काठमाडौँ । सङ्घीय संसदको अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती, बढ्दो लागत र फितलो अनुगमनप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बैठकमा सांसदहरूले माथिल्लो तामाकोशी र बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वर्तमान अवस्थालाई लिएर प्रश्न उठाउँदै राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका, कार्यशैली र कानुनी स्पष्टताको अभावमाथि औँला ठड्याएका हुन् ।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जगदीश खरेलले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्राविधिक पक्ष र अनुगमन अत्यन्तै कमजोर रहेको बताए । उनले माथिल्लो तामाकोशीको उदाहरण दिँदै सुरुवाती लागत ३६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा हाल ९० अर्ब पुग्दा समेत निर्माण कार्य पूर्ण नभएको र सुक्खायाममा उत्पादन क्षमता ८० मेगावाटमा खुम्चिनुले अनुगमनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘मलाई थाहा छ ३६ खर्बको प्रोजेक्ट, आज ९० खर्ब लगानी भइसक्दा पनि प्रोजेक्ट कम्प्लिट छैन । ३६ खर्ब ९० मा पुग्दा अनुगमन कहाँ भएर? आज सबैको प्रश्न त्यहाँ छ ।’ खरेलले बुढीगण्डकी आयोजनाको १३ वर्षमा १० प्रतिशत मात्र प्रगति भएको सन्दर्भ जोड्दै आगामी ५ वर्षमा बाँकी ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने सरकारी दाबी यथार्थपरक नभएको जिकिर गरे ।

रास्वपाकै सांसद सुशील खड्काले राष्ट्रिय योजना आयोगको विद्यमान संरचनामा पुनर्संरचनाको आवश्यकता रहेको औँल्याए । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था र अधिकारसम्पन्न निकाय हुनुपर्ने सुझाव दिए । उनले मन्त्रालय र योजना आयोगबीच समन्वयको अभावमा आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने गरेको भन्दै जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने माग गरे ।

सांसद सुशान्त वैद्यले मध्यमकालीन खर्च संरचना (एमटीएफ) केवल औपचारिकतामा सीमित भएको टिप्पणी गर्दै यसलाई ‘बिरालो बाँध्ने प्रवृत्ति’ सँग तुलना गरे । उनले भने, ‘पहिले बजेट बनाउने, अनि पछि मध्यमकालीन खर्च संरचनामा तीन वर्षका लागि भरेर त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने काम मात्र भइरहेको छ ।’

रास्वपा सांसद विक्रम खनालले पाँच वर्षे योजना र वार्षिक बजेटबीच तालमेल नहुँदा पुँजीगत खर्च न्यून हुने गरेको भन्दै आयोगलाई शक्तिशाली बनाउन पुनर्संरचनाको माग गरे । यस्तै सांसद डा । ताराप्रसाद जोशीले २०–२५ वर्ष बितिसक्दा पनि गौरवका आयोजनाको प्रगति २५ प्रतिशत मात्र हुनु निराशाजनक रहेको भन्दै आयोजनाहरूलाई केवल भौतिक पूर्वाधार निर्माणका रूपमा मात्र नहेरी उत्पादनशील क्षेत्रसँग जोड्नुपर्ने सुझाव दिए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्गबहादुर बुढाले जाजरकोट भूकम्प गएको अढाई वर्ष भइसक्दा पनि पुनर्निर्माणमा योजना आयोगले प्राथमिकता नदिएको र सरकारी भवन निर्माणको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता सम्बन्धी फाइलहरू फिर्ता गरिदिएको भन्दै गुनासो गरे । रास्वपा सांसद नीतिमा कार्की भण्डारीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखिएकोमा प्रश्न उठाइन् । उनले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका अग्र्यानिक क्षेत्र तथा विश्व बजारमा अत्यधिक माग रहेको नेपाली अलैँची (ब्ल्याक डायमन्ड) लाई गौरवको आयोजनामा समावेश गरेर ब्रान्डिङ र प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

कांग्रेस सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि निर्माण व्यवसायीहरूले समयमै भुक्तानी नपाउने गरेको गुनासो सुनिने भन्दै भुक्तानी प्रक्रिया छिटो र सहज बनाउन माग गरे । साथै असारे विकासको प्रवृत्ति र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सर्भर अवरुद्ध हुने समस्याले राजस्व सङ्कलनमा असर पारेको तर्फ उनले ध्यानाकर्षण गराए । बैठकमा सांसदहरूले तमोर जलाशययुक्त आयोजना र दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन जस्ता रणनीतिक आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न समेत माग गरेका छन् ।