सरकारी जग्गा ओगटेर बनेका ट्रेड युनियनका भवन तीन दिनभित्र खाली गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
सारांश
- भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सरकारी जग्गामा बनेका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनका भवन तीन दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।
- ट्रेड युनियन खारेज भएसँगै सरकारी जग्गामा बनेका संरचनाको कानुनी आधार समाप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
- तोकिएको समयमा भवन खाली नगरे प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ ।
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी जग्गामा निर्माण गरी प्रयोग हुँदै आएका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन तथा संगठनका भवन र संरचना तीन दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेपछि साविकमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका रूपमा रहेका केही संगठनहरूले सरकारी स्वामित्वको जग्गा प्रयोग गरी निर्माण गरेका भवन तथा अन्य संरचनाको कानुनी आधार समाप्त भएको छ। यससँगै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा श्रम तथा व्यावसायजन्य सुरक्षा विभागबाट सम्बन्धित ट्रेड युनियनहरूको दर्ता खारेज भइसकेको छ।
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार सम्बन्धित संगठनहरूले सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन दिनभित्र भवन तथा अन्य संरचना पूर्ण रूपमा खाली गरी काजगात, सम्पत्तिको जिम्मेवारी र भवनको साँचो मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखामा बुझाउनुपर्नेछ। तोकिएको समयभित्र संरचना खाली नगरिए प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी पनि मन्त्रालयले दिएको छ। साथै, जिल्ला प्रशासन कार्यलयको रहोवरमा उक्त संगठनका भवनहरुमा समेत सुचना टासिँएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सूचनामा स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ तथा मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल लगायतका संगठनले प्रयोग गरिरहेका संरचना खाली गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
स्थापनाको ५ वर्ष, कामै नगरी खारेज भयो बागमती प्रदेशको एउटा कार्यालय
-
अर्थ मन्त्रालयका दुई महत्त्वपूर्ण विभागमा नयाँ नेतृत्व
-
अभिषेक गिरीलाई थुनामुक्त गर्न मोरङ अदालतको आदेश
-
कोशी अस्पतालको जग्गा खाली गर्न अर्को अल्टिमेटम
-
गृहको निर्देशनपछि सुस्तामा प्रशासन सक्रिय, नागरिकता विवरण संकलन गर्ने तयारी
-
शिक्षित आमामै पूर्ण स्तनपानको दर घट्दो, दूधदानी प्रयोग बढ्दै
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण