुम्चियो । प्रत्यक्ष ९ र समानुपातिक १६ गरी जम्मा २५ सिटमा एमाले खुम्चियो ।

ओलीले बाहिरी–भित्री षड्यन्त्रलाई देखाएर आफ्नो असफलताको ढाकछोप गरे । पार्टीभित्र राजीनामाको दबाब बढ्दै गएपछि मंसिरमा ११औँ महाधिवेशन गरेर नेतृत्वमा दोहोरिएका उनले पार्टीको विधानमा भएको ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था खारेज गरी आजीवन अध्यक्ष बन्ने बाटो खुला हुनेगरी आफ्नो अनुकूल निर्णय गराए ।

पार्टीले अप्रत्याशित पराजय भोगेपछि न ओलीले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पदबाट राजीनामा दिए, न त विशेष महाधिवेशन बोलाउन तयार भए । जेठ ३१ गते बागमती प्रदेशका नेताहरूलाई आफ्नै निवास गुन्डुमा बोलाएर ओलीले राजीनामा माग्नेलाई कारबाहीको चेतावनी दिए । उनले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने आशङ्का पनि सुनाए ।

विगतमा ओलीलाई हरेक सङ्कटमा साथ दिएका पौडेल र पोखरेल पछिल्लो समय ओलीलाई हटाउने अभियानमा छन् । त्यसअघि वर्तमान उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्ट, उपमहासचिव योगेश भट्टराई, पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, पूर्वउपाध्यक्षहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, विद्यादेवी भण्डारी लगायत नेताहरू ओलीको विरुद्धमा उभिएका थिए ।

एमालेमा विशेष महाधिवेशनका लागि युवा नेताहरूले हस्ताक्षर अभियान नै चलाएका थिए । पार्टीभित्र र बाहिर चौतर्फी दबाबमा रहेका ओलीले राजीनामा नदिई चुनावी समीक्षा गर्न उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को संयोजकत्वमा कार्यदल बनाए ।

तीन पटक अध्यक्ष र चार पटक देशका प्रधानमन्त्री बनेका ७४ वर्षीय ओली नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा देखिँदैनन् । २०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा नहुँदै तत्कालीन महासचिव माधव कुमार नेपालले राजीनामा दिएर नैतिकता देखाएका थिए । २०६५ सालमा बुटवलमा भएको आठौँ महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका झलनाथ खनालले दोहोर्‍याएर अध्यक्ष पदको दाबी गरेनन् । आफू नेतृत्वमा आएपछि एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउन सफल भएको दाबी गर्दै आएका ओली इतिहासकै लज्जास्पद पराजय भोग्दा पनि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा छैनन् ।

२०२८ सालको झापा विद्रोहबाट राजनीतिमा उदाएका ओली १४ वर्ष(२०३०–२०४४)सम्म जेलमा थिए । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै खुला भएका ओली २०५१ सालमा गृहमन्त्री, २०६३ सालमा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री भए । २०७१ सालमा काठमाडौँमा भएको नवौँ महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आएका उनी त्यसयता लगातार अध्यक्ष छन् । ओली २०७३, २०७४, २०७८ र २०८१ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

ओलीमात्र होइन, माओवादी जनयुद्धका सर्वोच्च कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा देखिएका छैनन् । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी लगायत २५ घटकसँग मिलेर प्रचण्ड निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए । उनी जनयुद्धको आधार क्षेत्र रुकुम पूर्व पुगेर निर्वाचन जिते । यद्यपि पार्टीले लज्जास्पद पराजय भोग्दा पनि नैतिकताका आधारमा प्रचण्डले राजीनामा दिएनन् । आठ लाख ११ हजार मत प्राप्त गरी चौथो स्थानमा खुम्चिएको नेकपाले प्रत्यक्षमा ८ र समानुपातिकमा ९ गरी जम्मा १७ सिट जित्यो ।

चैत/वैशाखमा बसेको केन्द्रीय संयोजन समिति बैठकमा अधिकांश नेताहरूले नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा बहस गरेका थिए । लेखनाथ न्यौपाने, रञ्जित तामाङ, रामप्रसाद सापकोटा लगायत युवा नेताहरूले तत्काल नेतृत्वले पदबाट राजीनामा दिएर युवाहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने अभियान चलाए । सरल सहयात्री पौडेल, माधव सापकोटा, युवराज दुलाल लगायत नेताहरू महाधिवेशनबाट नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए ।

पार्टीको हरेक समितिमा कम्तीमा ५० प्रतिशत युवा सहभागी हुनुपर्ने बहस भएको थियो । वैशाख १५ गते सम्पन्न संयोजन समिति बैठकले पार्टीको सबै समितिमा ५० प्रतिशत युवालाई समेट्ने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मंसिरमा महाधिवेशन नै हुने भएपछि अहिले नै नेतृत्व हस्तान्तरणको कुनै अर्थ नभएको संयोजक प्रचण्ड र सहसंयोजक माधव नेपालको तर्क छ ।

महाधिवेशनपछि आफूहरू विशेष जिम्मेवारीमा रहने उनीहरूले जिकिर गरेका छन् । यद्यपि महाधिवेशन अगाडि नै एमालेसँग पार्टी एकताको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा नेतृत्व हस्तान्तरण हुनेमा नेताहरू विश्वस्त छैनन् । असार १५ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रचण्डले नेतृत्व हस्तान्तरण सम्बन्धमा स्पष्ट पारेनन् । बरु रुपान्तरण, हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको कुरा साम्राज्यवादीहरूको भाषा भएको आरोप उनले लगाए ।

