नयाँ दिल्ली । इरानसँगको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र समुद्री ढुवानीमा अवरोध उत्पन्न भए पनि भारतको वस्तु निर्यात उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो अवधिमा भारतको कुल वस्तु निर्यात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेकाले निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीमा पनि उल्लेखनीय सुधार आएको हो।

युद्धका कारण पश्चिम एसिया हुँदै हुने समुद्री ढुवानी प्रभावित भए पनि भारतीय निर्यातकर्ताले वैकल्पिक जलमार्ग र बन्दरगाह प्रयोग गर्दै निर्यातलाई निरन्तरता दिएका छन्। त्यसको परिणामस्वरूप खाडी मुलुकतर्फको निर्यात पुनः युद्धअघिकै स्तरमा पुगेको छ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार मार्च महिनामा खाडी राष्ट्रहरूमा भारतले कुल २ अर्ब ६२ करोड अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात गरेको थियो। वैकल्पिक ढुवानी मार्गको प्रभावकारी प्रयोगसँगै मे महिनामा यो बढेर ५ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ। यसले युद्धबाट सिर्जित चुनौतीबीच पनि भारतीय व्यापार क्षेत्रले परिस्थितिअनुसार आफूलाई अनुकूल बनाएको देखाएको छ।

अमेरिकातर्फको निर्यातमा पनि स्थिर वृद्धि देखिएको छ। अप्रिल र मे महिनामा भारतबाट अमेरिकातर्फ १७ अर्ब २९ करोड अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात भएको छ। अमेरिकी बजारमा भारतीय उत्पादनको माग कायम रहनु र आपूर्ति शृङ्खला व्यवस्थित रहनुले निर्यात वृद्धिमा सहयोग पुगेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

यसैबीच भारतले आफ्नो व्यापारिक पहुँचलाई परम्परागत बजारमा मात्र सीमित नराखी अन्य विकसित अर्थतन्त्रसँग पनि विस्तार गरिरहेको छ। बेलायतसँग सम्पन्न स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता यही महिनादेखि कार्यान्वयनमा आउने तयारीमा छ। यस सम्झौताले दुवै देशबीच व्यापार सहज बनाउने, भन्सार शुल्क घटाउने तथा लगानीका अवसर विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

युरोपेली संघसँग पनि भारतको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताबारे वार्ता अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अधिकारीहरूका अनुसार उक्त सम्झौता आगामी वर्षको सुरुतिर टुंगिने अपेक्षा गरिएको छ। सम्झौता सम्पन्न भए भारतीय उत्पादनले युरोपेली बजारमा थप सहज पहुँच पाउने र निर्यातमा अझ ठूलो वृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ।

वासिङ्टनस्थित एसिया सोसाइटी पोलिसी इन्स्टिच्युटकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्व अमेरिकी व्यापार अधिकारी वेन्डी कट्लरका अनुसार भारत अहिले व्यापार वार्तामा पहिलेभन्दा बलियो अवस्थामा पुगेको छ। उनका अनुसार भारतको अर्थतन्त्र निरन्तर विस्तार हुनु, अन्य साझेदार राष्ट्रसँग व्यापार विविधीकरण गर्न सफल हुनु तथा विश्व राजनीतिमा भारतको बढ्दो रणनीतिक महत्त्वका कारण भारतीय वार्ताकारहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वार्तामा थप प्रभावशाली भूमिका खेल्न थालेका छन्।

उनले भारतले अब कुनै पनि व्यापार सम्झौतामा हतार नगरी आफ्ना राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएकी छन्। भारतसँग अहिले विकल्पहरू बढेकाले कुनै एक बजारमा मात्र निर्भर रहनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको विश्लेषण छ।

यसैबीच अमेरिका र इरानबीच भएको अन्तरिम शान्ति सम्झौताले भारतको आर्थिक अवस्थालाई थप सकारात्मक बनाएको विश्लेषण गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य केही घटेपछि भारतजस्तो ठूलो तेल आयातकर्ता राष्ट्रलाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था गोल्डम्यान साक्सका अर्थशास्त्री सन्तनु सेनगुप्ताले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा तेलको मूल्य घट्दा भारतको आर्थिक वृद्धिदरमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख गरिएको छ। सोही आधारमा संस्थाले सन् २०२६ का लागि भारतको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान बढाएर ६.८ प्रतिशत पुर्‍याएको छ।

प्रतिवेदनमा मुद्रास्फीति तथा चालु खाताको घाटासम्बन्धी अनुमान पनि घटाइएको छ। यसले भारत सरकारलाई आर्थिक नीतिमा थप लचकता अपनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौतामा अझ राम्रो सर्त प्राप्त गर्न समय लिन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको विश्लेषण गरिएको छ।

भारतीय रुपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा केही कमजोर बनेकाले पनि भारतीय निर्यातकर्तालाई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पुगेको छ। कमजोर मुद्राका कारण भारतीय उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुने भएकाले निर्यात बढाउन मद्दत पुगेको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ।

यता भारतले अमेरिकासँग जारी व्यापार वार्तामा पनि हतार नगर्ने रणनीति अपनाएको देखिएको छ। भारतीय अधिकारीहरूका अनुसार अमेरिकाले प्रस्ताव गरेका केही व्यापारिक उपाय कानुनी वा राजनीतिक चुनौतीमा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको आकलन भारतले गरेको छ।

अमेरिकाका २२ जना डेमोक्र्याटिक राज्यका महान्यायाधिवक्ताले ट्रम्प प्रशासनले जबर्जस्ती श्रमसम्बन्धी अनुसन्धानका आधारमा प्रस्ताव गरेका नयाँ भन्सार शुल्कविरुद्ध कानुनी आपत्ति दर्ता गरिसकेका छन्। यसले ती शुल्क कार्यान्वयन हुने प्रक्रियामा थप अनिश्चितता सिर्जना गरेको विश्लेषण गरिएको छ।

व्यापार विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिकी भन्सार नीतिसम्बन्धी यही कानुनी अनिश्चितता र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हालै सम्पन्न राज्य निर्वाचनहरूमा हासिल गरेको राजनीतिक सफलताले भारतलाई व्यापार सम्झौतामा हतार नगर्न थप आत्मविश्वास दिएको छ।

भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले पनि सार्वजनिक रूपमा कुनै पनि व्यापार सम्झौताले भारतीय किसान तथा साना व्यवसायीको हित सुरक्षित गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। किसान र साना उद्यमी भारतका प्रभावशाली राजनीतिक आधार भएकाले सरकारले उनीहरूको हितलाई बेवास्ता गर्न नसक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

पूर्व व्यापार वार्ताकार तथा ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभका संस्थापक अजय श्रीवास्तवका अनुसार भारतले हतारमा सम्झौता गर्नुको सट्टा आवश्यक परे वार्ता लम्ब्याउनु वा सम्झौता नै नगर्नु दीर्घकालीन रूपमा बढी लाभदायक हुन सक्छ। उनका अनुसार छोटो अवधिको भन्सार छुटका लागि भविष्यमा ठूलो आर्थिक भार पर्ने दायित्व स्वीकार गर्नु बुद्धिमानी नहुने भएकाले भारतले अहिले निकै सावधानीपूर्वक निर्णय गरिरहेको छ।