काठमाडौँ । वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यकालको एक सय दिन पार गरिसकेको छ । यस अवधिमा सम्पादन गरिएका कामहरूको फेहरिस्त सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले सार्वजनिक गरिरहेका छन् भने सरकारले यो अवधिलाई उत्साहजनक रहेको दाबी गरेको छ ।

२०८२ चैत १३ गते गठन भएको सरकारले असार २० गते सयदिने उपलब्धि सार्वजनिक गरेको थियो । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण पाटो मानिने राजदूत नियुक्तिको प्रगतिका बारेमा भने यसमा केही उल्लेख गरिएको छैन ।

राजदूत नियुक्तिका लागि सरकारले जेठ १४ गते दरखास्त आह्वान (विज्ञापन) गरेको थियो । विज्ञापन खुला गरिएको डेढ महिना भइसके पनि हालसम्म राजदूत नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने भन्दै बालेन नेतृत्वको सरकारले गत चैत २४ गते भारत, अस्ट्रेलिया, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क र दक्षिण अफ्रिकाका लागि नियुक्त ६ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो ।

त्यसअघि, २०८२ असोज २९ गतेको निर्णयमार्फत सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले चीन, जर्मनी, मलेसिया, इजरायल, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका र जापानका ११ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाइसकेको थियो ।

अर्थात्, जेनजी आन्दोलनअघिको सरकारले राजनीतिक नियुक्तिमार्फत पठाएका सबै राजदूतलाई पछिल्ला सरकारले फिर्ता बोलाइसकेका छन् ।

१७ जना राजदूत फिर्ता भएपछि ती दूतावासहरू कार्यवाहकको भरमा चलिरहेका छन् र विगत १० महिनादेखि खाली छन् । ती १७ वटा देशमध्ये सरकारले डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकामा रहेका तीनवटा नेपाली दूतावास खारेज गर्ने घोषणासमेत गरेको छ ।

बाँकी रहेका १४ वटा दूतावासमध्ये अमेरिका, चीन, भारत, बेलायत, अस्ट्रेलिया, साउदी अरेबिया, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, बहराइन, ओमान, इजरायल, बंगलादेश र अस्ट्रिया गरी १३ देशका लागि सरकारले विज्ञापन खुला गरेको थियो, जसमा चार हजारभन्दा बढीले आवेदन दिएका छन् ।

प्राप्त आवेदनमध्ये सरकारले २७ सय जनालाई सर्टलिस्टमा राखेको छ । यही २७ सय जनाबाट १३ जना राजदूत नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको छ, जसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयसम्मका अधिकारीहरू जुटेका छन् ।

तर, यी १३ जना राजदूत नियुक्त गर्न सरकारलाई निकै सकस परिरहेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले प्राप्त आवेदनहरूमाथि प्रक्रियागत छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘राजदूतका लागि माग गरिएको सङ्ख्याभन्दा निकै बढी आवेदन परेका छन्, जसमध्येबाट उपयुक्त पात्र चयन गर्न गृहकार्य भइरहेको छ ।’

• ढिलाइ हुनुको कारण

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका ३ स्थायी नियोगसहित विभिन्न मुलुकमा ३४ जना नेपाली राजदूतको नियुक्ति हुने गर्दछ । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अनुसार कुल राजदूतमध्ये ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका बहालवाला अधिकृतहरू (क्यारियर डिप्लोमेट) बाट चयन गरिन्छ भने बाँकी ५० प्रतिशत पदमा प्रबुद्ध व्यक्ति, विशेषज्ञ वा राजनीतिक कोटाबाट नियुक्ति गरिन्छ । अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रबुद्ध व्यक्ति र विशेषज्ञ कोटाबाट नियुक्ति गर्नका लागि विज्ञापन गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार यो राजनीतिक नियुक्ति नै भएकाले उपयुक्त व्यक्ति छान्न सकस हुँदा ढिलाइ भएको हो । ‘यो राजनीतिक विषय पनि भएकाले केही ढिला हुनु स्वाभाविकै हो; यदि क्यारियर कूटनीतिज्ञहरूबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने भए यो काम धेरै अघि भइसक्थ्यो । राजनीतिक नियुक्ति भएकाले यसमा केही समय लाग्नु सामान्य हो,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा यस कार्यमा निरन्तर काम गरिरहेका छन् । आवेदन फारममा एउटै व्यक्तिको दोहोरो–तेहोरो नाम परेकाले त्यसलाई हटाउने काम भइरहेको छ । ती अधिकारीले थपे, ‘कतिपयले एउटै देशका लागि दुई–दुईवटा फारम भरेका छन् भने कतिपयको योग्यता (क्वालिफिकेसन) पनि पुगेको छैन । यी सबै पक्षलाई एकदमै सूक्ष्म ढङ्गले केलाउने काम भइरहेको छ । यति धेरै आकांक्षीमध्येबाट १३ जना मात्र छान्नु निकै चुनौतीपूर्ण कार्य हो ।’

सरकारको एक सय दिनभित्रै यो काम सम्पन्न गर्ने प्रयास गरिए पनि त्यो सम्भव हुन सकेन । सरकारले सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले नै विगतमा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ प्रक्रियाको थालनी गरेको बताएको छ ।

विज्ञापनमार्फत व्यक्ति चयन गरिए तापनि नियुक्ति प्रक्रिया भने राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अनुसार नै हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

यसअघि राजदूत नियुक्तिका लागि राजनीतिक दल तथा दलका नेताहरूको सिफारिसका आधारमा नाम तय हुन्थे । यसपटक भने सार्वजनिक सूचना जारी गरेर योग्यताका आधारमा नाम चयन गर्न लागिएको हो । पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले यो नियुक्ति प्रक्रिया सकारात्मक भए पनि यसबाट छनोट हुने व्यक्तिको योग्यता र क्षमता कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा सफलता निर्भर रहने बताए ।

अन्तिम नामावली बाहिर आएपछि मात्र सरकारको पारदर्शिता मापन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘दूतावासलाई लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन राख्नु कूटनीतिक दृष्टिकोणले राम्रो मानिँदैन । त्यसैले सरकारले अन्य कामलाई थाती राखेर भए पनि राजदूत नियुक्तिको कामलाई छिट्टै टुङ्ग्याउनुपर्छ,’ उनले सुझाव दिए ।