‘महाधिवेशन घोषणा भइसकेको अवस्थामा पार्टीभित्र रुपान्तरण, हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको बहस हुनु स्वाभाविक हो । प्रचण्डले पनि महाधिवेशनपछि सांगठनिक नेतृत्व नगर्ने फरक भूमिकामा रहने बताउँदै आउनुभएको छ’, नेता रञ्जित तामाङले भने, ‘तर केन्द्रीय समितिको भर्चुअल बैठकमा लाञ्छना लगाउने गरी नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको बहस साम्राज्यवादीहरूको भाषा हो भन्नुभयो । उनीहरूको भाषा बोकेर केही साथीहरूले पार्टीभित्र बहस गरिराखेका छन् भन्नुभयो । त्यसमा हाम्रो असहमति छ ।’

तामाङले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा प्रचण्डले खेलेको भूमिकाको कसैले पनि अवमूल्यन गर्न नसक्ने तर परिवर्तित अवस्थामा पार्टी रुपान्तरण, नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको स्पष्ट व्यवस्था विधान र नियमावलीमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

२०२८ सालदेखि वामपन्थी राजनीतिमा सक्रिय रहेका प्रचण्ड २०४५ सालमा साविक नेकपा मशालको महामन्त्री बनेका थिए । त्यसयता ३८ वर्षसम्म लगातार उनी नेतृत्वमा छन् । २०५२ देखि २०६२ सालसम्म सशस्त्र माओवादी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड २०६३ साल असारमा खुला राजनीतिमा आएका थिए । २०६२/०६३ सालमा परम्परागत राजतन्त्र ढाल्न प्रचण्डको नेतृत्वदायी भूमिका प्रमुख रह्यो ।

२०६४ सालमा भएको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा २२९ सिट जितेर तत्कालीन नेकपा माओवादी पहिलो दल बन्यो । प्रचण्ड २०६५, २०७३ र २०७९ साल गरी तीन पटक प्रधानमन्त्री बने । तर २०७० सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनपछि हरेक निर्वाचनमा पार्टी निरन्तर ओरालो लाग्यो ।

अघिल्लो निर्वाचनमा ११ लाख ७५ हजार मत ल्याएको माओवादी केन्द्रले यसपटक २५ घटक मिलेर चुनाव लड्दा पनि २५ सिट जित्न सकेन । जेनजी विद्रोहलाई नैतिक समर्थन गरेका उनले अन्तरिम सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनलाई सुरुदेखि नै समर्थन गरेका थिए ।

पछिल्लो समय उनले चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा आउँदैन भनेर जान्दाजान्दै पनि भाग लिएको भन्दै उनले आफ्नो कमजोरी आत्मालोचना गरेका छन् । बुधबार गण्डकी प्रदेशको कार्यक्रममा बोल्दै उनले विगतमा आफूबाट कमजोरी भएको स्वीकार गरेका हुन् ।

‘मलाई तपाईंहरू मिलेर हटाउनुपर्‍यो । मलाई र माधवजीलाई सबै मिलेर कि त सच्याउन सक्नुपर्‍यो, कि त हटाउनुपर्‍यो । यत्रो षड्यन्त्र भयो । सिंहदरबार जल्यो, सर्वोच्च अदालत जल्यो, संसद् भवन जल्यो, राष्ट्रपति भवन जल्यो । सयौँ वर्षदेखि नेपाली जनताले बनाएको धरोहर जले । यत्रो रणनीति दुस्मनले बनाउँदा हामी हेरेको हेर्‍यै भनेपछि ऐतिहासिक रुपमा हामीले जिम्मा नलिएर हुन्छ ?’ उनले भनेका थिए ।

प्रचण्डले महाधिवेशनमा गएपछि नेतृत्व छोड्ने स्पष्ट पारेका छन् । तर केही नेताहरूले अहिले नै छाड्नुपर्ने तर्क गरिहेकोप्रति भने उनले कटाक्ष गरे ।

‘केही साथीहरूले अहिले नै छाड्नुपर्छ । छोडिहाल भनेका छन्, ती साथीहरूप्रति कुनै घृणा छैन । छोडिहालेर हुन्छ भने छोडिहाल्न तयार हामी । यो पार्टी रुपान्तरण हुन्छ भने छोड्न तयार’, प्रचण्डले भनेका थिए ।

एमालेसँग तत्काल पार्टी एकताका लागि नभई प्राप्त उपलब्धि रक्षाका लागि संविधान र गणतन्त्र पक्षधरबिच कार्यगत एकता तत्काल गरौँ भनेर आफूले भनेको उनको जिकिर थियो । केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि प्रचण्डले महाधिवेशन अगाडि एमालेसँग पार्टी एकता सम्भव नभएको स्पष्ट पारेका थिए ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेर जाँदा वामपन्थीले दुई तिहाइ नजिक सिट जितेको थियो । तर ओली–प्रचण्डबिच सत्ता र शक्ति सङ्घर्षका कारण तीन वर्ष पनि एकता टिकेन । असार १४ गते मदन भण्डारी फाउन्डेसनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड, ओली, माधव, झलनाथ खनाल सँगै देखिएका थिए । पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सक्रियातामा फेरि वामपन्थीबिच बृहत् एकता र सहकार्यको बहस भइरहेको छ, तर विगतको गम्भीर समीक्षा नगरी एकता गर्नुको कुनै औचित्य नभएको दुवै पार्टीका नेताहरूले बताएका छन् ।