काठमाडौँ । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले सरकारले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। 

सोमबार राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकमाथिको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारको ध्यान नेपालमै मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्नुमा केन्द्रित रहेको बताएका हुन् । यसका लागि श्रम क्षेत्रको नियमन र रोजगार प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई तीव्र बनाएको उनको भनाइ छ।

श्रम अधिकार, मर्यादित काम र श्रमिक सुरक्षालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न श्रम निरीक्षणलाई रणनीतिक प्राथमिकता दिइएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए। उनका अनुसार पछिल्लो १०० दिनमा १ हजार ३ सय २१ प्रतिष्ठानमा श्रम निरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ। 

श्रमिकका उजुरी, निवेदन तथा निरीक्षणका क्रममा श्रम शोषणसम्बन्धी कारबाहीबाट जरिवाना र सहमतिबापत ४ करोड ४० लाख ९६ हजार २०५ रुपैयाँ असुल गरिएको उनले बताए। श्रम निरीक्षणको दर विगत ३ वर्ष ९ महिनाको तुलनामा ६० प्रतिशतले वृद्धि भएको र श्रम क्षेत्रको नियमनमा कारबाहीसँगै प्रोत्साहनको नीति पनि अपनाइएको उनले प्रस्ट पारे।

राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०७१ लाई समयानुकूल बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०८३ को मस्यौदा तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए। साथै, नेपालमै पहिलो पटक केयर इकोनोमी नीति निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको उनले बताए। मन्त्री यादवले भने, ‘मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारले २०८३ देखिको दशकलाई रोजगार प्रवर्द्धन दशकको रूपमा घोषणा गरिसकेको छ। श्रम अधिकार, मर्यादित काम र श्रमिक सुरक्षा केवल कानुनी प्रतिबद्धताले मात्रै पुग्दैन, यी अधिकारहरू कार्यस्थलमै प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न श्रम निरीक्षणलाई प्राथमिकताका साथ रणनीतिक रूपमा अगाडि बढाइएको छ।’

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन पनि सरकारले युद्धस्तरमा काम गरिरहेको मन्त्री यादवले दाबी गरे। वैदेशिक रोजगार विभागबाट ठगीसम्बन्धी मुद्दाहरू धमाधम फर्छ्योट भइरहेको जानकारी दिँदै उनले पछिल्लो तीन महिनामा १ हजार ४ वटा संस्थागत तथा व्यक्तिगत उजुरीमाथि कारबाही गरी पीडितलाई ३० करोड ७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराइएको बताए।

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म ८ सय ८२ वटा मुद्दा फर्छ्योट हुँदा १२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराइएको थियो। पछिल्लो ३ महिनाको अवधिमा मुद्दा अनुसन्धान र फर्छ्योट दर २४१ प्रतिशत र पीडितले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने दर ६७२ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे। 

नेपालमै युवाका लागि मर्यादित रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित तथा सम्मानजनक बनाउनु सरकारको साझा प्राथमिकता रहेको उनले प्रस्ट पारे।