काठमाडौँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले देशका विभिन्न भागमा देखिएका विद्युत् आपूर्तिमा अवरोध, अव्यवस्थित सडक विस्तार र खानेपानीको अभावलाई लिएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

संसद् बैठकको आकस्मिक तथा विशेष समयमा बोल्दै उनीहरूले नागरिकका आधारभूत समस्या समाधानमा सरकार उदासिन रहेको आरोप लगाए।

बैठकमा बोल्दै सांसद प्रकाश पाठकले झापाको बिर्तामोडस्थित अनारमनी ग्रिडमा आएको प्राविधिक खराबीका कारण जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा विद्युत् सेवा ठप्प भएको बताए। गत राति ट्रान्सफर्मरमा आगलागी हुँदा बिर्तामोड, हल्दिबारी, भद्रपुर र कनकाई लगायतका क्षेत्रका नागरिक लामो समय अन्धकारमा बस्न बाध्य भएको उनले उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘४० डिग्रीको प्रचण्ड गर्मीमा नागरिकहरू विद्युत्विहीन छन्। प्राधिकरणले मर्मत गरे पनि दैनिकजसो अवरुद्ध हुने सेवा, लो-भोल्टेज र ओभरलोडको समस्याले जनजीवन कष्टकर बनेको छ।’ विद्युत् आपूर्ति प्रणालीको व्यवस्थापनमा सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण गम्भीर नभएको भन्दै उनले तत्काल समस्या समाधानका लागि ऊर्जा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।

यस्तै, सांसद नरेन्द्रकुमार गुप्ताले वीरगन्ज महानगरपालिकामा भइरहेको सडक विस्तारका क्रममा मानवीय संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। बजार क्षेत्रमा २५ मिटर सडक फराकिलो गर्ने नाममा सयौँ वर्ष पुराना संरचनामाथि निर्मम रूपमा डोजर चलाइएको उनको दाबी थियो।

गुप्ताले भने, ‘सडक विस्तारका कारण कैयौँ नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। घरधनीहरू मानसिक तनावका कारण अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।’ महानगरले साढे १२ मिटर विस्तार गर्ने निर्णय गरे पनि २५ मिटरको परिधिमा संरचना भत्काइनु न्यायसंगत नभएको उल्लेख गर्दै उनले जनतालाई उठिबास हुनबाट जोगाउन सरकारसँग माग गरे।

त्यस्तै, सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले मोरङ क्षेत्र नम्बर १ का उर्लाबारी, मिक्लाजुङ र लेटाङ क्षेत्रमा विद्युत् र खानेपानीको चरम अभाव रहेको बताए। राजधानी काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी आइपुग्दा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले आधारभूत खानेपानी समेत नपाएको उनको गुनासो थियो।

उनले भने, ‘सिंहदरबारमा झुक्किएर बत्ती जान्छ, तर मोरङमा झुक्किएर मात्र बत्ती आउँछ। गाउँको स्रोत सहरतिर लगियो, तर गाउँका बासिन्दा पानी र बिजुलीबाट वञ्चित छन्। यस्ता जनसरोकारका विषय बजेटमा समेत नअटाउनु दुःखद् छ।’

जनसरोकारका यी विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने र नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास धर्मराउन दिन नहुनेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्।