मैना सुनुवार हत्या प्रकरण मुद्दाको निर्णय सुनाउने (निसु) का लागि आज पेसी तोकियो
सारांश
- सशस्त्र द्वन्द्वकालमा नेपाली सेनाबाट हत्या गरिएकी मैना सुनुवारको हत्या मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आज (शुक्रबार) निर्णय सुनाउने भएको छ ।
- २०७४ वैशाख ३ मा १५ वर्षीया मैना सुनुवारको हत्यामा दोषी ठहर भएका महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीहरू अमिल पुन र सुनिलप्रसाद अधिकारीलाई जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।
- सेनाले जिल्ला अदालतको फैसला खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले दुवै निवेदनलाई एक साथ राखेर हेर्दै आएको थियो ।
काठमाडौँ । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा नेपाली सेनाबाट हत्या गरिएकी काभ्रेकी मैना सुनुवारको हत्या मुद्दामा निर्णय सुनाउन (निसु) आज (शुक्रबार) का लागि पेसी तोकिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासमा रहेको उक्त मुद्दामा २०८२ असार २२ गते सुनुवाइ सकिएको थियो । सुनुवाइ पूरा भएपछि २०८२ असार २२ मा निर्णय सुनाउने भनिएको थियो । तर, उक्त दिन निर्णय सुनाउन भ्याइएन । सुनवाइ सकिएको एक वर्षपछि आज निर्णय सुनाउनेमा राखिएको छ ।
२०७४ वैशाख ३ मा १५ वर्षीय किशोरी मैना सुनुवारको हत्यामा दोषी ठहर्याउँदै काभ्रे जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौडेलको इजलासले महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीहरू अमिल पुन र सुनिलप्रसाद अधिकारीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्दा उनीहरू ‘फरार’ थिए ।
काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतबाट ज्यान मारेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका खत्री, पुन र अधिकारीमाथिको सजाय खारेजी माग्दै सेनाको प्राड विभागका तर्फबाट सहसेनानी सरोज रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
नेपाली सेनाले जिल्ला अदालतको फैसला खारेजीको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेसँगै २०८० भदौ ७ गते मैनाकी आमा देवी सुनुवारले सेनाका तीन अधिकारीलाई विपक्षी बनाउँदै कर्तव्य ज्यान कसुरमा मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् । त्यसपछि दुवै निवेदनलाई एक साथ राखेर सर्वोच्चले हेर्दै आएको थियो ।
द्वन्द्वकालमा घरमा बसेकी किशोरी मैनालाई गैरकानुनी रूपमा नियन्त्रणमा लिई ब्यारेकभित्र हत्या गरेको घटनामा जिल्ला अदालतले महासेनानी खत्री, सहसेनानीहरू पुन र अधिकारीलाई मुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धी महलको १३ ९३० अनुसार जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रशासकीय अधिकृतमाथि कारबाही गर्न मेयर रिना साहको माग
-
जनता आवास कार्यक्रम: सातै प्रदेशमा गरी करिब ३९ हजार घर हस्तान्तरण
-
तीन वर्षको अन्तरालमा एउटै नियति
-
ठगीमा परेका ८३६ नेपालीको उद्धार : परराष्ट्र मन्त्रालय
-
नाट्टाको सचिवमा रमेश पराजुलीको उम्मेदवारी
-
सदनको जनसरोकारका विषयको प्रगति सांसदलाई फोन गरेरै जानकारी गराइने
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण