काठमाडौँ । सरकारले आफ्नो सय दिने कार्यकालको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै औद्योगिक क्षेत्रभित्र लामो समयदेखि उठ्न बाँकी वक्यौता असुली अभियान सुरु गरेको जनाएको छ।  सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शनिबार सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै हालसम्म ४३ करोड ४८ लाख २१ हजार १३१ रुपैयाँ असुली भइसकेको जानकारी दिए।

औद्योगिक क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न यो अभियान तीव्र पारिएको उनले बताए। साथै, एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना कार्यान्वयन गर्दै जेन–जी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान र आर्थिक गतिविधिलाई कर छुटलगायतका राहत र सहुलियत प्रदान गरिएको उनले जानकारी दिए।
‘औद्योगिक क्षेत्रभित्र लामो समयदेखि उठ्न बाँकी उद्योगहरूको वक्यौता रकम उठाउने काम सुरु भइसकेको छ, जसअन्तर्गत हालसम्म साढे ४३ करोडभन्दा बढी असुली भइसकेको छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘जेन–जी आन्दोलनबाट प्रभावित आर्थिक गतिविधिलाई राहत, कर छुट, सहुलियत तथा अन्य मौद्रिक सुविधाहरू पनि प्रदान गरिएको छ।’

त्यसैगरी, सरकारले किसानको मागबमोजिम गहुँ, चैते धान र वर्षे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ।  किसानले पाउनुपर्ने रकमको करिब ९२ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको र धानको अनुदानबापत प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले दिन एक अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको पोखरेलले बताए।

दुग्ध किसानलाई भुक्तानी दिने कामले पनि तीव्रता पाएको सरकारको दाबी छ। दुग्ध विकास संस्थानले किसानलाई तिर्नुपर्ने ६७ करोड ६६ लाख रुपैयाँमध्ये करिब ४१ करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ। स्वास्थ्यतर्फ १४ वटा संघीय अस्पतालमा जलन उपचार एकाइ स्थापना गरी ६४ स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेषज्ञ तालिम दिइएको छ। 

सरकारले जेन–जी आन्दोलनका पीडित ५३ परिवारलाई प्रतिपरिवार १५ लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति वितरण गरेको छ। यस्तै, ३५ सहिद परिवारलाई मासिक सात हजार रुपैयाँ जीवन निर्वाह भत्ता र ३३ परिवारलाई परिचयपत्र दिइएको छ।

रोजगारी, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षातर्फ पनि सय दिनमा महत्वपूर्ण काम भएको मन्त्री पोखरेलले बताए। राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहबाट छनोट भएका १७ हजारमध्ये १५ हजार श्रमिकले न्यूनतम रोजगारी पाएका छन् भने एक लाख ३६ हजार ५७५ जना सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अध्ययन बिदामा गएर समयमै नफर्किएका करिब चार सय प्राध्यापकबाट सरकारले १३ करोड २३ लाख रुपैयाँ राजस्व फिर्ता गराएको छ। पश्चिम एसियाको द्वन्द्वले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा पारेको असर कम गर्न भन्सार र पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ। 

यसबाहेक, आर्थिक सुधार आयोगको सिफारिसमा १५ वटा कानुन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको, राजस्व प्रशासनमा दोहोरो संरचना हटाइएको र इ–पेन्सनदेखि भन्सार मूल्याङ्कनसम्मलाई अनलाइन प्रणालीमा लगिएको सरकारले जनाएको छ।