काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास, विद्यमान समस्या र आगामी कार्यदिशाबारे ऊर्जा उत्पादकहरूसँग सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल गरेका छन् । 

झन्डै सवा घण्टा चलेको उक्त भेटवार्तामा सरकारको ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यको सम्भाव्यता, लगानीको स्रोत, व्यवस्थापन र ऊर्जा क्षेत्रका कानुनी तथा नीतिगत अड्चनबारे विमर्श गरिएको हो ।

छलफलका क्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का प्रतिनिधिहरूले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ६ वटा मुख्य बुँदाहरूमा केन्द्रित भई आफ्ना सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनका अनुसार मुख्य रूपमा नीतिगत सुधार, विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित विषयहरूमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

इप्पानले प्रस्तावित विद्युत ऐनको शीघ्र कार्यान्वयन, ‘सनसेट ल’ मार्फत जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको प्रक्रियामा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्नुपर्ने माग राखेको छ । लगानी सुरक्षा र पुँजी बजारको स्थायित्वका सन्दर्भमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) सँग सम्बन्धित आईपीओ तथा राइट शेयर निष्कासनका विषयमा पनि छलफल भएको छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ‘अनबन्डलिङ’ (विभाजन) गरी सरकारी सहभागितासहित ऊर्जा व्यापारलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत कुराकानी भएको छ ।

भेटमा प्रधानमन्त्री साहले ऊर्जा क्षेत्रको विकासबाट मुलुकलाई अधिकतम लाभ दिलाउने र राज्यको राजस्व वृद्धि गर्नेतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहेको बताएका छन् । विद्युत व्यापार गर्दा सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वको हिस्सा, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संस्थागत सुधार र यस क्षेत्रबाट आम जनतालाई कसरी प्रत्यक्ष लाभान्वित गराउन सकिन्छ भन्ने विषय आफ्नो मुख्य चासोका रूपमा रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष भ्लोनले प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘सम्माननीयज्युले उर्जाको बारेमा ओभरल इन्डष्ट्रीको बारेमा कुरा गर्नुभयो।’ उनले अगाडि थपे, ‘त्यसमा मुख्य उहाँको जुन सपना छ ३० हजार मेगावाट जुन प्रोडक्सन गर्ने, सम्भाव्यता कतिको पसिबिलिटी छ त्यसको फन्ड के हो? म्यानेजमेन्ट के हो? समस्या के हो? र कुन–कुन सेक्टरमा समस्याहरु छ त्यो ओभरल छलफल ग¥यौं हामीले।’ भ्लोनका अनुसार पावर ट्रेड गर्दा सरकारलाई थप राजस्व कसरी दिलाउने, विद्युत प्राधिकरणलाई कसरी बचाएर अझ राम्रो बनाउने र समग्र जनतासम्म यो फाइदा कसरी पुर्‍याउने भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीको मुख्य चासो देखिएको थियो ।

छलफलपछि प्रधानमन्त्री साहले विद्युत व्यापारको राजस्व बाँडफाँड मोडल र अन्य प्राविधिक विषयमा थप गृहकार्य गरेर विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउन इप्पानलाई आग्रह गरेका छन् । यस विषयमा मन्त्रीहरूसहित थप चरणको छलफल गर्ने सहमति समेत भएको छ ।

प्रसारण लाइन निर्माणका सन्दर्भमा इप्पानले निजी क्षेत्रलाई पनि उत्पादन र प्रसारणमा संलग्न गराउनुपर्ने र सरकारले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन एवं वितरणमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेको प्रसारण लाइनको मोडल, लागत र यसबाट हुने फाइदाबारे विस्तृत जानकारी लिएका छन् । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया र पुँजी बजारका समस्याबारे इप्पानले राखेको चासोमा प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।