काठमाडौँ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सडकको अवस्थाका कारण हुने दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारले कानुनी र संरचनागत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका छन्। 

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले सडक सुरक्षा, बजेट विनियोजन र भविष्यको पूर्वाधार योजनाबारे सरकारको धारणा स्पष्ट पारेका हुन्।

मन्त्री लम्सालले विगत पाँच वर्षको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै सडकको खराब अवस्थाका कारण २ हजार ७ सय ८८ र मौसमका कारण ४ सय २२ वटा दुर्घटना भएको जानकारी दिए। पूर्वाधार विकासका योजनाहरू मागका आधारमा मात्र नभई तथ्याङ्क र आवश्यकताका आधारमा तय गरिएको दाबी गर्दै मन्त्री लम्सालले आगामी बजेटमा पालिका र जिल्ला केन्द्र जोड्ने सडकहरूलाई दुई लेनमा विस्तार गर्ने योजना समेटिएको बताए। 

यसका लागि विद्यमान ऐन र नियमहरूमा आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको उनको भनाइ छ। कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले दुर्गम क्षेत्रमा सडक सञ्जाल कम भएकाले नै सो क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको प्रस्ट पारे। 

यस्तै, काठमाडौँमा मेट्रो रेल सञ्चालनको विषयमा चर्चा गर्दै उनले यो दीर्घकालीन परियोजना भएको र यसमा निजी क्षेत्रको लगानी रहने तथा सरकारको प्रत्यक्ष लगानी नहुने जानकारी दिए।

बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘हामीले तत्काल सबै समस्या समाधान गर्न नसके पनि विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण र मन्त्रालयमार्फत संवेदनशील क्षेत्रहरूमा निगरानी बढाएका छौँ।’ 

नागरिकको जीवन रक्षाका लागि अत्यधिक जोखिमयुक्त र बाढी–पहिरोको सम्भावना भएका सडकहरू वर्षाको समयमा बन्द गरेर भए पनि सुरक्षा सुनिश्चित गरिने उनले स्पष्ट पारे। योजनाहरूबारे बोल्दै उनले थपे, ‘हामीले १० वर्षको मात्र होइन, ५० देखि १०० वर्षपछिको आवश्यकता हेरेर योजना बनाउनुपर्छ। रेल्वे र मध्यपहाडी लगायतका राष्ट्रिय राजमार्गहरूको राइट अफ वे निर्धारण र संरक्षण गर्नु राज्यको बाध्यता हो।’

मन्त्री लम्सालले आगामी १०० वर्षपछिको पुस्तालाई समेत मध्यनजर गर्दै पूर्वाधारको गुरुयोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। यस क्रममा नागरिकलाई केही असुविधा भए पनि भविष्यका लागि यो अनिवार्य रहेको उनले उल्लेख गरे। प्रशासनिक सुधारका विषयमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित केही अव्यवहारिक प्रावधानहरू संशोधन गरिने बताए। 

निर्माण व्यवसायीले गरेको त्रुटिको भारी कर्मचारीले बोक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने र उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र सेवाग्राही कसैलाई पनि अतिरिक्त रकम नदिन आग्रह गर्दै मन्त्री लम्सालले भुक्तानीमा समस्या भए सिधै मन्त्रालयमा उजुरी गर्न आह्वान गरे। मन्त्री लम्सालले देशको समृद्धिका लागि सबै पक्षलाई एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न अपिल गर्दै सरकार फरक ढङ्गले काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए।